हुम्ला– जिल्लाका अधिकांस स्वाथ्य चौकीहरुमा औषधीहरुको चरम अभाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्नै लाग्दा पनि औषधि खरिद सम्बन्धि अन्योलले स्वास्थ्य चौकीहरु औषधि बिहीन भएका हुन्।
दम तथा रुघाखोकी लागेपछि मुगु सर्केगार्ड गाउँपालिका वडा नम्बर २ रिपकी लाली महतारा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई रिपमा जाँदा स्वास्थ्यकर्मीले औषधी नभएको जफाव दिए। उपचारका लागि गएकी महतारा रित्तो हात घर फर्किइन्। अहिले उनलार्इ बिरामले झन् च्यापेको छ।
'अस्पतालमा गएपछि डाक्टरले औषधी छैन हामीले केही गर्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ,' उनले भनिन्। अरु औषधि त परै जाओस् सिटामोल समेत स्वास्थ्य चौकीमा नपाइने गरेको उनले दुखेसो पोखिन्। स्वास्थ्य चौकीमा औषधी नपाएकी महतारा घरमै थला परेकी छिन्।
एन्टिबायोटिक बाहेक अन्य औषधि नभएको इकाई प्रमुख सुदर्शन मल्लले बताए। 'स्वास्थ्यकर्मी सवै भएपनि औषधि छैन। दैनिक १० देखि १५ जना बिरामी आउछन् तर औषधी नभए पनि रित्तो हात फर्काउनु परेको छ,' उनले भने।
औषधी राख्ने दराज खाली रहेको देखाउँदै प्रमुख मल्लले गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रबाट आउनुपर्ने औषधि नआउँदा समस्या भएको बताए। सिजनल फ्लुको मौसम भएका कारण जतिखेर पनि बिरामीको चाप बढ्न सक्ने जोखिम रहेकाले औषधि यथाशिघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने माग उनको छ।
आफूले जिम्मेवार निकायहरुलार्इ यसबारे अवगत गराएपनि सुनेको नसुन्यै गरिएको उनको गुनासो छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पालिकाले हेर्ने निर्णय गाउँ कार्यपालिकाले गरेकाले औषधिका लागि वडाले केही गर्ने नसक्ने वडाअध्यक्ष बिषे महतारा बताउँछन्।
त्यसैगरी सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ को रोडिकोट स्वास्थ्य चौकीमा पनि औषधी नभएको एक महिना पुग्नै लागेको छ। हाल दैनिक रुपमा १५ देखि २० जना बिरामी आए पनि खाली पर्काउनु परेको स्वास्थ्य चौकीकी अनमी प्रेरणा मल्लले बताउँछिन्। पेटको समस्या भएर स्वास्थ्यचौकी पुगेकी एक महिला औषधि नपाएर रित्तो हात घर फर्केको आफूले भेटेको महिला वडा सदस्य कोपिला कार्कीले बताइन्।
असोजमा केही औषधि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट प्राप्त भएपनि धेरै अघि नै सकिसकेको छ। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका खवर गर्दा आएपछि खबर गर्ने बताउने गरको तर औषधि आउने टुंगो नभएको उनी बताउँछिन्।
स्वास्थ्यचौकीबाट ४२ प्रकारका औषधी सेवाग्राहीहरुलाई निशुल्क रुपमा दिनुपर्ने हुन्छ। जिल्लावाट पनि औषधी दिन सक्ने अबस्था जिल्ला अस्पतालका डाक्टर टसी लामाले बताए। क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले दिनुपर्ने औषधी जिल्लामा नआएको कारण यो समस्या भएको उनले बताए। 'साउनदेखि स्टोरबाट औषधी आएको छैन । अस्पताल आफ्नै पहलमा औषधी ल्याए पनि त्यो जिल्ला अस्पतालकै लागि ठिक्क भएकोले स्वास्थ्य चौकीमा पठाउन सकिएन,' उनले भने ।
एकपटक आन्तरिक ढुवानी मिलाएर अर्को प्रदेश सरकारको मौखिक आदेशमा ढुवानी उधारो गरेर औषधि ल्याइएको र त्यो पनि प्रयाप्त नभएकोले कतै दिन नसकिने उनले बताए।
औषधि खरिदमा अलमल, देशभर अभाव हुने संकेत
संघीय संरचनाअनुसार औषधि खरिदका लागि बजेट स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारमा विनियोजन गरिएको छ । तर, औषधि खरिद गर्ने बजेट भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले खरिद गर्न नसकेर फेरि केन्द्रकै मुख ताक्न थालेका छन् । यसले औषधि अभावको समस्या आएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना भइसकेको छ । तर, अझै औषधि खरिद कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव औषधिका विषयमा नीति निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहलाई के औषधि किन्ने ? कताबाट किन्ने ? कहाँ राख्ने ? गुणस्तर कसरी हेर्ने ? भन्ने प्राविधिक र भौतिक व्यवस्था नगरी बजेट र जिम्मेवारी दिनु भनेको नीतिगत कमजोरी हो ।’
जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले पनि औषधिका लागि केन्द्र गुहारिरहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया बताउँछन् । स्थानीय तहमा रहेको जनशक्तिलाई औषधि खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा औषधि खरिदका लागि समस्या परेको हो।
डा चौरसियाका अनुसार स्थानीय तहले औषधि खरिद गर्दा मुख्य तीन चुनौती देखिएका छन् । पहिलो, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गर्नसक्ने जनशक्ति छैन । दोस्रो, एक स्थानीय तहले थोरै परिमाणमा मात्रै औषधि खरिद गर्नुपर्ने हुँदा लागत महँगो पर्ने हुन्छ । तेस्रो, औषधिको गुणस्तरमा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन । उनी उदाहरण दिन्छन्, ‘सिटामोलमा केन्द्रले देशभरिका लागि बल्कमा किन्दा ३० पैसा पर्थ्यो भने स्थानीय तहले ६० पैसाभन्दा कम मूल्यमा पाउने अवस्था छैन ।’ यसबाहेक गुणस्तर मापनमा समेत स्थानीय सरकारलाई समस्या देखिएको छ।
यस्ता विभिन्न समस्या देखिएपछि फेरि पनि देशभरिका लागि केन्द्रले नै खरिद समन्वय गरेर टेन्डर गर्ने विषयमा प्रक्रिया थालिएको छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड तय गरेर अघि बढ्ने कुरा भइरहेको डा चौरासिया बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले तत्काल औषधि खरिद गर्न नसक्ने अवस्था र गुणस्तर परीक्षण र मूल्यमा एकरुपता ल्याउन सार्वजनिक खरिद कार्यालयसँग समन्वय गरेर एउटा फाइल पास गर्ने तयारीमा छौं।’
स्थानीय तहलाई आफूअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका लागि चाहिने औषधिको सूची र बजेट माग्ने, देशभरिको माग र बजेट संकलन गरेर केन्द्रले टेन्डर आह्वान गर्ने कुरामा अहिले छलफल चलिरहेको छ । ‘औषधि खरिद फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट डकुमेन्ट’ नाम दिइएको उक्त फाइल पास भयो भने औषधिको लागि सबैको डेन्डर केन्द्रले गर्नेछ । औषधिको गुणस्तर मापन पनि केन्द्रले गर्नेछ । सम्झौता गर्ने, सामान प्राप्त गर्ने र रकम तिर्ने काम स्थानीय तहहरुले गर्नेछन्।
कति औषधि चाहिन्छ भन्ने सूची सबै स्थानीय तहबाट आएपछि सबैको जोडेर एक वर्षको औषधि खरिद टेन्डर एकैपटक गरिनेछ । यसले गर्दा बजेट आधा जोगिने, गुणस्तर र मूल्यमा एकरुपता आउने र खरिद प्रक्रियामा समेत समस्या नआउने बुझाइ उनको छ । तर, यो प्रक्रिया टुंग्याएर टेन्डर प्रक्रिया थाल्दा समयमै औषधि प्राप्त हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरका महिनामा औषधि अभाव झेल्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुमान छ । अहिले पनि खरिदमा समस्या आएका कारण भएको अभाव मेडिकल स्टोरहरुमा मौज्दात रहेको औषधि आपूर्ति गरेर पूर्ति गरिएको छ। तर मेडिकल स्टोर पनि रित्तिदै गएका छन्।
यो पनि पढौं:
