काठमाडौं- नेपालमा मिडवाइफ (प्रसाविका) को अध्यापन सुरु भइसकेको छ। मिडवाइफ स्वस्थ प्रसूतिका लागि सक्षम जनशक्ति हो।
हाल नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा ११ जना मिडवाइफ दर्ता समेत भई उनीहरुले मिडवाइफको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) समेत लिइसकेका छन्।
तर, मिडवाइफ उत्पादन भइसक्दा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दि सिर्जना गरेको छ न त उनीहरु अध्ययन अनुसारको सही ठाउँमा खटाइएको छ। अत्यावश्यक आधारभूत शिक्षा र दक्षता पूरा गरी ‘मिडवाइफ्री’ अभ्यास गर्नयोग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई मिडवाइफ भनिन्छ।
सरकारले यसरी लगानी गरेर उत्पादन गरेका मिडवाइफको भने सही स्थान खटाएर उनीहरुको ज्ञानसीप प्रयोग भने गरेको छैन। मिडवाइफका लागि दरबन्दी सिर्जना समेत गरिएको छैन।
पहिल्यै स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत उनीहरुले चार वर्षको अध्ययन बिदा लिई ब्याचलर इन मिडवाइफ अध्ययन गरेका थिए। ब्याचलर इन मिडवाइफ उतीर्ण गरेका मिडवाइफहरु भने दक्षता अनुसार मिडवाइफका रुपमा नभई स्टाफ नर्सको दरबन्दीमा अहिले वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल र कीर्तिपुर नगरपालिका अन्तर्गतको सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा खटाइएका छन्।
हालसम्म नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका ११ मध्ये ६ जना करार सेवामा प्रसुति गृहमा, एक जना कर्णाली स्वास्थ्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा, एक जना वीर अस्पतालमा, एक जना कान्ति बाल अस्पतालमा, एक जना कीर्तिपुर नगरपालिका अन्तरगत शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा र संखुवासभा जिल्ला अस्पतालमा काम गरिरहेका छन्।
वीर, कान्ति र किर्तीपुरमा खटाइएका मिडवाइफले ४ वर्ष अध्ययन गरे पनि प्रसूति सेवा दिन पाउँदैनन्। किनभने यी अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन।
‘हामीले गर्भवती र सुत्केरीकै सेवाका लागि विशेष अध्ययन गरेका छौँ। तर, हामीलाई अन्यत्रै खटाइएको छ। हामीले यो सेवा उपलब्ध भएको जुन सुकै ठाउँमा खटाउनुस् भनेर पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागमा धायौँ तर सुनुवाइ भएन,’ एक मिडवाइफले भनिन्।
उनले थापाथलीस्थित प्रसुति गृहमा समेत पटकपटक कुरा राखेको सुनाइन्। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघ अन्तर्गतको अस्पतालमा सार्न नमिल्ने भन्दै अन्यत्रै खटाइएको उनीहरुले बताए।
वीर अस्पतालमा मिडवाइफ शकिला चौलागाइ, कान्ति अस्पतालमा मिडवाइफ ज्योति पौडेल र किर्तिपुर नगरपालिकाको शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा पुष्षा भट्ट र संखुवासभा जिल्ला अस्पतालमा सुप्रभा श्रेष्ठ कार्यरत छिन्।
मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी तामाङले सरकारले लगानी गरेर पठाएका मिडवाइफलाई सही स्थानमा परिचालन गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्,‘जे उद्देश्य राखेर मिडवाइफ उत्पादन गरिएको हो। उनीहरु सोही स्थान खटाएर सीप र ज्ञानको प्रयोग गर्न दिइनुपर्छ। जहाँ प्रजनन स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध नै त्यहाँ उनहरुलाई खटाउनु उनीको ज्ञानसीपको पनि कदर नगर्नु हो।’
मातृ मृत्युदर घटाउन मिडवाइफको भूमिका महत्वपूर्ण भएपनि बुझाउन नसकिएको उनले बताइन। सुरक्षित रुपमा प्रसुति गराउन पाउनु महिलाको अधिकार हो। यो अधिकारको रक्षा मिडवाइफले गर्न सक्ने उनको भनाई छ।
अर्की मिडवाइफ भन्छिन्,‘हामीले पढ्दै गर्दा ऐनकानुन मिलाएर भएपनि प्रसुति सेवा भएकै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा खटाउँछ होला भन्ने लागेको थियो तर हामीलाई बेवास्ता गरियो। सेवा गर्ने वातावरण नदिने भए किन अध्यापन सुरु नै किन गरेको होला?’
मिडवाइफको दरबन्दी सिर्जना गर्न मिडवाइफहरुले पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दै आएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाले दरबन्दी अपडेट गर्ने क्रममा मिडवाइफको पनि दरबन्दि थपिने बताए।
उनले भने,‘मिडवाइफको छुट्टै दरबन्दी नभएको र उहाँहरु पहिल्यै नर्सिङ स्टाफको दरबन्दीमा भएकाले यस्तो भएको हो। मन्त्रालयले पदका आधारमा खटाउँछ। यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पनि भएको छ।’
नेपालमा मिडवाइफ्रीको पढाई हुन थालेको चार वर्ष भयो। सरकारले पेसागत मिडवाइफ (प्रसाविका) को विकास गर्न सन २००६ मा दक्ष प्रसुतिकर्मी नीति (नेशनल पोलिसी अन स्कील्ड बर्थ एटेन्डेन्स) समेत ल्याएको थियो।
सोही नीतिले मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि बाटो खुला गर्यो। मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालको लगातार लबिङका कारण नीति आएको झण्डै १० वर्षपछि सन् २०१६ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलमा मिडवाइफ्रीको ब्याचलर तहको अध्ययन सुरु भएको थियो।
त्यसपछि सन २०१६ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र सन् २०१८ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिडवाफ्रीको अध्ययन हुन्छ।
