काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको शुल्क परिमार्जन तथा एमबीबीएस/बीडीएसको सिट निर्धारणका लागि अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलको बैठक दोस्रो दिन पनि विषय प्रवेश नै नगरी उठेको छ। करिब दुई घन्टा चलेको बैठकको सुरुमै १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभइ अघि बढ्न नसकिने कुरा उठेको थियो।
निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट सहभागी एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष तथा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की र कान्तिपुर डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा बुद्धिमान श्रेष्ठले एकैपल्ट टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा मंगल रावलले त्यस्तो अवस्थामा विषय प्रवेश गर्न नसकिने बताएका थिए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन नगर्दा आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा छन्। कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पुन: स्मरण पत्र पठाउँदा समेत निजी मेडिकल कलेजले सम्बोधन गरेका छैनन्। उक्त निर्णय नयाँ भर्ना गरेपछि लागु हुने बताउँदै पहिले नै भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उक्त निर्वाह भत्ता नदिने अडान उनीहरुले कार्यदलको बैठकमा समेत दोहोर्याएका छन्।
कार्यदलका ११ जना नै सहभागी हुँदा विषय प्रवेश हुने छाँट नदेखिएपछि तीन सदस्यीय टोली बनाएर काम गरेर अन्तिममा सबैले छलफल गर्ने विकल्प अघि सारिएको थियो। जसको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले विरोध गरेका थिए।
त्यसपछि उक्त विकल्पले समेत मूर्त रुप पाएन। कार्यदललाई दिइएको कार्यादेशमा प्रवेश गर्ने विषयमा समेत सहमति नजुटेपछि अर्को बैठकको मिति समेत तय हुन सकेन।
शिक्षा सचिव डा दिपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ कार्यदलमा स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा, डा रमेशकान्त अधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा भगवान कोइराला, आइओएमको पूर्वडीन डा दिव्या सिंह शाह, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की, मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा मंगल रावल आइओएमका डिन डा मोहनराज शर्मा र केयू स्कुल अफ मेडिसिनका डीन डा मनोज हुमागाईं सदस्य छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहन्छन्।
