काठमाडौं– बिरामीको रोग पत्ता लगाउन विभिन्न परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला (ल्याब) हरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन तथा मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका’ आएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरमा रहेका र भविष्यमा स्थापना हुने प्रयोगशालालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ निर्देशिका ल्याएको थियो।
प्रयोगशालाको नियमनका लागि छुट्टै कानुन नहुँदा यो क्षेत्रमा विकृति बढेको भन्दै २०७३ फागुन १७ गते सरकारले उक्त निर्देशिका पास गरेको थियो। तर, दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत उक्त निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। दुई वर्षको अवधिमा निर्देशिका कार्यान्वयनको गति कछुवाको तालमा रहेको छ। जसका कारण बिरामीहरु अझै पनि गुणस्तरहीन प्रयोगशालाबाट लुटिन बाध्य भइरहेका छन्।
निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला। तर, राष्ट्रिय प्रयोगशालाले निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनमा भने खासै चासो दिएको देखिँदैन। नियामक निकायले निर्देशिका कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा अझै पनि प्रयोगशालाहरुको गुणस्तरमा सुधार देखिएको छैन। गल्लीगल्लीमा खोलिएका प्रयोगशालाबाट सर्वसाधारण ठगिएका छन्। अझै पनि मापदण्ड नपुगी दर्ताविना नै प्रयोगशालाहरु सञ्चालनमा आएका भेटिन्छन्।
निर्देशिकामा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि दर्ता प्रक्रियादेखि प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण, केमिकल तथा रिएजेन्टका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा नभएका प्रयोगशालाले सञ्चालन स्वीकृति नपाउने भनिएको छ। तर उचित निगरानी नहुँदा ती कानुन कागजमै सीमित भएका छन्।
बिरामीको रोग पहिचान गरी डाक्टरलाई उपचारको लागि बाटो देखाइदिने प्रयोगशाला नै नियमविपरीत सञ्चालनमा आएको देखिएपछि निर्देशिका ल्याइएको थियो। प्रयोगशालाहरु विनादर्ता खुलेको, प्रयोगशालामा गुणस्तरहीन केमिकल प्रयोग हुने गरेको, बिरामीको परीक्षण रिपोर्ट गलत देखाउने गरेको तथा बिरामीसँग महँगो शुल्क लिने गरेको जस्ता विकृति फेला पारेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्याइएको थियो।
गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला आएको निर्देशकाले मापदण्डविपरित खुलेका, साँघुरो र भ¥याङमुनि सञ्चालित, संकलन केन्द्र खोल्दै महँगो रकम असुल्ने प्रयोगशालालाई बन्द गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नसक्ने प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न निर्देशिका निर्माण गरिएको थियो।
बिरामीको रगत, दिसा–पिसाब, खकार वा शरीरका अन्य भागका अंशहरु निकालेर प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने गरिन्छ। यसरी परीक्षण गर्दा आउने रिपोर्टका आधारमा चिकित्सकले उपचार तथा औषधिका विषयमा आवश्यक निर्णय लिने गर्दछन्।
निर्देशिकामा ‘स्वास्थ्य प्रयोगशाला’लाई चिकित्सा प्रयोगशाला, निदान प्रयोगशाला, मेडिकल प्रयोगशाला, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला वा रोगको निदान, जाँच, रोकथाम, मेडिकल उपचारको निर्णय, रोगको निगरानी वा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी परीक्षणको कार्य भनेर परिभाषित गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने स्थानमा सबैको सजिलै पहुँच हुने पूर्वाधार हुनुपर्ने छ। निर्देशिकाले विभिन्न प्रकारका प्रयोगशाला छुट्याएको छ। प्रयोगशालालाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
ई समूहका प्रयोगशाला
यो समूहमा पर्ने प्रयोगशाला सरकारी स्तरमा हेल्थपोस्टमा आधारित प्रयोगशाला हुनेछ।
डी समूहका प्रयोगशाला
यो समूहमा पर्ने प्रयोगशाला सरकारी स्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारित प्रयोगशाला हुनेछ। यस प्रयोगशालाबाट सामान्य प्रकृतिका परीक्षण हुनेछन्।
सी समूहका प्रयोगशाला
५० बेडसम्मका जनरल अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला यो समूहमा पर्दछ।
बी समूहका प्रयोगशाला
५१ देखि २ सय बेडसम्मका जनरल अस्पताल तथा सबै अञ्चल अस्पताल र उपक्षेत्रीय अस्पतालहरुमा आधारित प्रयोगशाला यो समूहमा पर्दछ। ५० बेडसम्मका विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालमा अधारित प्रयोगशाला र विशिष्ट सेवा दिने स्टेन्ड एलोन प्रयोगशालासमेत न्यूनतम बी समूहको हुनुपर्नेछ।
ए समूहका प्रयोगशाला
यो समूहमा पर्ने प्रयोगशालाले अति विशिष्ट प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्नेछन्। यो समूहमा २ सयभन्दा बढी बेडका सरकारी वा निजी अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला, मेडिकल कलेजमा अधारित प्रयोगशाला, प्रेषण प्रयोगशाला, केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा अधारित प्रयोगाशाला र ५० बेडभन्दा माथिका विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिने अस्पतालका प्रयोगशाला एवं अति विशिष्ट सेवा दिने स्ट्यान्ड एलोन प्रयोगशाला पर्दछन्।
नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको एक महिना अघिसम्मको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ए समूहमा नेपाल मेडिसिटी, सुरिया हेल्थ केयर लिमिटेड, नेसनल रिफरेन्स ल्याब प्रालि, मंगलम डाइग्नोस्टिक प्राइभेट लिमिटेड, लाइफकेयर डाग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च सेन्टर, सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, नेसनल प्याथ ल्याब एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि गरी ७ वटा प्रयोगशाला परेका छन्।
बी समूहमा सम्यक डाइनोस्टिक्स प्रालि, सिद्धिपोली प्याथ ल्याब प्रालि, भिजन डाइग्नोस्टिक प्रालि गरी २१ प्रयोगशाला दर्ता भएका छन्।
त्यसैगरी सी समूहमा ३० वटा प्रयोगशाला भएका छन् भने डी समूहमा १२ वटा प्रयोगशाला दर्ता भएका छन्। विदेशी प्रयोगशालामा एसआरएल लिमिटेड, कोर डाइग्नोस्टिक्स गरी ५ वटा प्रयोगशाला दर्ता भएका छन्।
निर्देशिकामा जति बेडको अस्पताल भए पनि आइसियू सेवा सञ्चालन हुने अस्पतालको हकमा माइक्रोबायोलोजी सेवा अनिवार्य हुनुपर्नेछ र माइक्रोबायोलोजिस्टको सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने भनिएको छ। महिनाको १०० भन्दा बढी सानो–ठूलो बायोप्सी हुने अस्पतालहरुमा हिस्टोसिटोप्याथोलोजी सेवा अनिवार्य हुनुपर्नेछ र प्याथोलोजिस्टको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
पछिल्लो समय प्रादेशिक संरचनामा देश गइसकेको हुनाले अब हरेक प्रदेशमा एउटा नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्तरकै प्रयोगशाला खोल्ने बहस पनि भइरहेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हरेक वर्ष लाइसेन्स लिनको लागि सूचना प्रकाशित गरी दर्ता आह्वान गर्छ। धेरै जना लाइसेन्स लिएर जान्छन् तर अवैध रुपमा प्रक्रिया नपु¥याई काम गरिरहेका छन्। कडा कानुन बनाई जो पायो त्यहीलाई लाइसेन्स नदिने हो भने गुणस्तरीय प्रयोगशाला बन्न सक्छन्।
साना ल्याबलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ
डा रुना झा
उपाध्यक्ष, नेपाल प्याथोलोजिस्ट एसोसिएसन
जतिले लाइसेन्स लिएका छन् तिनीहरुले प्रक्रिया पुर्याएका छन् या छैनन् त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। मानिसहरु इमान्दार हुनुप¥यो। लाइसेन्स लिएर ल्याब खोल्न कडा कानुन हुनुपर्छ। ठाउँअनुसार आवश्यकता छ या छैन, हेरेर मान्यता दिनुपर्छ। साना ल्याबलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। हरेक फार्मेसीमा ल्याब राख्ने चलन छ, त्यसको निगरानी बढाउनुपर्छ।
