विज्ञहरुको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रले यसअघि प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्न सक्नेमा छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा लक्ष्मीराज पाठक संघीयता कार्यान्वयनका समयमा सचेत यही कुरामा हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघीय संरचनामा जाँदा होस् पुर्याउनुपर्ने ठाउँ हो यो।’
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार संघीयताअनुसारको संरचना बनाउँदा अन्य मन्त्रालय वा कार्यालयको तुलनामा स्वास्थ्यमा बढी र प्रत्यक्ष असर गर्ने हुन्छ । संरचनाको अलमल र तालमेल नमिल्दा कार्यक्रमहरु प्रभावित भएर मानिसको जीवन नै तलमाथि हुनसक्ने खतरा रहेका कारण स्वास्थ्यको संरचनालाई धेरै चलाउनु हुँदैन।
महत्वपूर्ण औषधि र भ्याक्सिनहरु रोकिए वा अभाव भएमा ठूलो समस्या आउने श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अलिकति विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सकिएन भने निर्मूल भएका धेरै रोग फर्किन सक्छन्।’
केही वर्षअघि पनि समस्या भोगिसकेकाले सचेत हुनुपर्ने धारणा श्रेष्ठको छ । केही वर्ष पहिले जापनिज इन्सेफ्लाइटिसको भ्याक्सिन किन्न नसक्दा कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा पाँच सय बालबालिकाको ज्यान गएको थियो । टेन्डरमा प्रतिस्पर्धी नभएको कारण देखाउँदै लापरबाही गर्दै भ्याक्सिन नकिन्दा बालबालिकाको मृत्यु हुनपुग्यो।
पछिल्लो समय पुनः यस्तै घटना दोहोरिने खतरा देखिएको छ । विगतको उक्त घटनाबाट पाठ सिकेर अहिले सचेत हुनुपर्ने डा श्रेष्ठ बताउँछन्।
हालसम्म नियमित रहेको ‘भिटामिन ए’ कार्यक्रम यस वर्ष झन्डै ‘ब्रेक’ भएको थियो । यस वर्ष बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले उनीहरुले किन्न नसक्दा ‘भिटामिन ए’ खुवाउने बेला परिवार कल्याण महाशाखालाई त्यसको जोहो गर्न सकस भएको थियो । महाशाखाका प्रमुख डा आरपी विच्छा भन्छन्, ‘खुवाउने बेला समस्या आएपछि युनिसेफलाई हतार–हतार मागेर गर्जो टार्नुपर्यो।’
औलो उन्मुलनका लागि नेपालले सन् २०२० को लक्ष्य लिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही समयअघि भारतमा भएका कार्यक्रममा समेत यसबारे प्रश्न गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, उनी अहिलेकै अवस्थामा लक्ष्य पूरा हुनेमा सशंकित छन्, ‘हामीले निर्मूलका लागि तयारी त धेरै गरिसकेका छौं तर अहिले सूचना ब्रेक भएपछि अन्योल छ । हामी भनिएकै समयमा उक्त उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौं कि सक्दैनौँ कसरी बताउन सक्छौं ?’
नेपालले बालमृत्युदर उलेख्य रुपमा घटाएको छ । क्षयरोग नियन्त्रणमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरे पनि त्यसलाई जोगाउन नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा भएको नेतृत्व र अन्य विवादले त्यसलाई खतरामा पारेको छ।’
एचआइभी एड्स नियन्त्रणमा पनि सरकारले सफलता हासिल गरेका छ । दादुरा, कृष्ठरोग, औलो रोग नियन्त्रणको प्रक्रियामा छन् । निरन्तर प्रयासबाट यो अवस्थामा आइपुगे पनि वर्तमान अन्योलले फेरि पछि धकेल्ने चिन्ता स्वास्थ्यका अधिकारीहरुलाई छ।
नेपाल जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै प्रशंसित छ । खोपको कभरेज राम्रो छ । परिवार नियोजन प्रयोग दर पनि बढ्दो छ र मातृशिशु मृत्युदर घट्दो छ । तर, अहिलेकै अलमल दोहोरिइरहने हो भने विगतका उपलब्धि गुम्ने डर बढेको छ।
नीति कार्यान्वयन अलपत्र
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका विषयमा विश्व समुदायसँगै काँधमा काँध मिलाएर जाने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यही प्रतिबद्धताअनुसार नीति–नियम बनाएको छ । तर, कार्यान्वयनमा समस्या निरन्तर भोग्दै आएको छ।
विशेषगरी यसअघि बनेका अस्थायी सरकारका मन्त्रीहरुले नीति कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाएनन् । दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारबाट ती नीति–नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका थिए।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र के–के पर्छन् भन्ने निर्धारण गर्न सकेको छैन।
नेपालका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपचार शुल्क मनलाग्दी लिइरहेका छन् । सर्वसाधारणले यस विषयमा चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि केही महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थासँग लिइरहेको शुल्क र त्यसको आधार खुलाएर विवरण पठाउन सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको थियो । मन्त्री यादवले चासो नदिँदा उक्त कार्य त्यसभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सलमा ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश चित्र अंकित गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन ल्याएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्न २०७२ जेठ १ देखि निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, सूर्य टोबाको प्रालिले उक्त कानुन पालना गरेको छैन । कानुन पालना गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षदेखि कुनै पहल गरेको छैन।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, प्रयोगशालामा रहेका विकृति नियन्त्रण गर्न, गुणस्तर सुधार गर्न र निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गर्न बनेको प्रयोगशालासम्बन्धी निर्देशिका, उपकरणको प्रयोगलाई समुचित बनाउन बनेको उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
समयमै सूचना प्रवाह २२ प्रतिशत मात्र छ
महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ
प्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
यसअघि जुन किसिसको संरचना बनाइयो । त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा धरासायि बनेको छ ।देश संघीय संरचनामा जाँदा वा अन्य कुनै कारण राजनीतिक परिवर्तन हुँदा त्यसको चाँडो असर महसुस गर्ने स्वास्थ्य नै हो।
अन्य क्षेत्रमा असर नपर्ने होइन, तर स्वास्थ्यमा परेको असर मानिसको जीवनसँग जोडिन पुग्छ ।अहिले हामी स्वास्थ्यको प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमको समीक्षा गरिरहेका छौं । केही समयअघि गण्डकी प्रदेशको समीक्षा पोखरामा थियो । समीक्षामा यसपटक ९१ प्रतिशत सूचना पाइयो । जबकि यसअघि शतप्रतिशत हुन्थ्यो । समयमै सूचना प्रवाह त झन् २२ प्रतिशत मात्र छ । यही २२ प्रतिशत दुई वर्ष कायम रह्यो भने देश ‘डार्क कन्ट्री’ हुन्छ । त्यसपछि यहाँ कति डेँगु, एचआइभी, मलेरिया वा अन्य रोग फैलिएको छ, थाहा हुँदैन।
स्वास्थ्यको संरचना राम्रो बनाउन नसक्दा सूचना प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको छ, किनभने जिल्लाका हरेक गतिविधिलाई केन्द्रसम्म सूचना दिने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यक्रम नहुँदा कहाँ, के भइरहेको थाहा हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यको पुरानो संरचनामा धेरै चलाउन हुँदनथ्यो । यो विषयमा हामीले अरुलाई बुझाउन सकेनौँ र गल्ती भयो।
यो पनि पढ्नुहोस्:
संकटग्रस्त स्वास्थ्य–२ : जनशक्ति परिचालनमा कमजोरी, १० जना हाकिम र दुई हजार कर्मचारी कामविहीन
