काठमाडौं- सन् २०२० विश्वकै लागि पीडादायी वर्षको रुपमा रह्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, विश्वको समग्र क्षेत्रलाई नै वर्षैभरि नराम्रोसँग प्रभावित बनायो। यो क्रम २०२१ मा पनि केही समय जारी रहने देखिन्छ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको असर नेपालमा पनि पर्यो। अन्यत्र २०१९ कै अन्त्यतिरबाट संक्रमण देखिन थाले पनि नेपालमा २०२० को फेब्रुअरी २४ अर्थात् २०७६ माघ १० गते पहिलो पटक चीनबाट आएका एक पुरुषमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो।
बुधबारसम्मको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्न हो भने २ लाख ६० हजार ५९ जनालाई संक्रमण भइसकेको छ भने १ हजार ८४७ जनाको मृत्यु भएको छ। यो समयमा दुई लाख १९ हजार ९१२ जना निको भइसकेका छन्। देशभर ६ हजार ३०० सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न रणनीति कदम चाल्नु र त्यसको फितलो तयारीबारे वर्षभरि नै स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वको आलोचना भयो।
संक्रमण रोक्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्थापन, उपचार लगायतको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वको कमजोर कार्यशैली देखियो।
२०२० लाई फर्केर हेर्ने हो भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका कुरा बुझेका व्यक्तिको नेतृत्व नहुँदा भोग्नुपरेको समस्याको सूची बन्छ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले चीनमा कोरोना संक्रमण देखिँदा नेपालमा तयारी भएन भन्ने आलोचनामा संसदमा ‘चीनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओड्नु पर्दैन’ भन्ने हलुका प्रतिक्रिया दिएका थिए।
मन्त्रालय कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्दै अन्य स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन लाग्नुपर्नेमा नन् कोभिड बिरामीले उपचार सेवा नपाउने स्थिति सिर्जना भयो।
कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको अनियमितताको नयाँ रेर्कड नै बन्यो। महामारीका समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीबाट भएको अनियमितताको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। सो विषय छानविनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पुग्यो।
चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने धम्की, कोरोनाको फ्रन्टलाइन बसेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाहीको धम्की, ओम्नी विवाद लगायतले स्वास्थ्यमन्त्री विवादित बनेका थिए।
कोरोनाकालमा बाल तथा मातृशिशु मृत्युदर बढेको छ भने दीर्घरोगीहरु उपचार पाउनबाट बन्चित हुन पुगेका छन्।
तर, यो समयमा मन्त्रालयमा स्वास्थ्यको विषय बुझेको स्वास्थ्य सचिव आवश्यक हुँदा र उक्त पद खाली हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिव नियुक्त गरिएनन्।
२०७६ पुस २१ गते स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिव पद रिक्त छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ को सचिव सम्बन्धी व्यवस्थामा सचिवको नियुक्ति स्वास्थ्य सेवाको बाह्रांै तहमा कार्यरत वा एघारौं तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औँ तहका डा रोशन पोखरेल, डा दीपेन्द्ररमण सिंह र महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तीन प्रमुख विशेषज्ञ छन्। तर मापदण्ड पुग्दापुग्दै पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले सचिव नियुक्तिका लागि चासो दिएनन्। बरु, प्रशासनका सचिव र स्वास्थ्यका कर्मचारीबीचको बाझाबाझ टुलुटुलु हेर्ने काम मात्र गरे।
अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा हृदयेश त्रिपाठी आएका छन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ मन्त्री फेरिए। सोही अवधिमा स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरिएन। बरु तीन जना प्रशासन तर्फका सचिव समेत फेरिए। जसको कारणले महामारीको समयमा सही रुपमा नीति–रणनीति बनेनन्।
सरकाले हरेक स्थानीय तहमा ६५६ वटा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय बमोजिम गत मंसिर १५ गते ३९४ स्थानमा अस्पतालको शिलन्यास भएको गरिएको छ।
तर, तीमध्ये धेरै स्थानमा जग्गाको विवाद कायमै छ भने कतिपय आवश्यक नभएको स्थानमा समेत अस्पताल बनाउन लागिएको छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने तयारी गरेको थियो। स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल आएपछि राजनीतिक प्रभावमा आवश्यक नभएका स्थानमा समेत बनाउने भनी ५ र १० शय्या समेत थप गरियो। जसको कुनै योजना छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्।
यस्तै, यो समयमा स्वास्थ्यको फेरिएको संरचनाको समस्या कोरोना नियन्त्रणमा देखियो। स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघ राख्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समन्वय गर्न नसकिएको गुनासो स्वास्थ्यका कर्मचारीले गर्दैै आएका छन्।
यो समयमा सरकारले कोभिड उपचार खटाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता समेत उपलब्ध गराउन आनाकानी ग¥यो। जसको कारण उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो हकका लागि सरकारसँग आन्दोलन समेत गुर्नपर्ने अवस्थामा पुगे।
२०२१ मा सरकारले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ। तर अहिलेको जस्तो फितलो तयारीले भ्याक्सिन सहजै आउने देखिँदैन।
सरकारले पहिले फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भने पनि त्यसको पारदर्शी रुपमा वितरण हुने कुरामा होमवर्क हुन सकेको छैन।
कुन भ्याक्सिन आउँछ भन्ने टुंगो भएको त छैन नै त्यसमाथि नेपालमा भ्याक्सिन भण्डारण गर्ने, वितरण गर्ने तयारी पनि कमजोर देखिएको छ।
यो समयमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाएर काममा खटाउने समयमा २०२० भएको जस्तो चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण २०२१ मा नहुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।
२०२० मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएका नयाँ प्रयास
एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सकको प्रस्ताव अघि बढेको छ। तर ठोस योजना नबनाई यो व्यवस्था लागू गर्न भने चुनौती छ। चिकित्सकलाई उचित पारिश्रमिक बिना यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ।
महामारीको समयमा खोप तथा औषधिको खरिदका लागि मंसिर ३ गते औषधि (तेस्रो सशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको छ। जसले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठन र सम्बन्धित देशका नियामक निकायमा दर्ता भएका खोप वा औषधि खरिद गर्न सकिने र खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने बाटो समेत खुला गरिएको छ।
सरकारले यसै वर्ष जनस्वास्थ्य नियमावली, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली जारी गरेको छ।
कोभिडकै बहानामै होस, स्वास्थ्यमा लगानी बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। सरकारले आर्थिक २०७७ र ७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ।
औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गरी खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गरिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने, मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड१९) को विश्वव्यापी महामारी मध्यनजर गर्दै संघ र प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघमा ३०० बेडको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
