स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका कार्यालयलाई संघीय संरचनामा लैजाँदा भएको त्रुटिको मूल्य पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चुकाइरहेको छ । तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीका विश्वासपात्र मानिएका मन्त्रालयका सहसचिव मोहम्मद दाउदको नेतृत्वमा मन्त्रालयको संघीय संरचना निर्माण भएको थियो।
उक्त संरचनाअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्दा अहिले समस्या निम्तिरहेका छन् । धेरै कर्मचारी फाजिलमा बस्नुपर्ने अवस्था, नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या यही कारणले आएको देखिन्छ।
पूर्व संरचनाअनुसार ७७ जिल्लामा रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरेर ३५ वटा क्षेत्रीय जनस्वास्थ्य कार्यालय कायम गरिँदा जनस्वास्थ्यका काम–कारबाहीमा असर परेको हो भने कर्मचारी पनि कामविहीन बन्न पुगेका हुन् । उक्त संरचनाका कारण महामारी नियन्त्रण, सूचना सम्प्रेषण र विभिन्न रोगमा सहुलियत लिनका लागि गरिनुपर्ने सिफारिसमा समस्या आएको छ।
तर, दाउद भने आफूले वैज्ञानिक ढंगबाट संरचना निर्माण गरेको दाबी गर्छन् । आफूले विभिन्न समूहमा बाँडेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले अन्य समूहका कर्मचारीलाई ल्याएर अर्कै समूहको जिम्मेवारी तोकेका कारण धेरै फाजिलमा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको नेतृत्वले कर्मचारीलाई सही ढंगले परिचालन गर्न नसकेका कारण समस्या आएको हो।’
संघीयता कार्यान्वयनमा रफ्तार पकड्नुपर्ने बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय भने नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यतामा फसेको छ । केही समयदेखि प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको अर्गानोग्राम परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको छ।
अघिल्ला संरचनामा समस्या देखिएका कारण विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै परिमार्जनका लागि अभ्यास गरिरहेको डा प्याकुरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैको धारणा बुझेर देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेगरी संरचना परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौं।’
स्वास्थ्य मन्त्री यादव आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनुपूर्व बनाइएको संरचनामा व्यापक कमजोरी रहेको बताउँछन् । नमिलेको संरचना पारित भएकाले त्यसलाई नसुधार्दा समस्या आउने देखिएको उनले महसुस गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई नसुधार्ने हो भने ठूलो समस्या आउने देखियो । सेवा प्रवाहमा पनि समस्या हुने र कर्मचारी फाजिलमा रहने अवस्था छ।’
यसअघि खारेज भएका ७७ वटै जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, तालिम केन्द्र, औषधि व्यवस्था विभाग राख्नेगरी अर्गानोग्राम परिमार्जन भइरहेको छ।
महामारी नियन्त्रण कसको जिम्मेवारी ?
सरुवा रोगको संक्रमण फैलिएर प्रकोपकै अवस्था आउने मौसम होइन यो । त्यसैले यतिबेला मन्त्रालयलाई केही हाइसञ्चो छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा महामारी निम्त्याउने रोगको संक्रमण देखियो भने स्थिति डरलाग्दो बन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सरुवा रोग नियन्त्रणमा आउने समस्याका केही रुप बर्खा मौसम सकिँदासम्म देखिइसकेका छन् । दसैंअघि सप्तरीमा मौसमी रुघाखोकीको महामारी देखियो । त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा अलमल भयो । त्यो अलमलमा तीन जनाको ज्यान गयो । संघीय संरचना लागू हुनुअघि उक्त समस्या आउँदा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई सूचना आउँथ्यो । जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी स्थानीय क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्थ्यो । तर, उनीहरुबाट नहुने भएपछि तुरुन्तै केन्द्रबाट टोली पठाएर समस्याको समाधान खोजिन्थ्यो । जिल्ला तथा केन्द्रमा रहेका ¥यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन हुन्थे । समस्यालाई तत्कालै समाधान गरिन्थ्यो।
तर, संघीय संरचना लागू भएपछि परिस्थिति फेरियो । सबै अलमलमा परे । रोग फैलियो । बिरामीको मृत्युसमेत भयो।
महाशाखाका प्रमुख डा विवेककुमार लाल भन्छन्, ‘यसपटक परिस्थिति फरक भयो । हरेक ठाउँमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिइसकेको अवस्था थियो । अन्य जस्तै स्वास्थ्यका पनि थुप्रै कार्यक्रम स्थानीयलाई दिइएको छ । आफ्ना ठाउँमा भएका हरेक अवस्था त्यहीँबाट सम्बोधन गर्न बजेट पनि गएको छ । यसकारण कसले काम गर्ने ? जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्नेमा मुखामुख भयो।’
पछिल्ला समय स्वास्थ्यको सूचना प्रणाली ब्रेक भएको छ । त्यसको असर केही दिनअघि पोखराले भोग्यो । डेंगु फैलिएको चार दिनपछि मात्रै केन्द्रले जानकारी पायो । त्यतिन्जेल ३ सय ४७ जना डेंगु संक्रमित भइसकेका थिए ।
डा लाल भन्छन्, ‘ढिलोगरी सूचना आयो । थाहा पाएपछि पहिलाका जिल्ला जनस्वास्थ्यका साथीहरुलाई भन्यौं । उहाँहरुबाट ‘हामी नै कहाँ छौं थाहा छैन’ भन्ने जवाफ आयो । जब बिरामीको संख्या बढ्यो अनि बल्ल प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको सक्रियता बढ्यो । त्यसपछि किट किन्ने, बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने भन्नेसम्मको रेन्पोन्स भयो।’
स्वास्थ्यको रिपोर्टिङ शतप्रतिशत हुने गरेकोमा घटेर ९१ प्रतिशत पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार समयमै रिपोर्टिङ त २२ प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ । उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘समयमै सूचना नआए कसरी समस्याको समाधान समयमै हुन सक्छ?’
यस्ता खालका समस्या दोहोरिन थालेका छन् । जसले महामारीजन्य रोगका साथै अन्य रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका काममा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने महाशाखा प्रमुख डा लाल बताउँछन् ।
संघीयताको मर्मअनुसार संरचना बनाउँदैछौं
डा सुशीलनाथ प्याकुरेल
प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
हामीले विस्तृतमा अर्गानोग्राम बनाउँदै छौँ । जबकि, लामो समय त्यसलाई फेर्न नपरोस् । अर्को कुरा, हिजो स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित थियौं, अब रोकथाममा पनि उत्तिकै लाग्दैछौं । यसका लागि एलोप्याथिक उपचारसँगै आयुर्वेदलाई पनि सँगसँगै लैजान खोज्दैछौं।
युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विपद् र आकस्मिक आपत् व्यवस्थापन र बीमालाई समेट्न सक्नेगरी जानुपर्नेछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नेवित्तिकै पाँच वटा कुरा बुझ्नुपर्छ, प्रिभेन्टिभ, प्रोमेटिभ, डाइनोस्टिक, क्युरेटिभ र प्यालिएटिभ । यी सबै विषय समेटेर बनाउँदा संरचना अलि ठूलो हुनुपर्छ । सबै स्वास्थ्य चौकीमा न्यूनतम सबै प्राविधिक र कर्मचारी राख्नुपर्छ । अब हरेक वडाका स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब असिस्टेन्ट राख्ने सोच छ।
जनस्वास्थ्य ऐनले समेत हरेक जनताले स्वास्थ्य सेवा पहुँचको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । अब नयाँ संरचनामा सातै प्रदेशमा मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, औषधि व्यवस्था विभाग, ७७ वटा जनस्वास्थ्य कार्यालय राख्नेगरी संरचना बनाएका छौँ । यस्तो भयो भने मात्र जनताले आफ्नै ठाउँमा सबै प्रकारका सेवा प्राप्त गर्नेछन् । जसले खर्च जोगिनुका साथै उपचार नपाएर हुने मृत्युदरमा पनि कमी आउँछ । साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि केन्द्रमै धाइरहनु पर्दैन । संघीयताको मर्म पनि यही हो।
हामीले अहिले तयार गरेको संरचनामा सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं । यो विषयमा अन्य मन्त्रालयका साथीहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ।
यो पनि पढौं:
