काठमाडौं— बालबालिकालाई विभिन्न रोगबाट जोगाउन र बाल मृत्युदर घटाउन सरकारले देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम चलाइरहेको छ। देशका कुनै पनि बालबालिका खोपको पहुँचभन्दा बाहिर नपरुन् भनेर सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम चलाउँदै आएको हो।
तर, देश संघीय संरचनामा गएसँगै बालबालिकाको खोपमा पहुँच दर भने झन् घट्दै गएको छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट गाउँगाउँमा अधिकारसहितको सिंहदरबार पुगेको दाबी गरिए पनि खोप कार्यक्रम भने झन् निष्प्रभावी हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा देशभरमा तीन प्रकारको खोपका विषयमा भएको प्रतिवेदन अनुसार खोप (डिपिटी, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस इन्फ्लुयन्जा) को पहुँच दर ८७ प्रतिशत थियो। तर, गत आर्थिक वर्षमा यो दर घटेर ८२ मा आएको छ। खोपको पहुँच आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ९१ प्रतिशत थियो।
गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार खोपको पहुँच सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७६ प्रतिशत पहुँच रहेको उक्त प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा उक्त दर घटेर ७२ मा आएको छ।
सरकारले दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस ‘बी’, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, निमोनिया, दादुरा–रुवेलालगायत ११ प्रकारका रोगबाट बचाउन खोपहरु दिँदै आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक पाँच वर्षको अन्तरमा गर्दै आएको राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले पनि पाँच वर्षअघिको तुलनामा सबै प्रकारका खोपको पहुँच घटेको देखाएको थियो। सर्वेक्षणको प्रतिवेदन २०१६ अनुसार नेपालमा ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको देखाएको थियो। जबकी पाँच वर्षअघि सन् २०११ मा यो दर ८७ प्रतिशत थियो।
देशमा संघीयता कार्यान्वयन हँुदैगर्दा गएको दुई वर्षको अवधिमा खोपको पहुँच दर झन् खस्कँदै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्। अन्य मन्त्रालयको संरचनाजस्तै स्वास्थ्यमा पनि स्थानीय स्तरसम्मका संरचना परिवर्तन हुँदा भएको अन्योलका कारण खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको उनीहरुको ठम्याइ छ।
साविकको जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट वडासम्म परिचालन हुने स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय पालिकाको मताहतमा आएपछि कार्यक्रम प्रभावित बनेको स्वास्थ्यका कर्मचारी बताउँछन्। खोप ढुवानीका लागि बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि समयमा ढुवानी गर्न नसक्दा पनि धेरै स्थानमा बालबालिकाले निकै ढिलो खोप पाए।
गएको कात्तिकमा राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम पनि प्रभावित बन्यो। भिटामिन ‘ए’ खरिदका लागि प्रदेशमा बजेट गयो तर प्रदेशले खरिद गर्न सकेन। परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा आरपी बिच्छा भन्छन्, ‘प्रदेशले भिटामिन ‘ए’ खरिद गर्न नसकेपछि कार्यक्रम नै नहुने स्थिति बन्यो, अनि हतारहतार युनिसेफलाई गुहारेर कार्यक्रम चलाउनु पर्यो।’
राष्ट्रिय स्तरका सफल कार्यक्रमका लागि एकै पटक प्रदेशमा बजेट पठाउनुभन्दा केन्द्रबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। विस्तारै उनीहरुलाई सिकाउँदै कार्यक्रम पनि हस्तान्तरण गर्दा ठिक हुने उनले बताए। गएको राष्ट्रिय समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा पनि खोपलगायत अन्य कार्यक्रमको कभरेज घट्दै गएको अवस्था उल्लेख गरिएको थियो।
२०१६ को सर्वेक्षणले नेपालमा अझै पनि १० प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) २०११ ले देशका ८७ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको देखाएको थियो। तर पछिल्लो २०१६ को सर्वेक्षण पहुँच दर १० प्रतिशतले कम भई ७८ प्रतिशत मात्र पहुँच दर देखायो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि सय जनामा १० जना बालबालिकाले कुनै पनि खोप पाएका छैनन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले २५ प्रकारका खोप सूचीकृत गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म ११ प्रकार खोपका खोप मात्र उपलब्ध छन्। सरकारले निकट भविष्यमा नै रोटा कलेरा र टाइफाइटको खोप ल्याउने तयारी गरेको छ।
परिवार कल्याण महाशाखा बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा झलक शर्मा गौतम पछिल्ला तथ्यांकले खोपको कभरेज घटाएको देखाएकोले त्यसलाई बढाउँदै नयाँ खोपको उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन्।
अहिले सरकार ११ प्रकार खोप निःशुल्क रुपमा बालबालिकालाई लगाउँदै आएको छ। ६ लाख ६० हजार बालबालिकाका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि वार्षिक रुपमा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हँुदै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागको भनाइ छ। एक बालबालिकाका लागि पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन (गाभी) ले ७० प्रतिशत खर्च खोपका लागि व्यहोर्दै आएका छन्।
केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हँुदै जानसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खोपमा आत्मनिर्भर बन्न ‘खोप कोष’ को स्थापना पनि गरिसकेको अवस्था छ। सो कोषमा अहिलेसम्म १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ।
खोप सुभरभाइजर ओमप्रसाद उपाध्याय स्थानीय तहमा खोप भन्डारण, ढुवानी र वितरणका लागि सक्षम नबनाई कार्यक्रम मात्र ह्यान्डओभर गरेकाले पनि समस्या भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले त त्यहाँका कर्मचारीलाई कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा तालिम दिनुपर्यो।’
सरकारले जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजान ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध मुलुकको लागि स्वस्थ नागरिक’ तयार पारेको छ। जसमा विसं २१०० सम्ममा खोपको पहुँच दर सय प्रतिशत पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।
उक्त दीर्घकालीन सोचको खाकामा आगामी ०८७/८८ मा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। ०८७/८८ दिगो विकास लक्ष्य वर्ष पनि हो। त्यसैगरी विसं ०९१/९२ मा ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य दीर्घकालीन सोचमा राखिएको छ।
सो खोप कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्वदेशमा रहेका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार सरकारले रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, बैंकिङ क्षेत्र र अन्य वित्तीय संस्थालाई सहकार्यका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्था छ। खोप कोषमा कसरी पैसा जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी रुपमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा कार्यक्रम
सरकारको पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा रोकिएको छ। असार मसान्तसम्म ५६ जिल्लालाई पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिए पनि विभिन्न अन्योल भएको भन्दै कार्यक्रम रोकिएको अवस्था छ।
संघीयता लागू भएसँगै केन्द्रका कार्यक्रम प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा गएपछि कसले कार्यक्रम गर्ने, जिल्ला वा पालिका केलाई पूर्ण खोप घोषणा गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ।
गत आर्थिक वर्षसम्म पूर्ण खोप घोषणा कार्यक्रमका लागि केन्द्रबाटै बजेट विनियोजन भई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जाने गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा भने सो शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएपछि जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम गर्ने वा नगर्ने अन्योल सिर्जना भएको हो। जिल्लामा कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि खारेज भएकाले कार्यक्रम रोकिएको हो।
परिवार कल्याण महाशाखाका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा गौतमले स्थानीय तहसँग मिलेर पालिकाहरुलाई पूर्ण खोप पालिका घोषणा गरिने बताए। उनले भने, ‘पूर्ण खोप हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन, हिजो बजेट छुट्याउन नसक्दा जिल्लामा अभियान सुस्त छ। अब पालिकाहरुलाई घोषणा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि स्थानीय तहले नेतृत्व लिनुको विकल्प छैन। प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश निर्देशनालय समेतले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
अहिलेसम्म पूर्ण खोप भएका जिल्ला
पाल्पा, नवलपुर, नवलपरासी, अछाम, अर्घाखाँची, धनकुटा, म्याग्दी, गुल्मी, इलाम, बैतडी, कञ्चनपुर, तनहुँ, मुस्ताङ, डडेलधुरा, बझाङ, तेह्रथुम, प्युठान, दोलखा, ओखलढुंगा, भोजपुर, काभ्रे, लमजुङ, रुपन्देही, संखुवासभा, दार्चुला, मनाङ, ललितपुर, दैलेख, पाँचथर, सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, खोटाङ, बाजुरा, धादिङ, दाङ, उदयपुर, रामेछाप, गोरखा, सर्लाही, सप्तरी, बारा, काठमाडौं, सोलुखुम्बु, सुर्खेत, डोटी, पर्वत, मकवानपुर, रोल्पा, बाग्लुङ, झापा, स्याङ्जा, सिरहा, चितवन, भक्तपुर र मोरङ।
कुन खोप कुन समयमा लगाउने ?
बालबालिकालाई रोगबाट बचाउन विभिन्न खोप दिन आवश्यक छ। सरकारले पनि बालबालिकालाई दिइने खोपलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत चलाइरहेको छ। दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, निमोनिया र दादुरा–रुवेला जस्ता ११ प्रकारका रोगबाट बचाउन खोप दिइन्छ।
धेरैजसो अभिभावकले त आफ्ना नानीहरुलाई जन्मनेबित्तिकै ती खोप दिनेबारे जानकारी पाइसकेका छन्। तर कतिपय अभिभावक जानकार नहुुँदा बालबालिका अहिले पनि खोपको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। कतिले खोप लगाउन सुरु गरे पनि ११ प्रकारकै खोप पाउँदैनन्। अर्थात् पूरा खोप पाउँदैनन्।
खोप लगाउँदाका फाइदा
- बच्चा जन्मिएपछि खोप तालिकाबमोजिम तोकिएको समयमा निर्धारण गरिएका सबै खोप पूरा मात्रामा लगाउँदा बालबालिकालाई सरुवा रोगसँग लड्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ।
- बालबालिकामा रोग लाग्ने दर, अपांगता हुने दर र मृत्यु हुने दरमा कमी आउँछ।
- बालबालिकामा लड्ने क्षमता कम हुने हुनाले सबै खोपको मात्रा दिएमा विभिन्न सरुवा रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ।
कुन खोप कहिले दिने ?
खोप लगाएपछि देखापर्ने असर
खोप लगाइसकेपछि बालबालिकालाई हलुका ज्वरो आउने र सुई लगाएको ठाउँमा सुन्निन सक्छ। यो सामान्य अवस्था हो। धेरै ज्वरो आएमा वा सुई लगाएको ठाउँमा संक्रमण भएमा बालबालिकालाई तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लगी जँचाउनुपर्छ।
खोप कार्डको महत्व
बालबालिकालाई खोप लगाउँदा दिइने कार्डको पनि दीर्घकालीन महत्व छ भन्ने सबै अभिभावकले बुझ्नुपर्छ। उक्त कार्ड बालबालिका ठूला भएर काममा लाग्दा वा देशबाहिर उच्च शिक्षाका लागि जाँदासमेत आवश्यक भएकोले जोगाएर राख्नुपर्छ।
सरकारले खोप कार्डको महत्वबारे जनतालाई बुझाउन कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। ‘बाल स्वास्थ्य खोप कार्ड नमुना प्रयोग कार्यक्रम’ पाँच जिल्लामा सञ्चालनमा छ।
सामान्य कागजका रुपमा मात्र रहेको खोप कार्ड च्यातिने, हराउने र जनत नहुने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न आर्थिक वर्ष ०७३ र ०७४ मा प्लास्टिकको कभर भएको खोप कार्डको नमुना प्रयोगमा ल्याउने कार्यक्रम बनाइएको थियो।
गत आर्थिक वर्षको साउनबाट प्लास्टिकको कभरभित्र राख्न मिल्ने बाल स्वास्थ्य कार्ड नाम दिइएको सो कार्डको नमुना जिल्लाका रुपमा सिन्धुली, दोलखा र धनुषामा सुरु गरिएको थियो।
सिन्धुलीमा यो नमुना परीक्षणको प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिएपछि चालू आर्थिक वर्षमा थप पाँच जिल्ला संखुवासभा, रौतहट, कपिलवस्तु, पर्वत र कैलालीमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो। यी जिल्लामा कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरी आगामी वर्ष थप जिल्लामा विस्तार गर्दै लैजाने परिवार कल्याण महाखाशाको योजना छ।
खोप कार्ड सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने विषयमा खोप दिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ। खोप कार्ड बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गर्ने बेलादेखि भविष्यमा विदेश जाने बेलासम्म आवश्यक परिरहन्छ। परिवार कल्याण महाशाखा बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका खोप अधिकृत बसन्त श्रेष्ठले खोप कार्डको महत्व पछिसम्म रहने बताए।
उनले भने, ‘खोप कार्डले बच्चाले पूर्ण खोप पाए÷नपाएको रेकर्ड राख्नुका साथै भविष्यमा उच्च शिक्षा वा अरु कुनै प्रयोजनका लागि विदेश जानुपर्दा समेत उक्त कार्ड आवश्यक पर्छ।’ भविष्यमा खोपसम्बन्धी योजना कार्यक्रम बनाउन पनि आवश्यक छ।
नेपालमा धेरै आमालाई बच्चाको खोप कार्ड र त्यसको महत्वबारे जानकारी नभएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। खोप अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘धेरै कम आमाले मात्र बच्चाको खोप कार्ड राख्नुभएको छ, पहिलेको कार्ड बनेको कागज निकै कमजोर र सजिलैसँग च्यातिने, फाट्ने भएकोले सुरक्षित राख्न चुनौती भएको हो।’
परिवार कल्याण महाशाखा बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कमसँग मात्र खोप कार्ड रहेको छ।
जनघनत्व बढी भएका स्थानमा मानिसको आउने–जाने क्रम धेरै हुने र कामकाजी मानिसहरू बसोबास गर्ने भएकाले बच्चालाई उमेर अनुसारका सबै खोप लगाउन छुटाउने गरेको बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययनले देखाएको छ। खोप अधिकृत श्रेष्ठले शिक्षित र जाने बुझेका मानिसकै छोराछोरी खोपको पहुँचबाट छुटिरहेको जानकारी दिए।
‘महानगर लगायत बढी जनघनत्व भएका ठाउँका बालबालिका खोपको पहुँचबाट छुटेको पाइएपछि महाशाखाले एक वर्षअघि यस्ता ठाउँका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।
व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
- प्रत्येक महिना सञ्चालन हुने नजिकको खोप केन्द्र वा स्वास्थ्य संस्थाबाट आफ्ना बालबालिकालाई तालिकाअनुसार खोप लगाउनुपर्छ।
- बालबालिकालाई एक पटक खोप लगाइसकेपछि अर्को पटक लगाउन आउने मितिबारे स्वास्थ्यकर्मीसँग राम्ररी जानकारी लिनुपर्छ।
- खोप कार्ड सुरक्षित राख्नुपर्छ। प्रत्येक पटक खोप लगाउन जाँदा खोप कार्ड लिएर जानुपर्छ।
- कुनै बच्चालाई खोप लगाउन छुटेको छ भने खोप केन्द्र वा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्छ।
- खोप कार्ड पछिसम्म काम लाग्ने र बच्चाले सबै खोप पाए÷नपाएको यकिन हुने भएकोले बालबालिकालाई सबै खोपको मात्रा पूरा गरिसकेपछि पनि जतन गरी राख्नुपर्छ।
- स्कुल भर्ना गर्दा वा बच्चा भविष्यमा विदेश जान चाहेमा खोप कार्ड आवश्यक पर्ने भएकोले पछिसम्म हराउन हुँदैन।
- बाल स्वास्थ्य कार्डलाई सफा, सुक्खा ठाउँमा राख्नुपर्छ। यसलाई आगो, पानी घाम, ओस र किराबाट बचाउनुका साथै बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्छ।
