काठमाडौं- कोभिड उपचारमा काठमाडौंका ठूला अस्पतालले नै सरकारका नीति लागू नगरेको पाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
बिहीबार समितिको पूर्ण बैठकमा भएको छलफलमा क्रममा उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले ठूला अस्पतालले कोभिडका धेरै केसहरु हेरेको भए पनि सरकारी नीति लागू नगरेको बताए।
'सरकारले कोभिडका सन्दर्भमा एक खालको नीति बनाएको रहेछ। तर, त्यो कहीँ पनि लागू गरिएको हामीले पाएनौं। अन्तको त कुरै छाडौं, उपत्यकाभित्रको निजी अस्पलातले पनि लागू गरेको पाएनौं। नाम चलेका ठूला अस्पतालहरु, जसले कोभिडका केसहरु धेरै हेरे। तर, त्यो ठाउँमा सरकारको नीति नै लागू भएको हामीले पाएनौं,' श्रेष्ठले भने, 'राजधानीको हालत नै यस्तो छ भने मोफसलको चर्चै गर्नु परेन।'
नियमन गर्ने, दररेटमा समरुपता मिलाउने, अस्पतालको सेवाको स्तरअनुसारले दररेट निर्धारण गर्नेजस्ता काम सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने उनले बताए। कोभिडसँग मात्रै होइन, सबै रोगका सन्दर्भमा त्यो काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'यसो नगर्ने हो भने हाम्रा धेरै बिरामीहरु अस्पतालको चोकमा पुगेर मर्नुपर्ने स्थिति बन्छ। अथवा अस्पतालको नाम लिएर मर्नुपर्ने स्थिति बन्छ। उसले उपचार प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था बन्दैन। यो गम्भीर विषय हो,' उनले भने।
समिति सदस्य चित्रलेखा यादवले सरकारी अस्पतालमा जाँदा ज्यान जाने, निजीमा जाँदा जायजेथा जाने अवस्था रहेको बताइन्। 'सरकारी अस्पतालप्रति गुम्दो जनविश्वास छ। यो चिन्ताको विषय हो,' उनले भनिन्।
त्यस्तै, मानबहादुर विश्वकर्माले 'सरकारी अस्पताल जाँदा ज्यान जान्छ, निजीमा गए जायजेथा' भन्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्न निजीकै जस्तो क्षमता सरकारीको पनि बनाउनुपर्ने बताए। 'अनिमात्रै जनतालाई बचाउन सक्छौं', उनले भने।
उनले कोरोना फैलिँदै गएकाले सम्पूर्ण अस्पतालमा उपचारका लागि कोरोना युनिटहरु हुनुपर्ने बताए। 'चाहे त्यो निजीमा होस् वा सरकारीमा। केन्द्र वा प्रदेशमा मात्रै बनाएर यसबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्दैनौं। जनतालाई उपचार दिन सक्दैनौं,' उनले भने, 'त्यसैले सबै अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि युनिट खडा गर्नुपर्छ। बेडहरु पनि फिक्स गर्नुपर्छ। निजी अस्पताललाई पनि निर्देशन दिनुपर्छ।'
बिहीबारकै छलफलपछि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। समितिको आजको बैठकमा उठेका सुझावहरुलाई पनि समावेश गर्नेगरी प्रतिवेदन पारित गरिएको हो।
गत भदौ ९ गते गठित उपसमितिमा जीवनराम श्रेष्ठ (संयोजक), अञ्जना विशंखे, एकवाल मिया, तिलबहादुर महत क्षेत्री, नमिता चौधरी, सन्तकुमार थारु र सरिता न्यौपाने सदस्य थिए। उपसमितिले सरकारलाई विभिन्न १८ बुँदामा सुझाव दिएको थियो।
