काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षण भई रिपोर्टिङ नभएका विवरण सात दिनभित्र पठाउन सबै कोभिड-१९ प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले उक्त विवरण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) लगायतका निकायमा पठाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले कोरोना बिमा दावी रकमको प्रमाणीकरणका क्रममा १८ हजार विवरणमध्ये धेरैको संक्रमण पुष्टि भएको विवरण नभेटिएको, परीक्षणको मिति नमिलेको भन्दै उक्त विवरण सात दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो।
कोरोना बिमा दावी रकमको प्रमाणीकरण गर्न गठित समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले हालसम्म १५ हजार बढी विवरण प्रमाणीकरण गरिसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले कोभिड-१९ को परीक्षण अनुमति पाएका प्रयोगशालाले नेसनल टेष्टिङ गाइलाइन अनुसार परीक्षण गरी तोकिएको ढाँचामा दैनिक रुपमा २४ घण्टाभित्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला/इडिसिडीमा विवरण नपठाएको पाइएको समेत जनाएको छ।
कोरोना बिमा रकमका लागि प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्ध विवरण अपुग भएपछि स्वास्थ्य सचिवको आज बसेको बैठकले सबै कोभिड प्रयोगशालालाई सात दिनभित्र परीक्षण गरी विवरण पठाउन छुट भएका विवरण एक्सेल सिट (फफ्टकपी) अनिवार्य पठाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम समय र ढाँचामा विवरण उपलब्ध नभएमा कोरोना बिमा दावी प्रमाणीकरणका लागि अयोग्य ठहरिने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले विवरण प्रमाणीकरण नभए बिमितलाई पर्ने कठिनाइको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रयोगशालाले लिनुपर्ने समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
प्रयोगशालाले उपरान्त नियमति रुपमा तोकिए अनुसार रिपोर्टिङ नगरेको पाइएमा ती प्रयोगशालाको सम्बन्धन खारेज गर्ने र निमयानुसार कारबाही गरिने बताइएको छ।
विवरण प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा कोभिड परीक्षण गरिएभन्दा अगाडिको मितिमा नै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला/इडिसिडीमा रिपोर्टिङ गरिएको पाइएको भन्दै ती विवरण कोरोना बिमा दावी भुक्तानीका लागि अयोग्य भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोरोना बिमाको भुक्तानीको लागि प्रक्रियामा रहेका र प्रमाणीकरण भएका विवरणको प्रगतिमा जानकारी स्पष्ट हुने गरी नियमित जानकारी दिन सार्वजनिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रलायले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
