अहिलेको अवस्थालाई सतही ढंगले दृष्टिगोचर गर्ने हो भने निराश हुनुपर्दैन । धेरै वर्षपछि स्थायी सरकार छ । त्यही सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । राज्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिव चिकित्सा पृष्ठभूमिकै छन् । गाउँ–गाउँमा सरकार छ । त्यस्तै जनताको सञ्चो–बिसञ्चो महसुस गर्ने सरकार प्रमुख पनि गाउँमै छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यसरी हेर्दा शरीरको बाहिरी अंगमा घाउ नलागेको मान्छे जस्तो देखिन्छ । तर, भित्रभित्रै भने ‘मल्टिअग्र्यान (बहुअंग) फेल’ हुने अवस्थामा पुगेको छ देशको स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा शरीर र यसअन्तर्गतका महाशाखा, विभाग, प्रदेश र जिल्लाका कार्यालयहरु अंग मान्ने हो भने यतिबेला हरेक अंग कुनै न कुनै रोगले ग्रस्त छन् । त्यसको बेलैमा उपचार नखोज्ने हो भने संघीय प्रणालीबाट विकासको बाटोमा कुद्ने तयारी गरिरहेको देश नै थला पर्नेछ । किनकी अस्वस्थ भएपछि कुद्न त के उठ्न पनि सकिँदैन।
स्वास्थ्यखबर टिमले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वर्तमान अवस्थालाई सूक्ष्म रुपमा केलाउँदा खतरानक समस्याका लक्षण भेटिएका छन् । ती लक्षणका आधारमा समस्याको निदान गरेर उपचार नगर्ने हो भने जुनसुकै बेला नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली आफैं थला पर्न सक्छ । यससँगै संघीय प्रणाली पनि असफल हुने संकेत देखिएको छ । आम जनताको आशामा तुवाँलो लाग्ने खतरा बढिरहेको छ । यसपल्ट स्वास्थ्यका समस्यालार्इ केलाउने प्रयास हामीले गरेका छौैं । त्यसलार्इ शृखलाबद्ध रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौं।
मन्त्रालयको नेतृत्व कमजोर
स्वास्थ्य क्षेत्र जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । संघीयताको वकालत गर्नेमध्येका एक नेता समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारका उप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री छन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा उनको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्री यादवको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन।
मन्त्रालयको कामभन्दा विदेश भ्रमण र पार्टीका काममा बढी समय दिइरहेको अनुभूति स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई भइरहेको छ । गत जेठ १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री यादव महिनामा कम्तीमा एकपल्ट विदेश पुग्ने गरेका छन् । उनी मन्त्री भएर आएको ६ महिनामा थाइल्यान्ड, भियतनाम, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्ड, भारत र कतार पुगिसकेका छन्।
विभिन्न देशमा हुने कार्यक्रमका आयोजकले सकेसम्म मन्त्रीकै उपस्थिति चाहन्छन् । मन्त्रीस्तरीय प्रतिबद्धता बढी प्रभावकारी हुने उनीहरुको अपेक्षा हुन्छ । त्यसैले मन्त्रीलाई पनि निम्तो दिन्छन् । तर, उक्त कार्यक्रमको महत्व भने मन्त्री आफैंले तय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
मन्त्री यादव भने आफू जानैपर्ने कार्यक्रम भएकाले विदेश गइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म कार्यक्रममा सहभागी भएपछि नेपालले महत्व पाएको छ । मन्त्री जानुपर्ने कार्यक्रममा नगएपछि देशको प्रतिनिधत्व भएको मानिँदैन।’
यो समयमा फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अर्गानोग्राम सच्याउनुपर्ने, संघीयता कार्यान्वयमा आएका जटिलताले पार्ने समस्याको तुरुन्तै समाधान खोज्नुपर्ने काममा मन्त्रीको भूमिका कमजोर देखिन्छ।
संघीयतामा स्वास्थ्य संरचना परिवर्तन भई बनेका नयाँ संरचनामा व्यवस्थापन गरिएका कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । दरबन्दीअनुसार चिकित्सक पठाइदिन हरेक दिनजसो मन्त्रालयमा निवेदन पर्ने गरेको छ।
यसैगरी मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरुसमेत नेतृत्वविहीन रहेकाले तिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पुगेको छ । तर, मन्त्री यादवले यी विषयलाई प्राथमिकता राखेको देखिँदैन ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी यस्ता विभिन्न समस्या लिएर उनीकहाँ पुग्ने गरेका छन् । तर, उनी समस्या समाधानमा अघि सर्नुको सट्टा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवलाई भेट्न भन्दै पन्छाउँछन्।
जनताको पहुँचमा रहेका स्वास्थ्य संस्था भनेका स्वास्थ्य चौकीहरु हुन् । त्यहाँ एचए र सिअहेबबीच कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद छ । यसका लागि आफ्नो कुरा राख्न गएका एचएहरुलाई आफूले कुरा नबुझेको भन्दै राज्यमन्त्रीलाई भेट्न निर्देशन दिएका थिए । तर, राज्यमन्त्रीको स्तरबाट समस्या समाधान भएन । फेरि उनीहरु मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन जाँदा उनले भेट्नै नमानेको गुनासो एचएहरुको छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा लक्ष्मीराज पाठक विदेश घुम्नु मन्त्रीको कमजोरी नभए पनि स्पष्ट कार्यदिशा बनाएर कार्यान्वयन गर्ने टिम बनाउन नसक्नु भने कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँ विदेश घुम्दा बिग्रिँदैनथ्यो । समस्या के भयो भने, उहाँ पनि घुम्नुभयो, उहाँको टिमले पनि काम गरेको छैन।’
सचिवमा समस्या
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नामक घरका मुख्य अभिभावक स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीको खटपट चलेको धेरै भइसकेको छ । पछिल्ला दुई महिनादेखि भने यो विवाद सतहमा आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले खटाएको र सर्वोच्च अदालतले खटाएको गरी दुई सचिव झेलिरहेको छ । सरकारले निमित्त सचिव मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशील प्याकुरेललाई तोकेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएकी स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर मन्त्रालय फर्केकी हुन्।
स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका झन्डै ४० हजार कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने सचिवका विषयमा आएको यो लफडाको असर मन्त्रालयका गतिविधिमा परिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध सिर्जना हुन नदिई संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा सचिवका विषयमा भएको विवादले जटिलता थपेको छ।
यही जटिल समयमा स्वास्थ्य सचिव भएकी डा चौधरीको प्रशासकीय नेतृत्व कमजोर महसुस गरेकै कारण सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानेको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनभन्दा बढी निजी स्वार्थका काममा लाग्न थालेपछि सरकार उनलाई सरुवा गर्न बाध्य भएको थियो।
आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमविपरीत सरुवा गरिएको जिकिर गर्दै डा चौधरीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याइन् । सर्वोच्चले उनलाई स्वास्थ्य सचिवकै जिम्मेवारीमा रहन पाउनेगरी अन्तरिम आदेश दियो । उनको काम–कारबाहीबाट असन्तुष्ट सरकारले भने निमित्त सचिवको जिम्मेवारी मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा प्याकुरेललाई दिइसकेको थियो।
अन्तरिम आदेशका विरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ । सर्वोच्च अदालतले डा चौधरीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
डा चौधरी मात्रै होइन, खटाएको ठाउँमा सकेसम्म नजाने प्रवृत्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीमा निकै भेटिन्छ । सकेसम्म पावर लगाएर ‘मालदार महाशाखा’मै बस्ने कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रशस्त छन्।
मन्त्रीले नै संघीयताको मर्म बुझेनन्
डा लक्ष्मीराज पाठक, जनस्वास्थ्य विज्ञ
अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । त्यसैले जनतामा सेवाको पहुँचका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गर्न सकिरहेको देखिँदैन । दोस्रो कुरा, देश संघीय प्रणालीमा गएको छ । संघीयताको अर्थ राज्य केन्द्रीकृत भयो, यसलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो । अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्यो भन्ने हो।
संघीयताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ । तर, उहाँले नै संघीयताको मर्म नबुझेको भान भएको छ । संघीयता नै नबुझेपछि त्यसअनुसारको सेवा कसरी दिने भन्ने बुझ्ने कुरै भएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो बेला संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने थियो । नीतिमा सुधार गर्नसक्थ्यो । स्रोत साधनका लागि प्रयास गर्नुपथ्र्यो तर केही पनि गर्न सकेको छैन । कारण के हो भने, मन्त्रालयको नेतृत्व तह अल्मलिएको छ । अल्मलिनुको कारण स्पष्ट भिजन नहुनु हो । २०४८ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको स्वास्थ्यको नीति निर्माणमा म त्यहाँको सल्लाहकार थिएँ । त्यतिबेला निर्माण गरेको नीति अहिलेसम्म चलेको छ । त्यो बेलामा शून्यबाट सुरु गरिएको थियो । त्यही नीति र त्यहीअनुसार जनशक्तिले अहिलेसम्म काम चलेको छ । यसरी हुँदैन संघीयतामा । यसलाई व्यापक परिवर्तन गरिनुपर्छ । संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान भए मात्रै राम्रो संरचना बन्न सक्छ।
अहिलेको संरचना असफल भइसक्यो, किनभने संघीयतामा अधिकार स्थानीय तहमा जानुपथ्र्यो । तर संरचना बनाउँदा केन्द्रमै अधिकार राख्ने मनोवृत्तिबाट माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले सक्दैन भन्ने भावना छ । तर नसकेको केन्द्रले हो । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई क्षमतायुक्त बनाउने त केन्द्रले हो नि ! क्षमता वृद्धिका लागि मन्त्रालयले के–के ग¥यो ? स्थानीय तहमा कस्तो स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ ? उसले के–के जानेको हुनुपर्छ ? हामीले यसबारे बुझेकै छैनौं । एउटा स्वास्थ्यकर्मीलाई हेल्थपोस्ट बोलाएर नगरपालिकामा राखेपछि उसले के काम गर्न सक्छ ?
उनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने मात्रै होइन, अधिकारको प्रयोग गर्नसक्ने पनि बनाउने कर्तव्य हो केन्द्रको । तर, त्यसो गर्न केन्द्र असफल भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको अनुहार हेरेर संरचना बनाइयो, यो देशका गरिब जनताको अनुहार हेरेर बनाइनुपथ्र्यो।
स्वास्थ्य सेवा विभाग नामको सेतो हात्ती संघीय संरचनामा किन पालिरहेको ? विभाग त प्रदेशमा जरुरी थियो । महाशाखा किन थपिए केन्द्रमा ? व्यक्तिवादी संरचना बनाइयो, त्यसैले यो सफल हुँदैन।
