काठमाडौं– सरकारले पन्ध्रौँ योजना ल्याएको छ। यो योजना आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ देखि ०८०÷८१ सम्म लागू हुने छ। यो योजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रका पनि महत्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याएको उक्त योजनामा सबल स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाले यो योजनाले सबै तहमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकार तथा दायित्वको बाँडफाँट, प्रविधि तथा उपकरणको बढ्दो उपलब्धताले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने छ।
यो योजनाले स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, २५ वर्षे ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल’को दूरगामी सोच तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पन्ध्रौँ योजनाले योगदान गर्ने विश्वास लिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना निर्माणका क्रममा संविधानबमोजिम राज्यका तीनै तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको सूची, सान्दर्भिकता, विद्यमान नीति, राष्ट्रका तर्फबाट विभिन्न समयमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीलाई समेत आधार मानेर पन्ध्रौँ योजनाको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको थियो।
अघिल्ला योजनाले जस्तै यो योजनाले पनि नवजात शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरलाई घटाउने लक्ष्य लिएको छ। चौधौँ योजनाले यी मृत्युदर घटाउने लक्ष्यमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेन।
यद्यपि नवजात शिशु मृत्युदर लक्ष्य (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २२ मा झार्ने लक्ष्य सोहीअनुरुप उपलब्धि हासिल गरेको सरकारको दावी छ। तर ५ वर्षभन्दा मुनिको बाल मृत्युदर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३४ (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा ३९ मा मात्र झारिएको छ। मातृ मृत्युदरको लक्ष्य १ सय ४८ मा ल्याउने (प्रति एकलाख जीवित जन्म) मा भनिए पनि अहिलेको स्थिति २ सय ३९ छ।
सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी बढाए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल नहँुदा कार्यक्रमको समीक्षामा भने गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पन्ध्रौँ योजनाका अपेक्षित उपलब्धि
.jpg)
पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्यका सूचकमा उपलब्धि हासिल गर्न महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु राखिएको छ। बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउने, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटाउने, पोषणको अवस्थामा सुधार गर्नेलगायतका क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। ती लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्वयं स्वास्थ्यका कर्मचारी बताउँछन्।
योजनाअनुसार नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गरेका हुने छन्। स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ८० प्रतिशत पुगेको हुने छ।
प्रोटोकलअनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बच्चाहरू ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बच्चाहरू ९५ प्रतिशत पुगेका हुने छन्।
प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झरेको हुने छ।
पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको पुड्कोपना २० प्रतिशतमा झरेको हुने छ। मलेरिया, कालाजार र हात्तिपाइले रोग निवारण भएका हुने छन्। स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नागरिकको औसत आयु ७२ वर्षको हुने छ।
पन्ध्रौँ योजनाले नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, विद्यमान नीति एवं स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती र अवसरलाई समेत आधार बनाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल राष्ट्रिय कार्यसूची अवलम्बन गरेको छ।
नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होमियोप्याथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउने योजनामा उल्लेख छ।
पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनका प्रमुख समस्या
.jpg)
जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप गुणस्तरसहितको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र एकरूपता कायम गर्न नसक्नु, सेवामूलक तथा जनस्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी सेवा तथा जनशक्ति पर्याप्त विकास गर्न नसक्नु, स्वास्थ्य सेवामा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुनु, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसारको आधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव हुनु, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरू, कुपोषण, दुर्घटना तथा विपद्जन्य स्वास्थ्य समस्या विद्यमान रहनु, विश्वव्यापीकरणसँगै खानपान तथा जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नसर्ने रोगहरूको भार तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै जानु प्रमुख समस्या हुन्।
स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन र उपयोगबीच सामन्जस्यता हुन नसक्नु, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो खाद्य असुरक्षा तथा प्राकृतिक विपद्ले हुने मानवीय स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न हुनु, एन्टिबायोटिकको समुचित प्रयोग नहुँदा त्यसबाट हुने प्रतिजैविक प्रतिरोध बढ्दै जानु, मातृ मृत्युदर घट्ने क्रममा भए पनि गति न्यून रहनु, ५ वर्ष मुनिका करिब एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका र प्रजनन् उमेर समूहका महिलामा न्यून पोषण हुनु, समुदायमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागिता, यथोचित सहकार्य तथा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्नु जस्ता समस्यासमेत रहेका छन्।
योजनाले मातृशिशु स्वास्थ्यलगायत जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म भएका उपलब्धि जोगाउँदै अगामी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीका रुपमा लिएको छ।
प्रजनन् स्वास्थ्यका सबै पक्षमा नागरिकको समतामूलक पहँुच स्थापित गर्न, संक्रामक रोगहरुको नियन्त्रण, नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने स्वास्थ्य समस्या, प्राकृतिक एवं सडक दुर्घटनालगायत अन्य जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न उपयुक्त सिप र दक्षता भएका विभिन्न तह र प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्तिको सन्तुलित उत्पादन तथा व्यवस्थापन चुनौती बनेको योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सहरीकरण, विकास र निर्माणसँगै सिर्जना भएका र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याको समाधान, विपन्न, सीमान्तकृतका लागि लक्षित स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्नु, औषधि, औषधिजन्य सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यलाई पनि मन्त्रालयले चुनौतीको रुपमा लिएको छ।
संघीय संरचनाअनुरुप अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन नहुनु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग प्रभावकारी सहकार्य तथा साझेदारी गर्नुलगायतका विषयमा पनि प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उललब्ध गराउने लक्ष्यका चुनौती भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विगतका उपलब्धि र हालको अवस्था
विगत र चालू योजनामा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रमको शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३२ र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २१ मा झरेको छ।
पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३९ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २ सय ३९ मा रहेको अवस्था छ।
परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग दर ४३ प्रतिशत रहेको छ भने कुल प्रजनन् दर २ दशमलव ३ रहेको छ।
पाँच वर्ष मुनिका बच्चामा पुड्कोपन घटेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ। आयोडिनयुक्त नुनको उपयोग गर्ने घरधुरी ९५ प्रतिशत पुगेको छ।
१५ देखि ४९ वर्ष समूहका महिलामा रक्तअल्पता हुनेको प्रतिशत बढेर ४१ प्रतिशत पुगेको छ।
यस्ता छन् १३ रणनीति
१. प्रतिकारात्मक, प्रबर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रसामक लगायतका आधारभूतदेखि विशिष्टकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकका पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
२. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा पद्घतिहरूको योजनाबद्ध विकास र विस्तार गर्ने।
३. जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सबै उमेर समूहका नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी मातृशिशु, बालबालिका र किशोरकिशोरीको सर्वाङ्गिण विकास र परिवार व्यवस्थापन सेवालाई थप सुधार तथा विस्तार गर्ने।
४. जनसंख्याको वितरण, भौगोलिक अवस्थिति एवं आवश्यकताको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सिप (मिश्रित सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने।
५ स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गर्दै दिगो स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने।
६. स्वास्थ्य सेवामा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्दै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने।
७. नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूका साथै औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको उत्पादन, आयात, भण्डारण, वितरण तथा प्रयोगको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने।
८. सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीसहितका एकीकृत उपाय अवलम्बन गर्ने।
९. स्वास्थ्य सूचना प्रणालीहरूलाई थप व्यवस्थित, एकीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सबै तहको स्वास्थ्य सूचनाको मागलाई यथोचित सम्बोधन गरी अनुमगन, मूल्यांकन, समीक्षा, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्यांकको प्रयोग बढाउने।
१०. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यक्षेत्रलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रदेशस्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने।
११. आप्रवास प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१२. बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको समन्वय र साझेदारीमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
१३. बहुक्षेत्रीय समन्वयमार्फत सबै नीतिमा स्वास्थ्यलाई समावेश गर्ने।
रणनीति हासिल गर्ने पन्ध्रौँ योजनाका कार्यनीतिहरु
– निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचको लागि प्याकेज र प्रोटोकल तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
– ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ सेवामा पहुँच विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा प्रवाह गर्न टेलिमेडिसिन आधुनिक प्रविधिको विकास र विस्तार तथा गैरसरकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको कायविधि बनाई कार्यान्वयन गरिने छ।
– स्वास्थ्य सेवामा साझेदारीको कार्यविधि तयार गरी निजी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा सबै तहमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना तथा प्रसामक सेवालाई विकास र विस्तार गरिने छ।
– रोगको भार तथा लागत प्रभावकारिताको आधारमा समयानुकूल खोप सेवाहरू प्रदान गरिने छ। खोप सेवालाई दिगो बनाउन खोप कोषलाई सुदृढ बनाइने छ।
– आचारसंहितामार्फत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीबीचको असल र सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै सद्भावपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्न प्रबर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
– सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई सुधार गर्न नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड एवं न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिने छ।
– स्थानीय स्तरमा उपलब्ध औषधिजन्य जडिबुटी, खनिज एवं जान्तब द्रव्यको पहिचान, संकलन, संरक्षण र प्रबर्धनको लागि संरचना निर्माण गरिने छ।
– प्रचलित प्राकृतिक चिकित्सा, वैकल्पिक तथा अन्य चिकित्सा पद्घति तथा सेवाहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा सूचीकृत तथा व्यवस्थित गर्दै आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग र प्राकृतिक चिकित्साको विशिष्टीकृत सेवासहितको राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग, ध्यान, प्राणायाम, मनोपरामर्श, पञ्चकर्म तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा केन्द्रको स्थापना गरी स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रबर्धन गरिने छ।
– जीवनचक्रको अवधारणाअनुरूप मातृशिशु, बालबालिका, किशोरकिशोरीको सर्वांगिण विकास र परिवार व्यवस्थापन सेवालाई थप सुधार तथा विस्तार गरिने छ।
– सबै उमेर समूहका नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जीवनपथको अवधारणाअनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाइने छ।
– विभिन्न उमेर समूहमा हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिम शीघ्र पहिचान गर्न नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
– महिलामा बढ्दो क्रममा रहेको स्तन क्यान्सर र सर्भाइकल क्यान्सर जस्ता रोगहरूको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
– मातृ मृत्युदरलाई घटाउन तथ्यमा आधारित मिडवाइफ शिक्षा तथा सेवालगायत विशेष कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
– स्थानीय तहका हरेक वडामा कम्तीमा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत आकस्मिक शल्यक्रिया र प्राथमिक ट्रमा केयर सहितको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुनेगरी प्राथमिक अस्पताल, प्रदेशअन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालहरू र संघअन्तर्गत रहनेगरी अति विशिष्टीकृत अस्पताल र संघअन्तर्गत नै रहनेगरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टीकृत अस्पताल र एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गरिने छ।
– सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक मात्र स्वास्थ्य संस्थामा रहने ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा क्रमशः लागू गरिने छ र यस अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न तथा सेवाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा अतिरिक्त सुविधासहितको विस्तारित स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन गरिने छ।
– आधुनिक विधि र निश्चित मापदण्ड विकास गरी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या, प्रकार, स्थान तथा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको निर्धारण गर्न गुरूयोजना तयार गरी लागू गरिने छ।
– देशको आवश्यकता र वित्तीय स्रोतको उपलब्धता हेरी प्राथमिकताको आधारमा स्वास्थ्यका विभिन्न विधामा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ।
– स्वास्थ्य सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच वृद्धि, स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खर्चको न्यूनीकरण र लागत प्रभावकारिताका आधारमा स्वास्थ्यमा वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने विषयलाई समेट्दै एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
– गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सबै स्थानीय तहमा निःशुल्क र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालगायत अन्य स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक स्वास्थ्य बिमामार्फत उपलब्ध गराइने छ।
– शिक्षा क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गरी ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति’ कार्यान्वयन गरिने छ।
– स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमनकारी निकायहरूको जनशक्ति, संरचना र कार्यक्षेत्रलाई सुधार गर्दै सोसम्बन्धी व्यवसायी परिषद्हरुको छाता संरचनाको विकास तथा विस्तार गरिने छ।
– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न एकीकृत छाता ऐनको तर्जुमा गरी आवश्यक संरचनाको विकास तथा विस्तार गरिने छ।
– निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी निजी, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सहकार्य तथा साझेदारी गरिने छ।
– सरकारी, निजी, सामुदायिक एवं सहकारी क्षेत्रलाई समेट्दै चिकित्सा सुशासन कायम गर्नुको साथै स्वास्थ्य सेवा मूल्यलाई निश्चित मापदण्ड बनाई नियमन गरिने छ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाई अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्था एवं प्रयोगशालाबाट सिर्जना हुने फोहोर र औषधिजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनको लागि नियमनका साथै निरन्तर अनुगमन गरिने छ।
– नेपाल सरकारबाट निःशुल्क प्रदान गरिने औषधिलाई मध्यनजर गर्दै औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने छ।
– औषधिजन्य जडिबुटीको व्यावसायिक खेती र औषधि उद्योगको विकास र प्रबर्धनमा जोड दिँदै औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन, भण्डारण र वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने छ।
– जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनको कार्यान्वयन, औषधिको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण, प्रतिजैविक प्रतिरोधको न्यूनीकरण‚ एन्टिबायोटिक दुरूपयोगको नियन्त्रण र औषधिको अनुसन्धान लगायतका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन नियमनकारी निकायको विकास तथा विस्तार गरिने छ।
– सर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, निगरानी, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण, उन्मूलन तथा नियमनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत निकायको विकास गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ।
– नसर्ने तथा दीर्घ रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वयमार्फत दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी कार्यन्वयन गरिने छ।
– सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमियालगायतका वंशानुगत रोगहरूको भार र वितरण सम्बन्धमा जनसंख्यामा आधारित अनुसन्धानको आधारमा कार्ययोजना बनाई रोकथाम तथा उपचारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
– मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सबै तहमा विस्तार गरिने छ।
– आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुखसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः विकास र विस्तार गरिने छ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् तथा महामारीको तत्काल सम्बोधन, एम्बुलेन्स सेवाको एकीकृत विकास, साधन सम्पन्न तालिम प्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई परिचालन गर्न कार्यविधि बनाई लागू गरिने छ।
– स्वास्थ्य तथ्यांक व्यवस्थापनलाई गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री बनाई अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, प्रक्षेपण, विश्लेषण गरी सबै तहमा हुने नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्यांकको प्रयोगलाई बढावा दिइने छ।
– स्वास्थ्य संस्था तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाई स्वास्थ्य संस्थाबाट नै विद्युतीय प्रतिवेदन गर्ने र क्रमशः विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेखलाई सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गरिने छ।
– स्थानीय तहमा उत्पादन हुने स्वास्थ्य तथ्याङ्कलाई आवश्यकताअनुरूप राष्ट्रिय मूल सञ्जालसँग आबद्ध गरी हरेक समयमा सूचना अद्यावधिक हुने प्रणालीको विकास तथा सम्प्रेषणको व्यवस्था गरिने छ।
– राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने र आएका नतिजालाई नीति निर्माण तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्नमा प्रयोग गरिने छ।
– तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संरचनालाई प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गरिने छ।
– आप्रवास स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्दै आप्रवासीको प्रस्थान पूर्व, गन्तव्य स्थानमा र आगमनपश्चात्को स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र उपयोगका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने छ।
– बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (दोस्रो) ले परिलक्षित गरेअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा गठित पोषण सम्बद्ध संयन्त्रलाई पोषण सुधार योजनासहित सुदृढ बनाउँदै ‘पोषण लक्षित तथा पोषण संवेदनशील कार्यक्रमलाई सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
– कुपोषण न्यूनीकरण गर्न गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवद्र्धक खाद्य पदार्थको पहुँच र उपभोग बढाउँदै स्वस्थ बानी व्यवहारलाई प्रबर्धन गरिने छ।
– जनस्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न, खानेपानी, वातावरणीय सरसफाइ, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सडकलगायतका विषयमा बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई सुदृढीकरण गर्दै “सबै नीतिमा स्वास्थ्य’’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पैरवी गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी एक स्वास्थ्य अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ।
– स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने सुर्तीजन्य, मदिरा, रासायनिक पदार्थ, विषादी तथा अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा नियमन गरिने छ। जनस्वास्थ्यलाई हानि गर्ने प्रशोधित तथा तयारी खाद्यपदार्थहरू प्रबर्धन गर्ने खालका तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण सन्देश एवं विज्ञापनलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देश र सामग्री उत्पादन, प्रसारण र सम्प्रेषणलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने छ।
– ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ लाई प्रभावकारी बनाउन स्वस्थ भान्साको अवधारणाअनुरूप स्वस्थ खानाको प्रयोग गर्न हरेक नागरिकलाई सुसूचित गर्दै स्वस्थ वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीको प्रबर्धन गर्न साइकल लेन, एक घर एक करेसाबारी, सार्वजनिक पार्क, व्यायाम हल, योगाभ्यास तथा पञ्चकर्म केन्द्रको निर्माण र स्थापनाको लागि सरोकारवालासँग समन्वय तथा पैरवी गरिने छ।
– तोकिएका उद्योग, व्यवसाय तथा आयोजनाको स्वीकृति पूर्व व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मध्यनजर गरी जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मापदण्ड र संयन्त्रको व्यवस्था गरिने छ।
