काठमाडौं- एकातिर विश्व नर्सिङ दिवसको 'सेलिब्रेसन', अर्कातिर अनसन।
यी भिन्नाभिन्नै दृश्यले नेपालका नर्सहरुको अवस्था दर्शाउँछ। नर्सको नेतृत्व गर्ने संस्था नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारीहरुले दिवसको ‘सेलिब्रेसन’ गरिरहँदा हकहितका लड्नुपर्ने संस्थाले नै न्यायका लागि नलडेको, संघले नर्सका आवाज नबोलेको भन्दै दुई नर्स अनसनमा छन्।
नेपाल नर्सिङ संघले दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा बृहत् कार्यक्रम गर्यो। तर, लाजिम्पाटस्थित संघको कार्यालयमा एक जना र भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा एक जना नर्सको अनसन जारी छ।
केन्द्रका नर्सहरु केही हप्तादेखि अन्दोलनमा छन्। अस्पताल प्रशासन र निर्देशकले विभेदपूर्ण कार्य गरेको र विगतका सम्झौता कार्यान्वन नगरेको उनीहरुको आरोप छ। संघले आफूहरुको लागि भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा दोहोरो चरित्र निर्वाह गरेको उनीहरुको आरोप छ।
नर्सहरु आफै अन्यायमा परेर अधिकारका लागि लड्नुपर्ने एकातिर बाध्यता छ भने काम गरिरहेका नर्सले सीमित जनशक्तिका थोरैले धेरै काम गर्नुपरेको बाध्यता अर्कोतिर छ।
देशको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय अस्पताल वीर। यो अस्पतालमा देशभरका दैनिक २ हजारभन्दा बढी बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिने गर्छन्। त्यसमध्ये करिब ३५ देखि ४० बिरामी दैनिक भर्ना हुन्छन्। भर्ना भएका बिरामीको २४सै घन्टा हेरचाह गर्ने काम स्टाफ नर्सको हुन्छ।
स्टार्फ नर्स हरेक समय बिरामीको हेरचाहमा खटिन्छन्। ४ सय शय्याको वीर अस्पतालमा २०७२ को भूकम्पपछि ३७८ शय्या मात्र सञ्चालनमा छ। अस्पतालका शय्या हरेक दिन भरिभराउ हुन्छन्। एक जना स्टार्फ नर्सलाई कम्तीमा पनि २० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने २० जना बिरामी हेर्न ४ जना स्टार्फ नर्स चाहिन्छ।
सरकारले नै बनाएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७३ (संशोधन) मा पनि जनरल कक्षमा प्रति ४ देखि ६ शय्याका लागि एक जना स्टार्फ नर्स व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले बनाएको मापदण्ड सरकारी अस्पतालमै लागू भएको छैन।
वीर अस्पतालमा २ सय ५८ नर्सिङ स्टार्फको दरबन्दी छ। ११औं तहमा एक जना, ९ र १० औं तहमा २ जना, नर्सिङ अधिकृत १८ जना र १ सय ६५ स्टार्फ नर्स छन्।
त्यसैगरी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट १ सय ६ जना नर्सिङ स्टार्फ छन्। जसमा अनमी १३ जनामध्ये १० जना कार्यरत छन्। जम्मा २ सय ५८ त्यसमध्ये २० जनाभन्दा बढी अध्ययन बिदा, बेतलवी बिदामा छन्।
वीर अस्पतालकी अस्पताल नर्सिङ प्रशासक हिरा निरौला भन्छिन्, ‘सरकारको मापदण्ड अनुसार वीरलाई थप ४ सय जना स्टार्फ नर्सको आवश्यकता पर्छ।’
किनभने, जाइकाले बनाएको थप सय शय्याको भवन जेठमा वीरलाई हस्तान्तरण गर्दैछ। उक्त भवनमा मिर्गौला, मुटु र ग्याष्ट्रोलोजी विभाग सञ्चालन हुनेछ। तर, त्यसका लागि आवश्यक नर्सिङ स्टार्फ छैनन्।
अस्पताल नर्सिङ प्रशासक निरौलाले अहिले नै स्टार्फ नर्सको अभाव भइरहेको बेला शय्या थपिएपछि नर्सिङ जनशक्ति पनि थप्नुपर्ने बताइन्।
यता, नेपालकै सबैभन्दा धेरै बच्चा जन्मिने परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीको स्थिति पनि त्यस्तै छ। हरेक दिन ७० देखि बढी सुत्केरी हुने प्रसूति गृहमा स्त्रीरोगको पनि उपचार हुन्छ।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख आशालक्ष्मी प्रजापति अस्पतालका लागि थप सय जना नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक रहेको बताउँछिन्। ‘परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा १ सय ८६ नर्स कार्यरत छौं। जसमा नेपाल सरकारको २५ जना र अन्य नर्स करार र समितिबाट राखिएको छ।’ त्यसमा पनि ५ जनाभन्दा बढी अध्ययन बिदा छन्।
उनले अस्पतालमा नेपाल सरकारको नियम अनुसार १० प्रतिशत नर्स सरकारको हुनुपर्ने र ९० प्रतिशत नर्स विकास समितिको हुनु पर्ने व्यवस्था भएको बताइन्।
प्रसूति अस्पतालमा १५ वटा लेबर बेड (बच्चा जन्माउने बेड) छन्। तर, पर्याप्त जनशक्ति छैन।
नेपाल सरकारले बनाएको माददण्ड अनुसार प्रसूति कक्षको लेबर शय्यामा प्रतिशय्या २ जना तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मी अथवा मिडवाइफ्री (दक्ष प्रसूतिकर्मी) हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सो मापदण्ड लागू हुन सकेको छैन।
यसरी हिसाब गर्दा एउटा सिफ्टमा काम गर्न ३० जना नर्सको आवश्यक पर्छ। बिहान, दिउँसो, बेलुका गरेर ३ सिफ्टमा ९० जना नर्स सुत्केरी गराउने कक्षमा आवश्यकता पर्छ। मापदण्ड लागू हुन अझै सय नर्सहरु प्रसुतिमा आवश्यक भएको प्रजापतिको भनाइ छ।
यस्तै, अवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको पनि छ। अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख कविता देवकोटा पनि अस्पतालका मापदण्ड अनुसार स्टाफ नर्स नभएको बताउँछिन्।
७ हजारभन्दा बढी स्टार्फ नर्स उत्पादन
वार्षिक रुपमा १ सय १७ नर्सिङ कलेजबाट ७ हजार ६ सय १० जना नयाँ नर्स उत्पादन हुन्छन्।
उत्पादन भएका नर्सहरुको व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन। नर्सको रोजगारी र व्यवस्थापन हुन नसक्दा अधिकांश नर्स समस्यामा परिरहेका छन्।
सरकारले आफूले बनाएको मापदण्ड लागू गरी सबै अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार नर्स नियुक्त गर्ने हो भन्ने एक तिहाइ नर्सको व्यवस्थापन गर्न सकिने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष गोमादेवी निरौला बताउँछिन्।
अहिले पनि २०५० सालकै दरबन्दी लागू छ। झन्डै २६ वर्षको अन्तरालमा स्वास्थ्य समस्या, सेवाग्राही, उपचार प्रविधि उपकरण लगायतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। तर सरकारले न त दरबन्दी पुनरावलोकन गरेको छ, न नर्सहरुलाई पछिल्लो शिक्षाबारे अपडेट नै गर्न जरुरी ठानेको छ।
नेपाल नर्सिङ परिषदमा हालसम्म ८७ हजार ७ सय ४८ नर्स तथा अनमी दर्ता भएका छन्। तर सरकारी स्वास्थ्य सेवामा मासिका अनमी ८ हजार ३ सय १६ र पाचौंदेखि ११औं सम्म १ हजार ७ सय ५२ जना नर्सिङ जनशक्ति रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यो तथ्यांकले पनि स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक नर्सको जनशक्ति नभएको र अर्कोतिर नर्स बेरोजगारी बढिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको अधिकार एकातिर खोसिएको छ भने लाखौं लगानी गरी पढेका जनशक्ति कामविहीन भएर बस्नुपरेको अवस्था छ।
त्यसो त निजी अस्पतालहरुमा पनि कति नर्स छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। सन् २०१३ को नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम (एनएचएसएसपी) को तथ्यांक अनुसार ३ हजार ६ सय ८३ नर्स निजी अस्पतालमा कार्यरत छन्। तथापि यो संख्या भने बढी नै रहेको अनुमान सिनियर नर्सहरुको छ।
नर्सको आवश्यकता धेरै हुदाँहुँदै पनि सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या बढेको छ। नर्स अभ्यस्त भएर नै काम गर्न दर्ता प्रमाणपत्र पाउने हुनाले भोलेन्टियर प्रमाणी हटाउनुपर्ने, अध्ययन बिदा पाउनुपर्ने, वृद्वि विकासमा पनि सरकारले पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने माग पनि नर्सहरुले उठाउँदै आएका छन्।
स्टाफ नर्स रोशनी शर्मा भन्छिन्, ‘एउटा पिसिएल नर्स तयार भइसक्दा ६ लाखभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ। सजिलै जागिर पाउन सकिँदैन। भोलेन्टियर कति समय गर्ने भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन। अस्पतालमा भोलेन्टियर गरिहरह्यो, वर्षौं बित्छ तर अस्पतालले रोजगारी दिने विषयमा सोच्दैन।'
संघले नर्सलाई परेका समस्याका बारेमा वकालत पनि गर्दै आएको छ। नर्सको बढ्दो उत्पादनलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेमा बेरोजगारी र यसबाट उब्जाएका समस्या हल हुने संघको भनाइ छ।
पूर्व-स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नर्सका विद्यमान नर्सको अवस्थाका सुधार गर्न वीर अस्पतालका प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक नर्सिङ निर्देशक प्रा गोमादेवी निरौला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले खासगरी अस्पतालले नर्सलाई रोजगारी दिँदा नियुक्तिपत्र नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तोकेको तलबसुविधा दिनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार नर्सको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने लगायतका कुरा समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहल अहिलेसम्म भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रोशनीलक्ष्मी तुइतुइ सरकारले बनाएको मापदण्ड सरकारी अस्पतालमै लागू गर्न नसक्नु विडम्बना हो भन्छिन्। ‘सरकारले बनाएको मापदण्ड पहिले सरकारी अस्पतालमा लागू गरी रोड मोडल बन्नुपर्यो नि,' उनी भन्छिन्, 'आफूले कार्यान्वयन नगरेपछि अरुलाई गर भन्न गाह्रो हुन्छ।’
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महाशाखाले नर्सिङ विकासका लागि धेरै विभिन्न कार्यक्रम बनाई प्रस्ताव गरिएको बताइन्।
त्यसबाहेक महाशाखाले स्वास्थ्य सेवा नीतिमा आधारित रही नर्सिङ तथा मिडवाइफरी रणनीति र सातवर्षे कार्ययोजना बनाउन लागेको तुइतुइले जानकारी दिइन्।
‘हामीले सात वर्षको अवधिमा कुन वर्षमा के काम गर्ने, नर्सको उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति विकासका लागि रणनीतिअनुसार कार्ययोजना बनाउन लागेका छौं, जुन छलफलको क्रममा छ,’ उनले भनिन्।
सरकारले बनाएको अस्पताल स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७३ (संशोधन) मा नर्सबारे के लेखिएको छ?
_ शल्यक्रिया प्रदान गर्ने कक्षमा प्रति शय्या कम्तीमा एक जना शल्यचिकित्सक, एक जना एनेस्थेटिक्स, एक जना इन्चार्ज, एक जना शल्यक्रिया सहायक र एक जना नर्स हुनुपर्छ। (तर मेजर शल्यक्रिया कक्षमा कम्तीमा दुई नर्स आवश्यक भएको नर्सहरु बताउँछन्)l
_ जनरल कक्षमा प्रति ४ देखि ६ शय्यामा एक जना स्टार्फ नर्सको व्यवस्स्था भएको हुनुपर्नेछ।
_ इमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति २ शय्यामाम एक जना स्टार्फ नर्सको व्यवस्था हुनुपर्ने।
_ सघन उपचार कक्ष (आइसीयु, एनआइसियु, सिसियु आदि) मा प्रति शय्या एक जना नर्सको व्यवस्था हुनुपर्ने।
_ प्रसूति कक्षको लेबर बेडमा प्रति बेड दुई एसबिए तालिम प्राप्त नर्स वा मिडवाइफरीको व्यवस्था हुनुपर्ने।
