फाइल तस्विर
काठमाडौं - आगामी भारत भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल-भारतबीच स्नातक (युजी) तथा स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा डिग्री (एपडी/एमएस)को मान्यता सम्बन्धी समझदारीपत्रलाई उच्चस्तरीय छलफलको एजेन्डामा समावेश गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको पत्रमार्फत लामो समयदेखि अलमलमा परेको यो सम्झौतामा सरकारको गम्भीर पहल अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की हस्ताक्षरित पत्रका अनुसार, नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकासमा भारतले प्रारम्भदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। सन् २०१८ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुकबीच चिकित्सा डिग्रीहरूको एक अर्को देशमा मान्यता दिने सम्बन्धी प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा गरिएको थियो।
पूर्वसहमति भए पनि प्रक्रिया रोकिने
उक्त प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा नयाँदिल्लीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) र भारतको मेडिकल काउन्सिल (एमसीआई) बीच बैठक सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा डिग्री मान्यता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति बनेको थियो।
सोहीअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भारतीय विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सक लाइसेन्सिङ परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै ऐन संशोधनसमेत गरेको थियो। तर, एमओयुको मस्यौदा तयार गरी २०२० सेप्टेम्बरमा भारत सरकारलाई पठाइए पनि त्यसै वर्ष भारतमा संस्थागत संरचना फेरबदल भएपछि प्रक्रिया स्थगित भएको हो।
'दुवै पक्षबीच पहिले नै सहमति भइसकेको विषय संस्थागत वा पदाधिकारी परिवर्तनका कारण रोक्नु नपर्ने हो,' अध्यक्ष डा कार्कीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
हजारौं विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा
संघका अनुसार, सम्झौता कार्यान्वयन भएमा हजारौँ नेपाली तथा भारतीय चिकित्सा स्नातक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। यसले दुई देशबीचको शैक्षिक र व्यावसायिक आदानप्रदान अझ सबल हुने र चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।
कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, 'माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न भारत भ्रमणलाई दृष्टिगत गरी यस सम्झौतालाई उच्चस्तरीय छलफलको एजेन्डामा समावेश गर्न अत्यावश्यक छ। यसो गर्दा विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि हुनेछ र दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुल्नेछ।'
संघले प्रधानमन्त्रीको सक्रिय पहलले वर्षौँदेखि रोकिएको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने र दुवै मुलुकबीच चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुने आशा व्यक्त गरेको छ।
