काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ महामारी विरुद्धको खोप व्यवस्थापन गर्नका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।
अर्थ समितिले बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गरेको पूर्वबजेट छलफलमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना विरुद्धको खोप पाउन योग्य ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा खोप पुर्याउन उक्त रकम आवश्यक भएको बताएका हुन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च हुने अन्य रकम बाहेक खोप किन्ने प्रयोजनका लागि मात्र मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिए। सचिव अर्यालले खोपका लागि हालसम्म ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए।
मन्त्रालयले कोभिड खोप पाउन योग्य जनसंख्या दुई करोड १५ लाख रहेकोमा दुईपटकसम्म खोप उपलब्ध गराउनका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान समितिलाई जानकारी गराएको छ। त्यसमध्ये ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेटमार्फत् विनियोजन हुनुपर्ने मन्त्रालयको माग छ।
यसैगरी पूर्वाधार विकासका लागि ४५ अर्ब ८० करोड ५० लाख, इयरमार्क्ड बजेट पूर्वाधार विकास (सालबसाली) को लागि १६ अर्ब तथा कोभिड खोप तथा व्यवस्थापनबाहेक कूल २९ अर्ब ८० करोड ५० लाख रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले चालु आवको चैत समान्तसम्ममा कोभिड-१९ पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा मन्त्रालयले पाँच अर्ब १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको विवरणसमेत समितिमा पेस गरेको थियो। यसैगरी खोप कार्यक्रम र एचडीयूका लागि दुई अर्ब ५४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन भएको बजेटमध्ये दोस्रो चाैमासिकसम्म २७.५४ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा चालुतर्फको बजेट ३४.१० प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ ९.९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
समितिले केही दिनदेखि निरन्तर रुपमा मन्त्रालगत गत बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको छ। मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतको मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ। सोही क्रममा समितिले बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो।
