जनशक्ति अभाव तथा प्रदेशमा रहेको अन्योलले पुँजीगत बजेटको खर्च गर्न समस्या भयो। प्रणालीमा स्पष्ट नभएका कारण सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवहरुले पनि कार्यक्रमको अख्तियारी दिन ढिला गरे।
मन्त्रालयबाट कार्यक्रमको गाइडलाइन बनाउन पनि ढिलाइ भयो। सबै गाइडलाइन पर्खेर बसे। प्रदेश र स्थानीय तहले गाइडलाइन बनाएर गएपछि काम त सुरु भयो तर पहिलो चौमासिक यत्तिकै बित्यो। सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश निर्देशनालय, स्थानीय तहमा पनि जनशक्ति कमी भएकाले अर्को समस्या भयो।
जनस्वास्थ्य कार्यालय तीन महिना मात्रै भन्ने भयो। जसले गर्दा काम गर्ने वातावरण बनेन। कार्यक्रम नभएपछि कर्मचारी अन्योलमा रहे।
यता स्थानीय तहमा बजेट र कार्यक्रम गयो तर जनशक्ति भएन। उनीहरुलाई कसरी काम गर्ने भन्ने समस्या देखियोे। अहिले स्थानीय तहले २० लाखसम्मको पनि औषधि किन्न नसकेको अवस्था छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखियो। दुवैले आफूलाई स्वतन्त्र ठानेर समन्वय गर्न नखोज्दा काम गर्न गाह्रो भएको छ। कतिपय केन्द्रले गर्नुपर्ने कार्यक्रम प्रदेशमा गए। औषधि खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेकै छैन। त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
बजेटको बाँडफाँडमा पनि समस्या आएको छ। रकमान्तर गर्न पनि समाजिक विकास सचिवलाई अन्योल भएको छ। यस वर्ष सिक्नमै बित्ने देखिन्छ। अहिले समस्या भोेगेपछि अर्को वर्ष सुधार्दै लैजान सजिलो हुन्छ।
जहिले पनि हाम्रो स्वास्थ्यको मुख्य समस्या बजेटमै हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तयार पारी लगिएका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउन कम दिने वा कार्यक्रम काट्ने गरिन्छ।
-(उपसचिव पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि पढौं :
