डा जगदीश पाण्डेय
२०७० चैत्र २ गते स्वास्थ्य खबरपत्रिकामा प्रकाशित डा कपिल गौतमको 'सरकारी चिकित्सक हुनु गल्ती हो?' शीर्षकको लेख सरकारी चिकित्सकको आँखाबाट हेर्दा राम्रो छ, तर यो लेखले गैरसरकारी चिकित्सक र विदेश पलायन हुन बाध्य चिकित्सकलाई आरोपित गर्ने काम गरेको छ।
सरसर्ती हेर्दा चिकित्सा सेवा आयोगले सरकारी चिकित्सकलाई २०प्रतिशत सिट छुट्याउने प्रस्तावको विरोधको मूल जगमा यो लेख आएजस्तो देखिन्छ। यस लेखमा उल्लिखित निम्न बुँदाहरूमा मेरा प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेको छु:
१. हप्ताको ४२ घन्टाभन्दा बढी ड्युटी गर्यो भने अतिरिक्त सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर यो कानुनमा लेखिएको सुविधा पनि हामीले पाएका छैनौं!
प्रतिक्रिया: यो कुरा लेखाले मात्र रोकेको होइन; आफूले नपाउने अवस्थामा अरुलाई किन दिने भन्ने ज़िल्लाकै बिरामी नहेर्ने हाकिम डाक्टरसा'बहरुको चाहना नभएर हो।
२. आफूसँगै एमबिबिएस पढेका चिकित्सक साथीभाइ एमडी सकेर निजी क्लिनिक वा विदेशतिर जान्छन्।
प्रतिक्रिया : एमडीपछि लोकसेवा छिर्न बाटो लगभग बन्द गरिएको छ। एमडी गरेको ५/७ वर्षमा अरुतिर स्थापित भइसकेको चिकित्सक किन सरकारी सेवा प्रवेश गर्छ? सरकारी चिकित्सकको अध्ययन अवधिको कार्य अनुभव जोडिने तर अरुको नजोडिने विभेदकारी प्रावधान छ। स्नातक मात्र होइन, विशेषज्ञ चिकित्सक पनि विकल्प नभएर विदेश वा क्लिनिकतिर लागेको अवस्था हो।
३. हामी जुन नियम-कानुन, ऐनमा टेकेर प्रवेश गर्यौं र त्यही सुविधा घटाउँदा २०६० सालभन्दा अगाडिको स्थिति आउने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया: पहिले पनि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकले सेवा गरेको ठाउँअनुसार बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २.५ देखि १० अंक थप पाउने व्यवस्था थियो, हाम्रो पालामा परीक्षाको ३/४ दिन पहिले यो व्यवस्था हटाइयो!
४. स्थानीय तहमा छैठौं, पाँचौ तहको अहेब, एचएको मुनि आठौं तहको चिकित्सक कजिनु परेको छ।
प्रतिक्रिया : पहिले पनि जिल्ला अस्पतालमै सरकारी चिकित्सकले करारमा कार्यरत चिकित्सकलाई निमित्त दिनुभन्दा छैठौं/सातौं तहका स्वास्थ्यकर्मी/गैरस्वास्थ्यकर्मीलाई निमित्त दिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। यो यसैको सिलसिलामात्र हो। अरुलाई डस्ने सर्पले कालान्तरमा आफूलाई पनि डस्छ भन्ने ज्ञान हुन जरूरी थियो, छ।
५. राज्यले किन सरकारी चिकित्सकको मर्म र पीडा बुझ्न सक्दैन? दिगो रुपमा संरक्षण गर्न सक्दैन? अन्य चिकित्सकलाई सरकारी पेसाप्रति आकर्षण, प्रोत्साहन गर्न सक्दैन?
प्रतिक्रिया : अन्य चिकित्सक मुख्य रूपमा नवौं र एघारौं तहमा नआउन् भन्ने हाल कार्यरत चिकित्सकको ठूलो चासो देखिन्छ। जागजाहेर छ- न सरकार चिकित्सकमैत्री छ न समाज। संयुक्त लडाइँबिना चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार आउँदैन।
६. हामीले आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै देशका जनताको उपचार गर्ने, यहीं दु:ख गर्ने र सेवा गर्ने सोच बनायौं। डलरको पछि लागेनौं।
प्रतिक्रिया: देशभित्र लोकसेवा र संस्थान बाहेकमा काम गर्ने डाक्टरले कसको सेवा गरेका छन्? विदेश जानेहरु पनि 'डलरको पछि लागेर' गएका होइनन् देशमा अवसर नदेखेर गएका हुन्।
७. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पाटन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आइओएमको कूल सिट (२८०-३००) को २० प्रतिशत मात्र (५०-६०) सिट सरकारी चिकित्सकलाई दिने मस्यौदा चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस भएको छ।
प्रतिक्रिया : हुनुपर्ने नै यही होइन र? कूल चिकित्सकको १५ प्रतिशत सरकारी चिकित्सकलाई पूरै वा अधिकांश सिट दिने, सरकारी सेवा बाहिरका ८५ प्रतिशत चिकित्सकले सिट बाँकी रहेमात्र पाउने नियम गलत थिएन? अरुमाथि अन्याय हुँदा ताली पिट्ने, लोकसेवा परीक्षा पास गरेकोले हामी पहिलो दर्जाका हौं भन्ने अनि त्यो अन्याय सच्याउन लाग्दा रोइलो गरेर हुन्छ?
८. वार्षिक १५० देखि १७० सरकारी चिकित्सकले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुनेछ। ब्रेन ड्रेनको समस्या ल्याउने छ।
प्रतिक्रिया : अरुले पढ्न नपाउँदा ब्रेन ड्रेन नहुने अनि सरकारीले नपाउँदा ब्रेन ड्रेनको समस्या आउने हो? कि लोकसेवा पास नहुनेहरु, सरकारी सेवा बाहिरका सबै ब्रेन नभएका हुन्?
समस्याको समाधान के त?
सरकारले भन्दा पहिले सरकारी चिकित्सकहरुले अरु चिकित्सकको पनि यो देशमा आफूसरह योगदान छ भनेर बुझ्नुपर्यो। सरकार तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत वरिस्ठ चिकित्सकले भरखर सेवा प्रवेश गर्ने चिकित्सकको व्यथा बुझ्नुपर्यो। गैरसरकारी चिकित्सक दोस्रो दर्जाका हुन् भन्ने सोच रहेसम्म केही हुन्न। जागजाहेर छ- न सरकार चिकित्सकमैत्री छ न समाज। संयुक्त लडाइँबिना चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार आउँदैन।
यो पनि :
