Swasthya Khabarpatrika
सर्च नतिजा
उपभोक्ता अदालतको फैसला र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको अटुट विश्वासमाथि न्यायकर्मीको अदुरदर्शिता
उपभोक्ता अदालतको फैसला र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको अटुट विश्वासमाथि न्यायकर्मीको अदुरदर्शिता यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनभित्र समावेश गरी स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने संवेदनशील क्षेत्रलाई अन्य उपभोग्य वस्तु सरहका रुपमा जथाभावी रुपमा फैसला गर्दै यो वा त्यो जरिमाना तोकेर नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई नै गम्भिर मोडमा पुर्‍याउनु अत्यन्तै दुःखत पक्ष देखिएको छ। त्यसैले पनि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरी दिनप्रतिदिन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने कार्यबाट पन्छिन बाध्य भएको छ। मंगलबार, असार २४, २०८२
आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै डा मंगल रावलको प्रश्न : ८ वर्ष अघि ऐन जारी हुँदा नेपाल चिकित्सक संघ किन मौन बस्यो ?
आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै डा मंगल रावलको प्रश्न : ८ वर्ष अघि ऐन जारी हुँदा नेपाल चिकित्सक संघ किन मौन बस्यो ? अहिलेको अवस्था आउनुमा हामीबाट पनि कतै कमजोरी त भएको छैन ? यो आवस्था आउनुमा हाम्रो पनि केहि दोषहरु भने पक्कै छ कि ? एतातिर पनि समिक्षा अहिले नै गर्नु उत्तम हुनेछ | उपभोक्ता संरक्षण ऐन त ८ वर्ष अघि नै जारी भएको हो । त्यसबेला चिकित्सकको मुख्य सरोकारवाला संस्था नेपाल चिकित्सक संघ मौन रह्यो र हामी सबैले मौन रहन दिएको हो। यो ऐन अन्तर्गत कतिपय चिकित्सकहरुलाई कारवाही हुँदा पछि पनि मौन बस्यो। आजको पीडा त्यही मौनताको परिणाम हो। यो हामी सबै मौन बसे अझ घातक परिणाम आउन सक्छ।' शनिबार, असार २१, २०८२