डा कपिल गौतम
हो म सरकारी चिकित्सक हुँ, जो नेपाल सरकारले खटाएबमोजिम दुर्गममा काम गर्दै आएको छु। के म राज्य को छुट्टै दर्जाको कर्मचारी हुँ? के हामी नेपाल सरकारको लोकसेवा आयोगद्वारा खुला प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भएर आएर गल्ती गर्यौं?
हामी सरहका अन्य चिकित्सक साथी विदेश पलायन भएर विदेशीको सेवा गर्दै छन्। हामीले आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै देशका जनताको उपचार गर्ने, यहीं दु:ख गर्ने र सेवा गर्ने सोच बनायौं। डलरको पछि लागेनौं। के यो निर्णय गलत थियो?
राज्यले किन कूल २६ हजार चिकित्सकमध्ये जम्मा १५ सय (५.६ प्रतिशत) सरकारी चिकित्सकको मर्म र पीडा बुझ्न सक्दैन? दिगो रुपमा संरक्षण गर्न सक्दैन? अन्य चिकित्सकलाई सरकारी पेसाप्रति आकर्षण, प्रोत्साहन गर्न सक्दैन?
एउटा सरकारी चिकित्सकलाई स्थानीय तहको सामान्य खरिदार वा प्राविको मास्टर सरहको व्यवहार गरिएको छ। संघको लोकसेवा आयोग पास भई स्थानीय, प्रदेशमा जबर्जस्ती समायोजित गराई, जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी विभिन्न निकायको दबाबमा काम गर्दाको पीडा कसले बुझ्ने? सैध्दान्तिक हिसाबले उच्च दर्जामा राखिएको चिकित्सकलाई व्यावहारिक हिसाबले स्थानीय वा प्रदेशमा सीमित गराएर के राज्यले उसले जिन्दगीभर आर्जेको विशेषज्ञता, सिप र ज्ञानलाई सदुपयोग गरेको छ त? के चिकित्सकले आफ्नो विज्ञता बमोजिम बढीभन्दा बढी सेवा दिन सक्छन् त? के येसरी पिंजडाको सुगा जस्तै एकै ठाउँमा कुण्ठित गराएर चिकित्सकको मनोबल बढ्छ त?
अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँमा न्यून तलबमा, अहोरात्र खटेर काम गर्दाको पीडा कसले बुझ्ने? सरकारी चिकित्सकको न्यून संख्यालाई उचित सेवा-सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने दायित्व राज्यको होइन?
सरकारी चिकित्सकको संख्या यति न्यून हुनुको कारण के हो? कतै पोलिसी, सिस्टममा कमजोरी भयो कि? यदि यो सिस्टममा सुधार नगरे अबको दिनमा सरकारी चिकित्सकको संख्या औंलामा गन्न सकिने अवस्थामा सीमित नहोला भन्न सकिँदैन।
उदाहरणको लागि विगत ९/१० वर्षदेखि सरकारी चिकित्सकलाई एमडी/एमएस/डिएम/एमसिएच पढाउने भन्दै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) खोलियो र दूरदराजमा काम गर्दै आएका सरकारी चिकित्सकलाई प्राथमिकतामा दिइयो। न्याम्स खोल्नुपूर्व लोकसेवा आयोगले गरेको सरकारी चिकित्सकको विज्ञापनमा कहिल्यै पनि सिफारिस हुनेको संख्या मागबमोजिम भएन। माग गरेबमोजिम दरखास्त नपर्ने, सिफारिस भएकाले राजीनामा दिने र विदेश पलायन हुने वा प्राइभेटतिर लाग्ने चलन थियो।
जब यो व्यवस्था लागू भयो तब १०० माग संख्याको लागि हरेक वर्ष ३ हजार/३२ सयको दरखास्त पर्न थाल्यो (लोकसेवा आयोगको तथ्यांक अनुसार)। यसको मतलब सुविधा दियो भने आकर्षण बढ्ने निश्चित छ भन्ने हो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा उक्त सुविधा कटौती गरिँदै छ। यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकाय अनविज्ञ, मौन छ।
सरकारी सेवाप्रति आकर्षण गराउने मुख्य तथा उत्तम उपाय सेवा-सुविधा बढाउने हो, घटाउने होइन। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पाटन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आइओएमको कूल सिट (२८०-३००) को २० प्रतिशत मात्र (५०-६०) सिट सरकारी चिकित्सकलाई दिने मस्यौदा चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस भएको छ।
यस्तो भयो भने वार्षिक १५० देखि १७० सरकारी चिकित्सकले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुने निश्चित छ। यसले सरकारी पेसाप्रति झन् निरुत्साहित गराउने छ। ब्रेन ड्रेनको समस्या ल्याउने छ। हामी जुन नियम-कानुन, ऐनमा टेकेर प्रवेश गर्यौं र त्यही सुविधा घटाउँदा २०६० सालभन्दा अगाडिको स्थिति आउने निश्चित छ? न्याम्स स्थापना कालदेखि पाएको सुविधा कटौती गर्दा के हामी, हाम्रा जुनियर, सिनियर सरकारी जागिरप्रति आकर्षित होलान् त? डलरप्रति मोह नहोला र?
नेपालमा एमबिबिएस उत्तीर्ण भएको एक वा २ वर्षपछि लोकसेवा खुल्छ। परीक्षा दिएको ८/९ महिनापछि नतिजा आउँछ, नियुक्ति पाएको २ वर्षपछि बल्ल पिजी परीक्षा दिन योग्य हुन्छौं। जम्माजम्मी योग्य हुने अवधि करिब ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ तर त्यो अवधिमा आफूसँगै एमबिबिएस पढेको चिकित्सक साथीभाइ एमडी सकेर निजी क्लिनिक वा विदेशतिर जान्छन्।
यति न्यून संख्यालाई संरक्षण नगरी उल्टै खाए खा नखाए घिच भनेझैँ पेलुवा लगाउँदा कतै सिस्टम नै फेलियर त हुँदैन? एक पटक सबैले मनन गरौं।
लोकसेवा आयोगको परीक्षामा मेरिटमा अग्रता लिने चिकित्सकहरु दुर्गम जाने दौडधुप चल्थ्यो। दुर्गम जानको निम्ति भनसुन हुन्थ्यो। किनभने सरकारले दुर्गमको लागि विशेष अंक दिन्थ्यो, जुन प्रोत्साहनस्वरुप थियो तर अहिले तेही अंक कटौती गरिएको छ। यसले दुर्गममा खुसी भएर, उत्साहित भएर जाने चिकित्सकलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ।
दुर्गम जिल्लाहरुमा कार्यरत चिकित्सकको अवस्था दयनीय छ। स्वास्थ्य बिमा लागू भएका कारण बिरामीको चाप अत्यधिक छ। छात्रवृत्ति करारको २/३ जना चिकित्सकको सहयोगमा अहोरात्र खटिनु परेको छ। अझ स्थानीय तहमा छैठौं, पाँचौ तहको अहेब, एचएको मुनि आठौं तहको चिकित्सक कजिनु परेको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनले कुनै स्वास्थ्यकर्मीले हप्ताको ४२ घण्टा भन्दा बढी ड्युटी गर्यो भने अतिरिक्त सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर यो कानुनमा लेखिएको सुविधा पनि हामीले पाएका छैनौं। २/३ वर्षदेखि चिकित्सकको लागि लोकसेवा पनि खुलेको छैन। यो पद्दतिले सरकारी संस्थामार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहज होला त?
समस्याको समाधान
१. चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा लिने एकीकृत एमडी/एमएस/डिएम/एमसिएच परीक्षामा प्राइभेट मेडिकल कलेजमा केही प्रतिशत निशुल्क सिट निर्धारण गरी टोटल सिट संख्या वृद्धि गराउने।
२. सरकारी चिकित्सकहरु जुन सेवा सर्तमा, जुन ऐन कानुनमा टेकेर लोकसेवामा प्रवेश गरेका हुन्, त्यो सेवासुविधा वृद्धि गरी सरकारी सेवाको लागि प्रोत्साहन गर्ने, पाएको सुविधा कटौती नगर्ने र जम्मा ५.६ प्रतिशत सरकारी चिकित्सकको संख्या बढाई ब्रेन ड्रेनको समस्या रोक्ने।
३. स्वास्थ्यको अर्गानोग्रामलाई संशोधन गरी वरिष्ठताको आधारमा संरचना बनाई परिचालन गरौं (छैठौ तहकोले आठौं, नौ तहलाई कजाउने नियम बदलौं)।
४. संघको लोकसेवा पास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जबर्जस्ती समायोजन गर्दा सम्पूर्ण चिकित्सकको मनोबल घटेको तथा कम स्रोत र साधन भएको स्थानमा विशेषज्ञ, दक्ष चिकित्सक खटाउँदा न उक्त चिकित्सकको विज्ञताको सदुपयोग हुने, न राज्य, जनताले सो चिकित्सकको सिपबाट लाभान्वित हुनेछन्। त्यसैले स्रोत-साधन जुटाई सम्पूर्ण चिकित्सकलाई संघमा समायोजन गरी देशका गाउँगाउँ, कुनाकाप्चा पठाई, प्रोत्साहन स्वरुप खाइपाइ आएको सेवा-सुविधामा वृद्धि गर्ने र एक डाक्टर एक संस्थाको अवधारणा अबलम्वन गर्ने।
५. हालको दरबन्दी तेरिजले अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाउन र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न कठिनाइ भएकोले ओएनएम सर्भे गरेर सम्पूर्ण रास्ट्रसेवक कर्मचारीको दरबन्दी बढाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने।
