काठमाडौं – सरकारको ताजा बजेटले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर नबढाएको भन्दै सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन बाट सम्मानित भएको यही वर्षमा समेत सरकार जनस्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी बन्न असफल भएको संस्था एक्सन नेपाल, एनसीडी अलायन्स लगायतले आपत्ति जनाएका हुन्।
एक्सन नेपालले तुलानात्मक विश्लेषण सहितको बिज्ञप्ति जारी गरेको छ। एक्सन नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारले स्वास्थ्यको नाममा पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानलाई प्रेरणा बनाउने आशा गरिएको थियो, तर २०८२/८३ को बजेटले सबैलाई निराश बनाएको छ।' एनसीडी अलायन्सले विश्व स्वास्थ्य संगठनले करको दर ७५ प्रतिशत पुर्याउन भनेकोमा ३४ प्रतिशतकै हाराहारिमा अल्झिएर बसेको जनाएको छ। 'वार्षिक ३९ हजार २०० बढी नेपालीको मृत्यु हुने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि बनाइएको कडा कानूनको लागू गर्न सकेका छैनौं । यो आफैमा विडम्बना हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
एक्सन नेपालले विस्तृत विवरण समेत उल्लेख गर्दै मुद्रास्फीतिभन्दा पनि कम कर वृद्धि भएर सुर्तीजन्य पदार्थ अझ सस्तो भएको जनाएको छ। 'बजेटमा चुरोटमा केवल ३–५ प्रतिशत मात्र अन्तशुल्क वृद्धिको घोषणा गरिएको छ भने अन्य सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि नै गरिएको छैन। कर वृद्धिको वास्तविक असर प्रति खिल्ली २.३ पैसा देखि २१ पैसा मात्र देखिएको छ, जुन गत वर्षको ५.४२ प्रतिशत मुद्रास्फीतिभन्दा पनि कम हो। यस्तो अवस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थ झनै सस्तो बनाउने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ,' बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य जोखिम कर पनि चार वर्षदेखि यथावत् रहेको संस्था एक्सन नेपालको भनाइ छ। बीडीमा ३० पैसा, चुरोटमा ६० पैसा र सुपारीजन्य पदार्थमा ६० रुपैयाँ प्रति केजी कर विगतका आर्थिक वर्षझैं यथास्थितिमा राखिएको बताइएको छ।
नेपाल एनसीडी एलायन्सले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको नभएको उल्लेख गरेको छ। 'ऐन पारित भएको १४ वर्ष लागि सक्दा समेत त्यसमा भएका व्यवस्था लागू हुन नसक्नु दुखद पक्ष हो,' एनसीडी अलायन्सका सहअध्यक्ष शान्ताला मुल्मी र महासचिव किशोरकुमार प्रधानाङ्ग हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गर्दै आएको भए पनि नेपालमा सुर्तीमा लाग्ने कर दर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम रहेको बताइएको छ। नेपालले यो नीति परिवर्तन नगरे दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतको लक्ष्य ३ 'स्वस्थ जीवन, समृद्ध जीवनस्तर'ण प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना कमजोर हुने चेतावनी दिइएको छ।
एक्सन नेपालले सरकारमाथि उद्योगको नाफालाई जनस्वास्थ्यभन्दा अगाडि राखेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। 'स्वस्थ्यलाई गम्भीर हानि पुर्याउने उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको सरकार आफ्नै नागरिकका लागि खतरा हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ३९ हजारभन्दा बढी नागरिकको अल्पआयुमै मृत्यु हुने तथ्यांक छ। सन् २०१७ मा यसको आर्थिक भार ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो, जुन वर्षैपिच्छे बढ्दो क्रममा छ।
'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल' भन्ने सरकारकै नारालाई अर्थमन्त्रीले विरोधाभासी रूपमा प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरिएको छ। जनस्वास्थ्यको सट्टा 'पापी उद्योग'लाई प्राथमिकता दिने नीति 'पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य' भएको भन्दै संस्था एक्सन नेपालले बजेट वक्तव्यको घोर भर्त्सना गरेको छ।
एक्सन नेपालको तुलानात्मक अध्ययनसहितको बिज्ञप्ति
