केही महिनाअघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा एउटा समाचार पढेकी थिएँ। एउटा आरसीटी (दाँतको जरैदेखीको उपचार) को लागि छ महिना कुर्नुपर्छ वीर अस्पतालमा। किन यस्तो? भन्ने प्रश्नमा जवाफ थियो बिरामीको चाप अनि जनशक्तिको अभाव।
पहुँचका हिसाबले सिहंदरबारको नजिकै अवस्थित, संघीय सरकार मातहतको एक हिसाबले देशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालमा त यो समस्या छ भने काठमाडौं बाहिरको हावामा सुगमदेखि दुर्गम जिल्लाको अवस्था के होला? आफैं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।
विगत केही वर्षदेखि प्रत्यक्ष रुपमा सुक्ष्म तहबाट नियालीरहेको कारणले पनि मलाई यस कुराको त अनुभव भयो कि राज्य अझैपनि दन्त चिकित्सालाई आधारभूत स्वास्थ प्रणाली र पाउनुपर्ने सेवा अन्तरगत मान्न तयार नै छैन। भलै कागजमा भएपनि व्यवहारमा स्वीकार गरेको छैन। हरेक वर्गको मान्छेलाई दाँत तथा मुखको रोग लाग्न सक्छ। तर, राज्य विभिन्न बहानामा पन्छिन खोज्छ। राज्यको लगानी नपाएपछि यसले विस्तारित हुन पाएन। फल्न, फुल्न पाएन। बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गइरहेकाछन्। मान्छेमा विस्तारै शिक्षा र चेतनाको विकास भैरहेको छ, मानिस उपचार गराउन चाहन्छन्। तर राज्यको दृष्टिमा नपरेकोले निकै लामो समय पालो पर्खेर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। या त महंगो शुल्क त्यो पनि अर्धदक्ष जनशक्तिबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाँही त अप्राविधिज्ञबाट पनि उपचार गराउन बाध्य छन् नागरिक।
यदि राज्यलाई आवश्यक नै छैन भने किन धेरै उत्पादन गरिरहेको छ? सोच्न पर्नै बेला आएको छ। तर होइन दक्ष जनशक्ति राज्यलाई चाहिएको छ भने हरेक अस्पतालमा पुग्नेगरी लोकसेवाको सिट खुलाउनुपर्ने हुन्छ। हरेक मानिसमा दक्ष जनशक्तिद्वारा उपचार पुगोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो। यो हामी सम्पूर्ण दन्त चिकित्सकको सामूहिक माग हो।
दक्ष जनशक्ति बजारमा पसलजस्तै खोलिएका डेन्टल क्लिनिकमा अति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। यस्ता क्लिनिकमा राज्यको अनुगमन पुगेको छैन। मानिसको पैसा सकिँदैछ, उपचार खस्किँदै छ। तपाईंले दाँत मुखसम्बन्धी उपचार गराउँदै हुनुहुन्छ भने प्रश्न सोध्नुहोला। सचेत रहनुहोला। किनकि राज्य मौन छ। त्यसैले आफैँ सजग रहन जरुरी छ।
बीमा कार्यक्रमले भने बिरामीलाई निकै सहज पुर्याएको छ। यसलाई दाँत उखेल्न बाहेकका अन्य उपचारमा पनि समेट्न भने राज्यलाई चुनौती नै छ। पश्चिमा देशको तुलनामा पनि यस कार्य राम्रो रहेकोले सराहना गर्नैपर्छ।
दन्त चिकित्सालाई जरुरी छ भन्ने नै सोचिँदैन। शरीरका अन्य भागको जस्तै दाँत, गिजा तथा मुखको रोगको उपचार आवश्यक छ भन्ने कुराको उच्च निकायका कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरुकै ध्यानाकर्षण भएको पाइँदैन। आवश्यक गोष्ठी, तालिम त आकाशको फल आँखा तरी मर भएको छ।
सरकारी अस्पतालहरुमा नयाँ नयाँ भवनहरु बन्छन्। बिरामीलाई आश्वासन यथाशिघ्र बाँडिन्छ। सबै सेवा प्रवाहलाई कक्ष बनाइन्छ तर दन्त विभागलाई ठाउँ पनि हुँदैन्। ठाउँ नहुनु भनेको सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारी मात्रै होइन। सायद दन्त चिकित्साप्रतिको अवमूल्यन हो। दिनानुदिन यस्तो परिस्थितिले गर्दा काम गर्ने उर्जा घटिरहेको छ। यसरी मारमा भने प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा स्वयं चिकित्सक र बिरामी नै पर्ने गर्दछन्।
सरकारी संयन्त्र नै यस्तो फितलो भएपछि निजी संरचनामा मनपरी शुल्क असुल हुने गरेको पाइन्छ। गुणस्तरीय उपचारबाट बिरामी बन्चित छन्। सरकारले यसतर्फ सोच्ने बेला आएको छ।
तैपनि यो हाम्रो कर्म हो। आफ्नो कर्मलाई धर्म मानेर इमान्दार भएर काम गर्नु नै जीवनको गतिशीलता हो। र हामी दन्त चिकित्सकहरु निरन्तर आफ्नो कर्ममा छौं।
-(डा गैरे मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छिन्।)
