काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन १० बुँदे सुझाव दिएका छन्। १० बुँदे सुझावमा स्वास्थ्य बीमाको दायरा कम्तिमा १० लाख बनाउनेदेखि अनुगमन संयन्त्र बनाउनेसम्म रहेको छ।
थापाले बिहीबार स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङसँग भेटेर १० बुँदे सुझावसहितको ध्यानकर्षण गरेका हुन्। स्वाथ्य बीमा सेवा सहज र गुणस्तरीय बनाउन, जनशक्ति–पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागि एकीकृत पूर्वाधार मापदण्ड कार्यान्वयन लगायतका विषय आफूले मन्त्रीसँग राखेको थापाले बताए।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् पाँच जनासम्मको परिवारको रू तीन हजार ५०० बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले एक लाख बराबरको औषधि उपचार सेवा सरकारले तोकेको अस्पतालमा लिन पाउँछन्। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले रू ७०० थप बुझाउनुपर्दछ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य २० हजारदेखि दुई लाखसम्म उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले हाल रहेको एक लाखसम्मको उपचारको दायरालाई बढाएर १० लाखसम्म पुर्याउन ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
'स्वास्थ्य प्रणाली विकासको एकीकृत अवधारणालाई आत्मसात गर्न नसक्दा बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ। यस अवस्थामा स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले संचालन गर्नका लागि देहायका विषयमा तत्काल पहलकदमी लिन यो ध्यानाकर्षण गराउँछु,' मन्त्री खापुङलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
यी हुन् १० बुँदे सुझाव
१. स्वास्थ्य बीमालाई निजी कम्पनी मार्फत संचालन गर्ने मनसायका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत अगाडि सारिएको अवधारणा नेपालको संविधान र स्वास्थ्य बीमा ऐनको मर्म र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको भावना विपरित छ। यो तत्काल रोकी स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम बीमा कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने।
२. सवै नेपालीलाई अनिवार्य बीमामा आवद्ध गराउने कानूनी ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्न बीमा ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध सवैलाई बीमित गराउने कार्य तत्काल गर्ने। वैदेशिक रोजगारीमा गएका हरूलाई बीमामा आवद्ध गर्ने कार्य तदारुकताका साथ गर्ने। विपन्न नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन आवश्यक प्रवन्ध गर्ने।
३. बीमा ऐनको परिकल्पना अनुसार सेवाको दायरा वढाउन, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वायत्त र सबल संस्थाको रुपमा विकास गर्न र आम्दानीका आधारमा प्रिमियमको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न तथा प्रकृयागत सहजताका लागि तत्काल नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने।
४. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सवै नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायीत्व हो। ति वाहेक हाल संचालित सवै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रुपमा बीमामा आवद्ध गर्दै त्यसमार्फत नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु स्वास्थ्य बीमाको परिकल्पना हो। ठुलो र महङ्गो रोगले च्याप्दा त्यसको उपचार बीमाले समेट्यो भने मात्र कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउने अबस्था हुँदैन। अहिले ३५०० प्रिमियम तिरेर १ लाखको सीमाको उपचारले त्यो उद्देश्य पुरा गर्दैन। अतः केही कानूनले तोकेका नेगेटिभ सूचीबाहेक सवै उपचारलाई बीमामा एकिकृत गर्ने र सवै नेपालीलाई बीमित गर्ने नै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ। तत्कालका लागि भने बीमाको हालको रकमको दायरा बढाएर १० लाखसम्म पुयाउन आवश्यक छ। ताकी नेपालमा उपलब्ध उपचारका लागि नगरिकले खल्तीबाट खर्च गर्न नपरोस्, आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर कसैले मर्नु नपरोस्।
५. अस्पतालले गरेको दावी परीक्षण र भुक्तानी समयमा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने। दावी भुक्तानीका क्रममा देखिएका अनेकन समस्या, अनियमितता र विकृतिलाई रोक्न वलियो मूल्याङ्कन र अनुगमन संयन्त्र बनाउने।
६. देशभरी स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बोर्डले O&M Survey गरेर मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी तत्काल स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने। ७. प्रकृयागत झण्झटले गर्दा बीमितले सेवा सहज रुपमा पाउन नसकेको अवस्था छ। जसले गर्दा नवीकरणमा समेत उत्साह जाग्न सकेको छैन। अतः सेवा र रेफरण प्रकृयालाई सहज बनाउने। प्रत्येक स्थानीय तहमा पहिलो सेवा विन्दु तोक्ने। वडा कार्यालयसंगको सहकार्यमा बीमा दर्ता र नबीकरण कार्यलाई तिब्रता दिने।
८. अस्पताल फार्मेसी अनिवार्य प्रभावकारी बनाउने। औषधि समयमा उपलब्ध हुने र प्रकृयालाई सहज बनाउने। औषधिको मूल्य नै स्वास्थ्य उपचारको कुल खर्चको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकोले औषधिको मूल्य कम गर्ने उपायको विषयमा २०७४ सालमा गरेको सघन अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने। महंगा र नेपालमा उत्पादन नहुने औषधिहरू अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकबाट नै कुनै सार्वजनिक निकायले खरिद गरी अस्पताल फार्मेसीबाट आम जनतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
९. दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि २०७४ मा मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भएको एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधर विकास मापदण्ड र ७ वर्षे परियोजनालाई तदारुकताका साथ कार्यानवयनमा लैजाने।
१०.बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारबीच उच्च समन्वय संयन्त्र, स्थानीय सरकारको संलग्नता, अग्रसरता र सकृयताका लागि आवश्यक संरचनागत र नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
