काठमाडौं- ‘अत्यधिक रक्तश्राव भएर गर्भवतीको मृत्यु’, ‘घरैमै सुत्केरी हुदाँ आमाको मृत्यु’ , ‘हेलिकोप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार’। यी वाक्यांश हरेक दिनजसो बन्ने समाचारका शीर्षक हुन्।
सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन गरेको खर्च अनुसार आशातीत प्रतिफल आउन नसकेको विज्ञले बताइरहेका छन्।
मातृ मृत्युदरका साथै आमा र नवजात शिशुको जीवन बचाउन सरकारले हरेक वर्ष झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ।
'नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सन् २०१६ मा प्रतिलाख जीवित शिशुको जन्ममा २ सय ३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ। सन् २०११ मा यो संख्या २ सय ५८ थियो। ५ वर्षको अवधिमा मातृ मृत्युदर २ सय ५८ बाट २ सय ३९ मा झर्नु भनेको लगानी अनुसार प्रतिफल नहुनु हो,' स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा लक्ष्मीराज पाठक बताउँछन्। समयअनुसार सरकारले कार्यक्रम मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
लगानीअनुसार प्रतिफल नआइरहेको समयमा सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षभित्र मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गरी प्रति एक लाख जन्ममा ९९ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
डा पाठक परम्परागत ढंगबाट जाने हो भने उक्त लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्।
‘मन्त्रालयले लिएको उक्त लक्ष्य पाँच वर्षभित्र हासिल गर्न असम्भव भने छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले समयअनुसार कार्यक्रमहरुको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विकास देवकोटाले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा लक्ष्य राखिएको बताए।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख ७० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मिहनेत गर्नुपर्ने डा पाठक बताउँछन्।
गर्भवती आमाको घर नजिकै प्रसुति गृह (बर्थिङ सेन्टर)को अभाव र जटिल समस्या भएको अवस्थामा उपचार गर्ने उपकरणयुक्त अस्पताल, दक्ष प्रसुतिकर्मी र चिकित्सकको अभावमा आमाहरुको मृत्यु भइरहेको बताइन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियाका मुलूकमध्ये अफगानिस्तानपछि उच्च मातृ मृत्युदर हुने राष्ट्रमा पर्छ।
मातृ मृत्युदर भन्नाले गर्भावस्था, सुत्केरी र सुत्केरीपछिको ४२ दिनभित्र मृत्यु भएका महिलालाई जनाउँछ। तर, यसमा कुनै दुर्घटना वा हिंसाका कारणले उक्त अवधिमा मृत्यु भएका महिला भने समावेश हुँदैनन्। यस्तो मृत्युलाई गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्युमा राख्ने गरिन्छ।
नेपालमा हालको मातृ मृत्यदुर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ रहेको छ। यसको अर्थ एक लाख शिशु जन्मदा २ सय ३९ जना आमाको मृत्यु हुनु हो। पहिलोपटक सन् १९९६ मा नेपालमा मातृ मृत्युदर मापन गरिएको थियो।
सन् १९९६ को ५ सय ३९ रहेको नेपालको मातृ मृत्युदर करिब २३ वर्षको अन्तरालमा अपेक्षित रुपमा घटेको देखिँदैन।
सन् १९९६ अघि ११ संगठन र युनिसेफले नेपालमा प्रति एक लाखमा १ हजार ५ सय ३८ मृत्यु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
सुरक्षित मातृत्व सुधार तथा मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणमा पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य नभएपनि सकारात्मक प्रगति भने भएको देखिन्छ।
सरकारले यसरी हुने मातृ मुत्युदर कम गर्दै आमा र बच्चाको ज्यान बचाउन लामो समयदेखि योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ।
मातृ मृत्युदर कम गर्न वार्षिक अर्बौंको लगानी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो काममा विभिन्न दातृ निकायले पनि उत्तिकै काम गरिरहेका छन्। अर्थात् मातृ मृत्युदर कम गर्न लागि विभिन्न शीर्षकमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ सरकारी र दातृ निकायबाट खर्च हुन्छ।
सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रममा मात्र वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्दै आइरहेको छ। तर, खर्चको तुलनामा मातृ मृत्युदर भने घटाउन सकिरहेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा आमा सुरक्षा, गर्भजाँच, न्यानो झोला वितरण तथा सुत्केरीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने शीर्षकमा एक अर्ब ७५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी शीर्षकमा मात्र एक अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो।
उमेर अनुसार मातृ मृत्युदर
सर्वेक्षणअनुसार प्रजनन उमेर समूह १५ देखि ४९ वर्षसम्मका महिलाको कुल मृत्युमा १२ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा मातृ मत्युदरको छ। उमेर समूहअनुसार सबैभन्दा बढी २५ देखि २९ वर्षका आमाको मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
यो उमेर समूहका महिलाहरु नै बढी गर्भवती हुने भएकाले मृत्युदर पनि बढी हुने गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मातृ मृत्युदरमा यो उमेर समूहका ३० दशमलव १ प्रतिशत महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। यसपछि २० देखि २४ वर्षका १६ दशमलव ४, ३० देखि ३४ वर्षका १३ दशमलव ७, ३५ देखि ३९ वर्षका ९ दशमलव ८, १५ देखि १९ वर्षका ७ दशमलव ५ र ४० देखि ४९ वर्षका ५ प्रतिशत मातृ मृत्युदर छ।
सन् १९९० मा प्रतिलाख ५ सय ३९ रहेको नेपालको मातृ मृत्युदर अहिले २ सय ३९ छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०१७ सम्ममा मातृ मृत्युदर १ सय ७० मा झरिसकेको हुनुपर्ने थियो।
तर, समयअनुसार कार्यक्रम परिमार्जन नहुँदा र आवश्यकताअनुसार सेवाको पहुँच विस्तार नगरिँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्वास्थ्यका विज्ञहरु बताउँछन्। त्यसका लागि नयाँ कार्यक्रम, नयाँ सोच अनुसार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
मातृ मृत्युका कारण
मातृ मृत्युको सबैभन्दा प्रमुख कारण उपचार अभावमा अत्यधिक रक्तश्राव रहेको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा आइपुगेकाहरु पनि ढिलो गरी आउने हुँदा मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको बताइन्छ।
यसका साथै मातृ मृत्यु हुनुका पछाडि अरु पनि धेरै कारण हुन सक्छन्। कम उमेरमा विवाह गर्नु, कम उमेरमा नै बच्चा पाउनु, तुरुन्तातुरुन्तै गर्भवती हुनु, खानपिनमा ध्यान नदिनु, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण नगर्नुलगायत अनगिन्ती कारणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मातृ मृत्यु हुनुका कारण हुन्।
नेपालमा वर्षेनी साढे ७ लाख महिला गर्भवती हुने गरेको सरकारी अनुमान छ। जसमध्ये ३ लाखले घरमै बच्चा जन्माउने गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको संख्या निकै कम हुँदा पनि मृत्युदर घट्न नसकेको परिवार कल्याण महाशाखाको भनाइ छ।
धेरैजसो गर्भवती तथा नवजात शिशुका आमा उपचारमा नआउँदा, भौगोलिक विकटताका कारण समयमा स्वास्थ्य संस्था नपुग्ने, परम्परागत मान्यता, शिक्षा र जनचेतनाको कमी, सेवामा असहजता, आर्थिक अवस्था कमजोर, बालविवाह, असुरक्षित गर्भपतन, दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव, संक्रमणलगायतका कारण हुने गर्छ।
मातृ मृत्युदर घटाउने कार्यक्रम
सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउँदै आमाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन आमा सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी बढाउन यातायात खर्च र प्रोत्साहन भत्ता, गर्भावस्थामा हुने रक्तअल्पता कम गर्न वडास्तरसम्म आइरन चक्की वितरण कार्यक्रम, दुर्गममा गर्भवती र सुत्केरीको जीवन बचाउन हेली उद्धार, सुत्केरीका क्रममा निःशुल्क रगत, आमा र बच्चालाई सुत्केरीपछि निःशुल्क कपडाहरू दिने न्यानो झोला वितरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्था निःशुल्क गर्भजाँच, सुत्केरी गराउने कार्यक्रम सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो। यसका साथै स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भजाँच गराउनेलाई हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ३ हजार, २ हजार र १ हजार यातायात खर्च र सुत्केरी भएबापत ८ सय प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यातायात र प्रोत्साहन भत्ता चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर गरिएको हो। यसअघि आधार खर्च दिने गरिएको थियो।
सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन २०६५ देखि ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। यो कार्यक्रमपछि सहरी र सुगम क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर राम्रोसँग घटे पनि दुर्गम क्षेत्रमा भने सेवाको विस्तार नहुँदा मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आउन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन्।
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने क्रम बढ्दो
नेपालमा पछिल्लो केही वर्षयता स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार सन् २००१ मा गर्भवती भएका १० जना महिलामध्ये ३ जनाले मात्रै दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सेवा लिने गरेकोमा २०१६ मा बढी महिलाले सेवा लिएका छन। सन् १९९६ मा ८ प्रतिशत बच्चा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा जन्मने गरेकोमा २०१६ सम्ममा ५७ प्रतिशत बाच्चाहरु स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपालमा अहिले पनि ४३ प्रतिशत आमाले घरमा नै सुत्केरी हुने गरेका कारण यो दर घटाउन कार्यक्रम विस्तार भइरहेको महाशाखाको भनाइ छ।
