काठमाडौं- कोभिड-१९ प्रतिरोधात्मक भ्याक्सिन खरिदका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले खोप कोषलाई बलियो बनाउने भएको छ। भ्याक्सिन खरिद, ढुवानी र नेपालमा व्यवस्थापन तथा वितरणको प्रबन्ध मिलाउन पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापनका लागि कोषको आकार बढाउने तयारी गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप ऐन २०७२ को व्यवस्था एवं केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खोप कोष ब्युँताउने सम्बन्धमा गरेको निर्णयअनुसार कोषको आकार बढाउन सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा संघ/संस्थाबाट रकम लिनुअघि अर्थको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। स्वास्थ्यले पठाएको प्रस्तावमा अहिलेसम्म अर्थले सहमति भने दिइसकेको छैन।
कोषमा अहिले १८ करोड रूपैयाँ छ। प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीका कारण तत्काल खोप खरिद गर्न आवश्यक भएमा त्यस्तो खोप खरिद गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेकको परिस्थितिमा कोषमा न्यूनतम १० करोड रूपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था खोप ऐनमा छ।
'कोभिडको भ्याक्सिन खरिदका लागि यति नै रकम आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन छैन, तर स्रोतको व्यवस्थापन अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने भएकाले कोषलाई बलियो बनाउने तयारी गरेका हौँ,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने, 'सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम कोषमा राख्ने र त्यसैबाट भ्याक्सिन खरिदका लागि खर्च गर्ने तयारी छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानमा नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन खरिद, व्यवस्थापन, भण्डारण लगायतका कार्य गर्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ। त्यसकै लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न कोष प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम कोषमा राखेर सुरुवात गर्ने र निजी क्षेत्र र दातृ निकायलाई आव्हान गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रले कोषमा योगदान गरे त्यसलाई आय करमा खर्च गणना गर्न दिने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले कोभिड कोषमा आवश्यक सहयोग माग गर्न र नेपालको अवस्थाबारे जानकारी दिन दातृ निकायका स्थानीय प्रतिनिधिसँग केही दिनअघि अनौपचारिक छलफल पनि गरेको थियो।
दातृ निकायसँग गुहार
खोप खरिद र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै अर्थले जनाइसकेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्ने उसको तयारी छ। 'दातृ निकायले कोभिड रेस्पोन्सनका नाममा दिने सहयोगका अतिरिक्त आवश्यक पर्दा अन्य आयोजनाका लागि आउने रकम पनि नेपालमा खोपको सहज खरिद, व्यवस्थापन र वितरणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तरार्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने।
कोभिड-१९ को रोकथाम, न्यूनीकरण तथा उपचारमा सहयोग पुर्या उने भन्दै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकायले सहायताको घोषणा गरेका छन्। विश्व बैंकको सहायताबाट मात्रै नेपालमा आवश्यक पर्नेमध्ये २० प्रतिशत भ्याक्सिन ल्याउन सकिने सरकारी अनुमान छ। 'कतिपय दातृ निकायबाट वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्न सकिन्छ,' नेपाल भन्छन्, 'स्रोत भन्दा पनि हाम्रा लागि उपयुक्त कुन भ्याक्सिन हुन्छ र सहजरूपमा कुन कम्पनीको उत्पादन ल्याउन सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो।'
खोपको सहज उपलब्धताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले उत्पादक देशहरूलाई अहिलेदेखि नै पत्राचार थालेको छ। कुनै एक देशसँग खरिदका लागि सम्झौता हुन सक्ने अवस्थामा त्यही देशबाट ऋणकै रूपमा पनि खरिद गर्न सक्ने गरी तयारी अघि बढाइएको पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'कुनै देशले खोप उत्पादकसँग जुन दरमा खरिद गर्छ, त्यही दरमा नेपाललाई बिक्री गर्ने अवस्था बनेको खण्डमा ऋणमा पनि किन्न सकिन्छ,' अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवले भने।
७२ प्रतिशत जनतालाई खोप लगाइने, २० प्रतिशत खोप सहयोगमा आउने
कोभिड भ्याक्सिन प्राविधिक सल्लाहकार समितिका संयोजक डा श्यामराज उप्रेतीका अनुसार नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन ल्याउने पहिलो स्रोत भनेको विश्वव्यापी रुपमा बनेको कोभ्यास फ्यासिलिटी हो। उक्त संस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभी, युनिसेफ भन्ने ग्लोबल संस्थाहरु जोडिएका छन्। यदि कोभिड भ्याक्सिन आयो भने संसारका गरिब र धनी सबै देशका सबै जनताले भ्याक्सिन पाउन् भन्ने मनसायले प्रत्येक देशका कसेकम २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता सो संस्थाले गरेको छ। सोही अनुसार नेपालको जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने भ्याक्सिन कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने छ।
१४ वर्ष माथिका ७२ प्रतिशत नागरिकमध्ये २० प्रतिशत भ्याक्सिन कोभ्याक्सको हुने भएपछि बाँकी रहेको ५२ प्रतिशत भने खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नै सरकारले आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको हो।
'कोभ्याक्सले दिने २० प्रतिशत बाहेकको भ्याक्सिन खुला बजारबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अनुमानित १० डलर प्रतिडोज भनेर हामीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौं, डा उप्रेतीले भने, 'अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा एउटा व्यक्तिलाई २ डोज चाहिन्छ। त्यो दुई डोज करिब २८ दिनेको फरकमा दिने भनिएको छ। तर विभिन्न भ्याक्सिनको मूल्य र डोज फरक हुनसक्छ। त्यसरी हेर्दा करिब करिब ४८ अर्ब लाग्ने अनुमान छ।'
