संघीय प्रणालीलाई सहजै अर्थ्याउन राजनीतिक दलका नेताहरुले एउटा वाक्य खुबै दोहोर्याएका थिए। उनीहरु भन्थे, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार।’ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको वा नपुगेको राजनीतिक बहस जारी छ। तर गाउँगाउँमा बालबालिकाका निम्ति खोप नपुगेको र उनीहरु खोपको पहुँचबाट टाढिँदै गएको तथ्यांकहरु भने सार्वजनिक भएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा देशभरमा तीन प्रकारको खोपका विषयमा भएको प्रतिवेदनअनुसार खोप (डिपिटी, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा) को पहुँच दर ८७ प्रतिशत थियो। तर, गत आर्थिक वर्षमा यो दर घटेर ८२ प्रतिशतमा आएको छ। खोपको पहुँच आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा ९१ प्रतिशत थियो। यो तथ्यांक उत्साहित बनाउने खालको छैन।
देशमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदैगर्दा गएको दुई वर्षको अवधिमा खोपको पहुँच दर झन् घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अन्य मन्त्रालयको संरचनाजस्तै स्वास्थ्यमा पनि स्थानीय स्तरसम्मका संरचना परिवर्तन हुँदा भएको अन्योलका कारण खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको बताउँछन्। दोषी जोसुकै होलान् तर बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर नभएको भने सत्य हो। जसका कारण बालबालिकाले खोपै नपाउने अथवा ढिलो पाउने गरेका छन्। गत कात्तिकमा राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम त्यसकै उदाहरण हो।
यसरी कार्यक्रम नै प्रभावित हुनुका केही कारणहरु छन्। मुख्यतः संघीय प्रणालीको सञ्चालनलाई राजनीतिक अर्थमा मात्रै बुझियो। यसको राजनीतिक अर्थ जति थियो, यससँगै जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रका संवेदनशीलता पनि उत्ति नै थियो। त्यसैले स्वास्थ्यका अनेकौं कार्यक्रममा पनि त्यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नु जरुरी थियो। तर, खोप ढुवानी जस्ता प्राविधिक विषयले समेत कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। सरोकारवालाहरु अलिकति संवेदनशील हुनेबित्तिकै यस्ता विषय सहजै हल हुने थिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनले यो वर्षमात्र बिसिजी खोप ३ सय ३२ प्रतिशतसम्म खेर गएको देखाएको छ। उसका अनुसार बिसिजी खोप एक वर्षमा ५ लाख ७३ हजार ७ सय ९६ जनालाई लगाइएको छ। तर, एक वर्षमा उक्त खोप १९ लाख ५५ हजार १६ डोज खेर गएको छ। अन्य खोपको अवस्था पनि त्यस्तै छ। आवश्यकताको पहिचान नगरी खोप खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने गरेकै कारण यस्तो भएको हो। एकातिर बालबालिकाहरु खोपको पहुँचबाट बाहिर बस्ने र अर्कातिर खोप नै खेर जाने अनौठो अवस्था हामीकहाँ छ।
अर्कोतिर कतिपय ठाउँमा खोप लगाएकैमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। यसले हाम्रा बालिबालिकालाई प्रयोग गरिएको खोपको गुणस्तर र खोपको भण्डारण प्रक्रियामा पनि शंका उब्जाउँछ। यसप्रति संवेदनशीलता जरुरी छ।
बालबालिकालाई खोप नदिँदा त्यसको असर अनेकौं छन्। यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर र त्यसबाट सिर्जित अनेक आयामका समस्या छन्। दाङको राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा एक महिनाअघिबाट दादुराको महामारी फैलिएको छ। तीमध्ये अधिकांश बालबालिका खोप नपाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष (युनिसेफ)को एउटा प्रतिवेदनले पनि नेपालका केही क्षेत्रमा दादुरा संक्रमणका घटना बढेको देखाएको छ। सो प्रतिवेदनले सन् २०१७ मा संक्रमित बालबालिकाको संख्या ९९ रहेकोमा २०१८ मा २४७ पुगेको बताएको छ। सन् २०१९ मा नेपालबाट दादुरा रोग निवारण गर्ने लक्ष्यमाथि यो अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि, सरकारले हरेक वर्षको वैशाख महिनालाई ‘खोप महिना’को रुपमा मनाउँदै आएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि बालबालिका खोपको पहुँचभन्दा बाहिर नहुन् भन्ने नै हो। तर, परिणामहरु सकारात्मक छैनन् भन्ने माथिका तथ्यहरुले देखाउँछन्।
स्वास्थ्यको विषयमा हिम्मत नहार्नु, निराश नहुनु र प्रभावकारी विकल्पको खोजी गरिरहनु आवश्यक हुन्छ। माथिका तथ्यांकहरुका आधारमा केही विषयमा ख्याल गरिनु जरुरी छ। पहिलो त, स्वास्थ्यका कतिपय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगिसकेकाले त्यहाँ खोपको आवश्यकताका विषयमा प्रभावकारी तथ्यांकहरु अपडेट हुनु आवश्यक छ। यसका लागि ती तहलाई सक्रिय पार्नुपर्छ। साथै, फेरिएको शासकीय संरचनामा खोपका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिमका विषयमा सोच्न आवश्यक छ। त्यसका अतिरिक्त खोपको भण्डारणलाई पनि प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनु जरुरी छ। यति गरियो भने बल्ल खोपलाई ख्याल गरेको ठहर्छ।
यो पनि पढौं :
