२०७२ चैत २५ गतेबाट कैलालीमा र २०७३ असार १५ बाट बाग्लुङ र इलाममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नमुनाका रूपमा सुरु गरियो। त्यतिबेला मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरी स्वास्थ्यमन्त्री र केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए।
खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला कार्यक्रमको योजना बनेको थियो। त्यसबेला कांग्रेस नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यही सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति (गठन) आदेश, २०७१ जारी गर्यो। यसमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो।
सोही योजनामा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थप २२ वटा जिल्लामा विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको थियो। यसैअनुरूप केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २५ जिल्लामा विस्तार गर्न २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरे।
केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारमा गगनकुमार थापा स्वास्थ्यमन्त्री बने। उनले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्दै लैजान स्वास्थ्य बिमा ऐन ‘ड्राफ्ट’ गरे। तर, ऐन पास हुन नपाउँदै सरकार फेरियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री बने। पोखरेलकै पालामा संसद्बाट स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ पारित भयो।
नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसबेलाकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले यसलाई निरन्तरता दिइन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीमाझ स्वास्थ्य बिमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ। वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव यसलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य बिमा नियमावली पास गराउने तयारीमा छन्।
तर, ३ जिल्लामा नमुनाका रूपमा लागू गरिएको कार्यक्रमको प्रभावकारितामा विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
‘तीन जिल्लामा सुरु भएको बिमा कार्यक्रम सफल भयो कि भएन ?’ बिमा विज्ञ शेखर अर्याल प्रश्न गर्छन्, ‘ती जिल्लाको रिभ्यु खोइ?’
बिमालाई राष्ट्रिय बहसको विषयसमेत नबनाएर खुरुखुरु विस्तार गर्दै लगिएकोमा सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञ शरद वन्तको समेत आपत्ति छ। ‘स्वास्थ्य बिमा कहिल्यै पनि सरकारको एजेन्डा बनेन। केही राजनीतिज्ञ र विज्ञहरूको ‘इगो’को मुद्दा बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बिमा त एजेन्डा बन्नुपथ्र्यो। राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नुपथ्र्यो।’
बिमा भएका र नवीकरण नगर्ने व्यक्तिबारे विश्लेषण गर्नैपर्ने उनी बताउँछन्।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी पनि अघि बढ्नुअघि ‘रिभ्यु’ गर्न जरुरी रहेको ठह¥याउँछन्। बिमामा नवीकरण दर कमजोर रहेको प्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै भने, ‘हामीले बिमा गराएका मानिसले किन फेरि नवीकरण गराएनन् भनेर रिभ्यू गर्न आवश्यक छ। अनि मात्र सुधार गर्दै अगाडिका कार्यक्रम बनाउन सहज हुन्छ।’
सेवा त सुरु भयो तर स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई यही कार्यक्रम विस्तार गर्न र सुरु भएका ठाउँमा निरन्तरता दिन मुस्किल परिरहेको छ। सीमित जनशक्तिबाट सेवा दिइरहेको बताउँदै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘साथीहरू खटेर काम गरिरहनुभएको छ।’
बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले सम्झौता अनुसारका प्रक्रिया नपुर्याउँदा समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ। ‘बिमाको रकम निकासीमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो हामीले पनि सुनेका छौं। तर, धेरै स्वास्थ्य संस्थाले नियमअनुसार कागजात अपलोड नगरिदिँदा समस्या भइरहेको छ,’ निर्देशक पोखरेलले भने।
निर्देशक भएर आएपछि उनले केही अस्पताललाई स्पष्टीकरणसमेत सोधे। बिमाका बिरामीको उपचारमा सबैभन्दा धेरै ‘लापरबाही’ गरिरहेको पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजलाई छुट्टै र अरू अस्पताललाई एकमुष्ट स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
स्वास्थ्य बिमाका बिरामीलाई सेवा दिने र प्रक्रिया पुर्याउने सम्बन्धमा बिमित, बिमाका क्षेत्रीय कार्यालय र प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत गुनासो आइरहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्नुपरेको उनी बताउँछन्।
पोखरेलका अनुसार मणिपाल शिक्षण अस्पतालले प्रक्रिया नपुर्याई बोर्डसँग सेवा बापतको शुल्क दाबी गर्ने गरेको छ। अस्पतालले सेवा शुल्क दाबी गर्दा बिमितको सदस्यता नम्बर र क्लेम कोडसमेत नपठाउने उनले बताए।
अस्पतालले फर्जी दाबी गरेको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। बोर्डको क्लेम निरीक्षण समितिले क्लेम भेरिफाई गर्न चाहिने बिमितको सदस्यता नम्बर, क्लेम कोड लगायतका आवश्यक कागजपत्र नियमानुसार प्रस्तुत गर्न यसअघि पनि पटकपटक पत्र पठाएको जनाएको छ।
बोर्डसँगको सम्झौता र नियमअनुसार काम गर्न सुझाउँदै स्पष्टीकरण त्यसविपरीत काम गरेको पाइए कारबाहीका साथै दाबीअनुसार भुक्तानी रोक्का गरिने चेतावनी दिइएको छ।
(कैलालीमा शेरबहादुर ऐर र बाग्लुङमा नारायण रिजालको सहयोगमा)
यो पनि पढौं :
