काठमाडौं— पछिल्लो समय खोपको पहुँच खस्कँदै जान थालेपछि विभिन्न बहस सुरु भएका छन्। यो समय देशका विभिन्न भागमा दादुराको संक्रमण देखियो। विभिन्न कारण खोप लगाउन छुटेका बालबालिकामा फैलिएको संक्रमणले खोपको गुणस्तरीयतासँगै राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमलाई नै चुनौती थपिदिएको छ।
यसका साथै बालिबालिकालाई विभिन्न रोग र संक्रमणबाट जोगाउँदै बाल मृत्युदर घटाउन निःशुल्क रुपमा लगाइँदै आएको खोपको गुणस्तर जाँच गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
संघीय संरचनाअनुसार खोप कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। पछिल्लो दुई वर्षयता संघीयता कार्यान्वयनसँगै खोपको पहुँच घट्दै गएपछि विज्ञहरुले भविष्यमा आउनसक्ने खतरातर्फ इंगित गर्दै सरकारलाई सचेतसमेत गराइरहेका छन्।
खोप ऐन २०७२ अनुसार खोप कार्यक्रममा समावेश भएका खोप निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। ऐनले कुनै खास किसिमका रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्नको लागि खोप दिनुपर्ने भनी खोप कार्यक्रममा किटान गरिएका वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्ति अर्थात् ‘लक्षित’ समुदायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि यसो नगरिए मुद्दाको भागिदार बन्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ।
ऐनमा खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समितिहरुको व्यवस्था गरिएको छ। तर, खोप ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। ती समितिहरु राष्ट्रिय खोप समिति, सल्लाहकार समिति (एनसिआइपी) र अनुसन्धान समिति हुन्।
यी समितिलाई खोपको लागि आवश्यक नीति–नियम, निर्देशिका बनाउनेदेखि खोप कार्यक्रममा सल्लाह–सुझाव दिने, खोपका कारण देखिने रोगदेखि उत्पन्न महामारीको अनुसन्धान गर्नेलगायतको काम गर्ने अधिकार दिइएको छ।
संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी समायोजन, दरबन्दी हेरफेरका कारण खोपको नियमित काम प्रभावित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी स्विकार्छन्।
यो वर्ष दादुराविरुद्ध खोप लगाउने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुनेदेखि ‘प्रभावकारी खोप व्यवस्थापन’ (इभिएम) मूल्यांकन हँुदै छ। तर तयारी सुरु भएको देखिँदैन।
इभिएम विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा युनिसेफद्वारा बनाइएको मापदण्ड हो। प्रत्येक तीन वर्षमा प्रत्येक राष्ट्रको इभिएम मूल्यांकन गरिन्छ। यही आधारमा खोपका लागि अलाइन्स गाभी फन्डले अति कम विकसित राष्ट्रहरुलाइ खोप तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि सहायता रकम प्रदान गर्छ।
त्यसका लागि मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले तयारी सुरु गरेको अवस्था छैन। हामीले खोपमा देखिएका यी र यस्तै अन्य समस्यासम्बन्धी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेका छौँ।
संरचनागत अलमलका कारण समस्या
डा पुष्पा चौधरी, स्वास्थ्य सचिव
समग्रमा हेर्ने हो भने खोपको पहुँचको अवस्था राम्रो छ। पोलियो, बिसिजीमा समस्या छैन। तर, दादुरा–रुवेलाको खोपको पहुँचमा भने केही समस्या छ। दादुरा–रुवेलाको खोपको पहिलो मात्रामा राम्रो पहुँच छ। तर, १५ महिनामा लगाउनुपर्ने दोस्रो मात्रामा भने कम पहुँच पाइयो। त्यसले गर्दा पहिलो खोप लगाएका र दोस्रो नलगाएका केहीमा संक्रमण देखियो। दोस्रो खोप नलगाउँदा प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भइहाल्छ।
अहिले जहाँ दादुरा संक्रमण देखिएको छ, त्यहाँका बालबालिका कि खोप नै नपाएका छन् कि त दोस्रो मात्रा नलगाएका बालबालिकाहरु छन्। यो विषयमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। खोप अभियानलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेछ। रुवेला नियन्त्रणमा छ। तर दादुरा अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
स्वास्थ्यको स्वरुप संघीय संरचनामा गएको अवस्था छ। यो बीचमा कर्मचारी समायोजनको कारणले जनशक्तिको व्यवस्थापन कमजोरीले प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेन।
जिल्लाका संरचनामा आएको अलमलले रिपोर्टिङमा समस्या छ। अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमको समीक्षा हेर्दा ५० प्रतिशत मात्र रिपोर्ट आएको पाइयो। विगतमा स्वास्थ्य संस्थाबाट जिल्लामा र त्यहाँबाट माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ हुन्थ्यो। तर, संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा संरचनागत अलमलसँगै कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि समस्या भयो। यसले गर्दा डाटा अपडेट हुन सकेन।
पहिले खोप सुपरभाइजर, कोल्ड चेन अधिकृत हरेक जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो। अहिले खोप सुपरभाइजरको दरबन्दी राखिएको छैन। कोल्ड चेन अधिकृतको पद यथावत् छन्। यसले पनि समस्या आउने देखियो। अब जिल्लामा हेल्थ असिस्टेन्टको पद राखिएको छ। उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने छ। अर्को वर्षबाट सुरु हुन्छ होला। तर, यो वर्ष कुन व्यवस्था गरेर खोप सुपरभाइजरलाई काजमा पठाउने वा के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ।
यो विषयमा प्रदेशलाई पनि आग्रह गर्नुपर्छ। खोप कार्यक्रम संवेदनशील कार्यक्रम हो। यी समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी भएको छ। यो निर्णय भयो भने अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने छ। रिपोर्टिङ पनि च्यानलाइज हुन्छ।
अहिले त कहाँ र कसलाई कसरी रिर्पोटिङ गर्ने भन्ने अलमल नै देखियो। त्यसैले हामीले स्थानीय तहले प्रदेशलाई र प्रदेशले संघलाई रिपोर्टिङ गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्लाई प्रस्ताव पठाउन लागेका हौँ। त्यसो नगर्ने हो भने, देशको ओभरल डाटा नै नआउने देखियो।
खोपको खरिद, गुणस्तर सुनिश्चितालगायतको कार्यक्रम संघअन्र्तगत नै छ। खोप आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्र्तगत राखिएको छ। समायोजनको प्रक्रिया सकिएपछि केही सहज हुन्छ।
अहिलेसम्म सबै खोप बच्चाको लागि मात्र दिइरहेका छौँ। युवा तथा बृद्धको लागि त कुरै भएको छैन। अब हाम्रो ध्यान यतातर्फ पनि जानुपर्छ। हुन त नयाँ खोप सुरु गर्न धेरै कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। विकसित देशमा २० भन्दा बढी खोप दिइन्छ। खोपमा लाग्ने खर्च महँगो भएकाले तत्कालै सबै कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। खोपमा आर्थिक भार बलियो बनाउँदै लैजाने र आत्मनिर्भर हुन भन्ने उद्देश्यसहित खोप कोषको व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेन
डा यशोवर्धन प्रधान, पुर्व महानिर्देशक
पछिल्लो तीन चार वर्षको अवधिमा नेपालमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था खस्कँदो छ। यसको असर दीर्घकालीन रुपमा पर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान पनि जनस्वास्थ्यमा कमै मात्र गएको देखिन्छ। अझ भनौँ पछिल्लो समय अन्य रोगलाई प्राथमिकतामा राख्दा जनस्वास्थ्यका विषयलाई सम्झनै छाडेको महसुुस हुन्छ।
तर, जनस्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदाका समस्या विस्तारै देखिँदै जान्छन्। अहिले खोपको पहुँच पनि विस्तारै घट्दो अवस्थामा छ। यो यसैको प्रभाव हो।
पहिले मन्त्रालयबाट गाउँको खोप केन्द्रसम्म खोप सुपरभाइजर, कोल्डचेन सुपरभाइजरलगायतका विषयसम्बन्धित दरबन्दीमा कर्मचारी थिए। अनुगमन, सुपरिवेक्षण पनि राम्रो हुन्थ्यो। केही समस्या आयो भने त्यसलाई समाधान गर्ने व्यक्ति थिए। कोल्ड चेन व्यवस्थापन राम्रो थियो। अहिले यी अंगले काम गरेका छैनन्।
अहिले व्यवस्था फेरिएको छ। देशमा संघीयता लागू भयो। संरचना नयाँ आयो। मान्छे नयाँ आए। प्राथमिकताका विषय फेरिएका छन्। जनस्वास्थ्य विषय सफल भए पनि असफल भए पनि त्यसको असर निकै पछि मात्र देखिन्छ। उदाहरणको लागि जब सोभियत संघ टुक्रियो। त्यो समयमा जनस्वास्थ्यको अवस्था नेपालको भन्दा खराब थियो। अहिले बल्ल त्यहाँ यी क्षेत्रले पुनः सफलता हासिल गर्दै छन्। त्यसकारण तत्कालै नतिजा पाउने कार्यक्रममा जोड दिँदा भविष्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउनसक्ने खोपलगायतका जनस्वास्थ्यका विषयलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन।
पछिल्लो समय मन्त्रालयमा क्लिनिसियनको मात्र वर्चश्व छ। उनीहरुको प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्य परेकै छैन। पहिले क्लिनिसिन नै आए पनि उनीहरु अन्त्रयबाट अनुभव बटुली सो विषयमा जानकारी भएर मात्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आइपुग्थे। तर अहिले राजनीति हावी भएको छ। विषयविज्ञ, अनुभवी आउनेभन्दा राजनीतिक पहँुचले आउनेको संख्या बढी छ।
अहिले मन्त्रालयमा विषयगत विशेषज्ञताको कमी छ। अहिले सबै कार्यक्रमका लागि दातृनिकायको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। आफूसँग गर्नेसक्ने आँट, खुबी नभएको देखिन्छ। त्यसैले जनस्वास्थ्यको विषय पनि छुट्दै गएको छ।
स्थानीय सरकारले हरेक बच्चाको तथ्यांक राख्नुपर्छ
डा गुणराज लोहनी, महानिर्देशक स्वास्थ्य सेवा विभाग
खोपको ‘कभरेज’ को विषयमा कुरा गर्दा दुई वटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ। पहिलो त खोप नै लगाउन पाए वा पाएनन् भन्ने हो। अर्को भनेको खोप लगाएका छन् तर, त्यसको रिपोर्टिङ भयो वा भएन भन्ने हो। बच्चाले खोप नै नपाउनु चिन्ताको विषय हो। बच्चाले खोप लगाएका छन् तर त्यसको रिपोर्टिङ भएन भने पनि समस्या हुन्छ।
पछिल्लो समयमा कर्मचारी समायोजन, नयाँ संरचनाअनुसारको व्यवस्थापन लगायका कुराले खोपको क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ। संघीय संरचना कार्यान्वयनको चारण भएर पनि यस्तो समस्या आएको हो। यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीमा अनिश्चिताको स्थिति पैदा भयो। समायोजनको प्रक्रिया सकिएपछि भने यो समस्या मिल्दै जान्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन भएपछि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बच्चा छुटेको/नछुटेको नजिकबाट हेर्न सकिन्छ। यसमा तीन वटै तहका सरकारले पनि गम्भीर रुपमा निगरानी गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा बच्चाले खोप पाए वा पाएनन् सबै डाटा लिनुपर्छ। त्यसो हुँदा खोपबाट बञ्चित हुने सम्भावना निकै कम रहन्छ। स्थानीय सरकारसँग हरेक बच्चाको तथ्यांक अनिवार्य रुपमा हुने हो भने समस्या नै रहँदैन।
खोप ऐनले अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ। त्यसकारण खोप लगाउन छुटेको भन्दै कसैले मुद्दा हाल्यो भने मुद्दा लाग्छ। हामी ती मुद्दा खेप्न तयार हुनुपर्छ। मुद्दा लाग्ने अवस्थामा जाने सोच राख्नु हुँदैन। सबै बालबालिकालाई निगरानीमा राखेर खोपको पहुँचमा ल्याउनै पर्छ। यसका लागि जनप्रतिनिधिले राम्रो भूमिका खेल्न सक्छन्। सबैलाई खोपको दायरामा ल्याउनसके मात्र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।
विद्यालय भर्ना गर्दा अनिवार्य खोप कार्ड माग्नुपर्छ
डा रामहरि चापागाईं
बालरोग विशेषज्ञ
खोप अनुसन्धान समिति सदस्य
खोपको पहुँच घट्दै जानु भनेको गम्भीर विषय हो। यसले भोलिका दिनमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। जनचेतना पनि पर्याप्त दिन नसकेको अवस्था हो। धेरैलाई ९ महिनाको खोप लगाएपछि सबै खोप पूर्ण भयो भन्ने छ। त्यसैले दादुराको दोस्रो खोपको मात्रा लगाउनेको दर अझ कम छ। हामीले अनुसन्धान समितिको बैठकमा पनि हरेक पटक खोप कभरेज कसरी बढाउने भनेर छलफल गर्छौं। वर्षमा करिब ६ लाख बालबालिका जन्मिन्छन्। उनीहरुलाई खोप लगाउन ६ लाख भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ। खोपको पर्याप्ततामा समस्या छैन। समस्या खोप दिने ठाउँमा छ। हामीकहाँ घरघरै गएर खोप दिने चलन छैन।
गाउँका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कुन घरमा बच्चा जन्मिएको छ भन्ने सबै थाहा हुन्छ। तर खोप दिनेले खोप केन्द्रमा आएका बच्चालाई खोप लगाइदिन्छ। ऊ छुटेका बच्चालाई लगाउन घरघरै जाँदैन। तर खोप लगाउनेहरुलाई यसो गर्न सरकारले मोटिभेसन गर्नुपर्छ।
खोप ऐनले विद्यालयले खोप कार्ड माग्न सक्छ भनेको छ तर अनिवार्य नै माग्नुपर्छ भनेको छैन। यदि यसलाई अनिवार्य गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ।
खोपको गुणस्तर जाँच गर्ने समय आएको छ
महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ
प्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०११ अनुसार नेपालका ८७ प्रतिशत बच्चाले पूर्ण खोप पाएका थिए। १० प्रतिशतले आशिंक र ३ प्रतिशतले खोप नै पाएका थिएनन्। त्यसको पाँच वर्षपछि सन् २०१६ को सर्वेक्षणले त झन् डरलाग्दो तथ्यांक देखायो। ८७ प्रतिशत पूर्ण खोपको अवस्था घटेर ७८ मा आएको छ। यसका २१ प्रतिशतले आंशिक र एक प्रतिशतले खोप नै नपाएको तथ्यांक आयो। खोपको पहुँच घट्नु भनेको चिन्ताको विषय हो। यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ।
एउटा डरलाग्दो कुरा के भएको छ भने, खोपको कभरेज मात्र हेरेर मात्र पनि नहुने भयो। खोप कसरी लगाइयो, खोपको भण्डारण र ढुवानी कसरी भयो र त्यो खोप लगाएकोमा कति प्रभावकारी भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। अहिले देशका विभिन्न स्थानमा दादुरा फैलियो। यसले दुई वटा प्रश्न उब्जाएको छ। एउटा खोपको गुणस्तर र अर्को खोपको पहुँच।
हामीले खोप त लगायौँ तर त्यसको गुणस्तर व्यवस्थापन कस्तो छ भनेर जाँच्ने समय आएको छ। नत्र महामारी फैलिन्छ। यो विषयलाई हामीले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ।
त्यसैले हामीले खोपमा दुई वटा कुरा तत्काल हेर्नुपर्ने छ। एउटा खोपको गुणस्तर कस्तो छ, अर्को खोपको कभरेजमा पनि कहाँ कमजोरी भयो ? खोपको गुणस्तरको कुरा गर्दा खोप उत्पादन गर्दाको गुणस्तर, उत्पादन भएर स्टोरमा आउँदाको गुणस्तर, स्टोरमा राख्दादेखि जिल्लामा कोल्ड चेन व्यवस्थापन भयो कि भएन। जिल्लाबाट खोप केन्द्रमा कोल्ड चेन मेन्टेन भयो कि भएन। खोप लगाउनेले आवश्यक डोज दियो कि दिएन। त्यसपछि कुन साइडमा सुई लगायो। शरीरको सही ठाँउमा भ्याक्सिन लगायो कि लगाएन सबै कुरा व्यवस्थित रुपमा हेर्नुपर्छ।
मन्त्रालयले यही कुरा मध्यनजर गर्दै खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अलाइन्स (गाभी) मा विशेष योजना पेस गरेको छ। हामीसँग अहिले ११ मिलियन थप बजेट पनि आएको छ। त्यो बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खोपको कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाउँदै छांै। त्यो छलफलको क्रममा छ।
सफल अभ्यासलाई अध्ययन नगरी भताभुंग बनाइयो
ओमप्रसाद उपाध्याय, खोप सुपरभाइजर अधिकृत
नेपालमा खोप कार्यक्रम २०३५ साल देखि प्रारम्भ भएको हो। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत एघार प्रकारका खोप प्रदान गरिँदै आएको छ। खोप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएदेखि स्वास्थ्यका सूचकमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात लागेका छन्। दादुरा रोगबाट हुने मृत्यु उल्लेख्य घटेको छ। जापानीज इन्सेफलाइटिसको महामारी पनि घटेको छ। मातृ तथा नवजात शिशुमा हुने धनुष्टंकार रोगको निवारण भएको छ। निमोनिया, लहरेखोकीलगायतका रोगहरु पनि घटेका छन्।
हाल नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विगतका सफल अभ्यासलाई अध्ययन नगरी भताभुंग बनाइयो। २०४८ सालको दरबन्दीमा खोप सुपरभाइजर र कोल्डेन अधिकृतको उल्लेख्य दरबन्दी थियो। तर, अहिले ती दरबन्दी हचुवाका भरमा काटिएको छ। अनुभवी जनशक्ति चाहिने नयाँ संरचनामा वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी दरबन्दी काट्दा समस्या आयो।
नेपालले दक्षिण एसियामै पहिलोपटक खोप ऐन, खोप नियामावली बनाएको छ। तर खोप ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बाल स्वास्थ्यको खोप शाखाको अस्तित्व नै समाप्त पारियो।
विगतमा बाल स्वास्थ्य महाशाखामा खोप शाखाले खोप कार्यक्रमको कार्ययोजना, कार्यक्रम सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायतका काम गर्ने गरेका थियो। यस्तै अपूर्ति व्यवस्था महाशाखाको खपत तथा कोल्डचेन वितरण शाखाले खोप प्राप्ति, भण्डारण, वितरणका लागि ‘प्रभावकारी खोप व्यवस्थापन’ (इभिएम) सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको थियो।
इभिएम विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफद्वारा बनाइएको मापदण्ड हो। प्रत्येक तीन वर्षमा प्रत्येक राष्ट्रको इभिएम मूल्यांकन गरिन्छ। इभिएममा ९ वटा मापदण्ड छन्। सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। मापदण्डहरुः
१ खोप भ्याक्सिन अनुगमन
२ तापक्रम अनुगमन
३ खोप भ्याक्सिन भण्डार क्षमता
४ भवन यन्त्रउपकरण खोप ढुवानीको व्यवस्था
५ मर्मत संभार
६ मौज्दात व्यवस्थापन
७ वितरण प्रणाली
८ भ्याक्सिन व्यवस्थापन
९ सूचना प्रणाली सहयोगी कार्य
खोप कोल्डचेन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले यही ‘स्तरीय कार्य सञ्चालन विधि’ को आधारमा काम गर्नुपर्छ। हालको समायोजनमा केन्द्रीय खोप भण्डारमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाइएको छ।
यही वर्ष दादुरा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकोले खोपजन्य सामग्रीको कर महसुल, भन्सार जाँचपास व्यवस्था मिलाउन अहिलेदेखि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यही वर्ष गाभीले ठूलो मात्रामा कोल्डचेन उपकरण सहयोग गर्दै छ। गाभीले २० करोड बराबरको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भ्याक्सिन भण्डारका लागि चाहिने उपकरणहरु प्रदान गर्दै छ। तर उसले ती सामग्रीको भन्सार महसुल दिँदैन। त्यसको लागि पनि अहिलेदेखि नै कर महसुल छुटको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो। यसबारे केही काम भएको छैन।
यही वर्ष हुने इभिएम मूल्यांकनको लागि विशेष तयारी गर्नुपर्छ। तर इभिएममा भुटान गएर युनिसेफको सहयोगमा विशेष तालिम लिएका कर्मचारीलाई बाहिर पठाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा एचपिभी खोपसम्बन्धी तालिम लिएका कर्मचारीलाई पनि बाहिर पठाइएको छ। केन्द्रमा बसेर आवश्यक सबै काम गर्नुपर्ने समयमा उनीहरुलाई अन्यत्र पठाउँदा काम सबै रोकिएको छ।
यो पनि :
