संघीयतापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै प्रभाव परेको छ। हामीले संघीयतामा राजनीतिक संरचना बनायौं तर त्यहीअनुसारको प्रशासानिक संरचना, कार्यविधि समयमा बनाउन सकेनौँ।
उदाहरणका लागि संविधानले तीन तहको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्यो। सविधान बन्नेबित्तिकै ऐन बन्नुपथ्र्यो। त्यहीअनुसार तीन तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। अहिले पनि साविककै स्वास्थ्य सेवा ऐन र निजामती ऐनअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चालित छन्। कर्मचारी अहिले पनि केन्द्रकै मतहतमा छन्। अहिलेलाई कामकाज गर्न पठाइएको छ।
स्थानीय तहमा स्रोत–साधन पठाइएयो तर खर्चको विधि–प्रक्रियामा समस्या छ। अहिले स्वास्थ्य के हो भन्ने कुराको बुझाइमै समस्या छ। केन्द्रलाई त त्यति समस्या नहोला तर स्थानीय, प्रदेश जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व के हो ? हामीले के भूमिका पूरा गर्नुपर्छ ? भन्ने कुराकै आत्मबोध भएको देखिँदैन। उहाँहरु स्वास्थ्यको कार्यक्रमको पैसा डोजरमा खर्च गरिरहनुभएको छ। यसको अर्थ उहाँहरुलाई स्वास्थ्यको महत्व बुझाउन सकिएन। पोलियो, कुष्ठरोग, मलेरिया उन्मुलन गर्ने, खोप बढाउने, मातृशिशु मृत्युदर घटाउनेजस्ता कुरामा नेपालले पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेर आएको छ भनेर उहाँहरुलाई बुझाउन सकेनौँ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जुन किसिमको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, संघीय मामिला मन्त्रालयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यो निर्वाह गर्न सकेन। अन्य मन्त्रालयको भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम–कर्तव्य फरक छ।
नीति–निर्मातालाई स्वास्थ्यको व्यावहारिक पक्षमा मतलब भएको देखिएन। उदाहरणको लागि स्थानीय तहमा कामका साथै प्राविधिक र भौतिक संरचना तयार भएपछि मात्र बजेट र कार्यक्रम हस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो।
स्थानीय तहलाई सक्षम नबनाई कार्यक्रम दिएमा काम हुन सक्दैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संरचनाले कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाएको छ। अहिलेको सरुवाको प्रक्रियामै समस्या छ। मन्त्रालयको र विभागको संरचना घटाई कर्मचारीको दरबन्दी घटाइयो तर उनीहरुलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै तयारी गरिएन। सहसचिवदेखि चौथो तहसम्मका कर्मचारी काम फाजिल भएर बसेका छन्। यो बेलामा २४सै घन्टा काम गर्नुपर्नेमा फाजिल बनाएर राखिएको छ। के हो हाम्रो भविष्य भन्ने कर्मचारीमै अन्योल छ।
(कुराकानीमा आधारित)
यो पनि पढौं :
