लेखको सारांश
- नेपालमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, खोप कार्यक्रम, पोलियो उन्मूलन, मातृ–शिशु मृत्यु दरमा कमी, औसत आयु वृद्धि र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमजस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन्।
- संक्रामक र नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ, कुपोषण, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, सरसफाइ र वातावरणीय चुनौती, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट अभाव अझै गम्भीर समस्याको रुपमा रहेका छन्।
- रोकथाममुखी दृष्टिकोण, पोषण सुधार, प्रारम्भिक परीक्षण, सुरक्षित प्रसूति, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित खानेपानी तथा वातावरणीय सरसफाइ (वास) को विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य, पर्याप्त बजेट र दक्ष जनशक्ति विकासले दिगो स्वास्थ्य प्रणाली मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
जनस्वास्थ्य भन्नाले व्यक्तिको मात्र नभई सम्पूर्ण समुदाय वा जनसमूहको स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्ने विषय र अभ्यासलाई बुझिन्छ। यसले रोगको उपचार भन्दा बढी रोगको रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्धन, वातावरणीय स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ, सुरक्षित पानी, मातृ-शिशु स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य नीति निर्माण जस्ता पक्षलाई प्राथमिकता दिन्छ। जनस्वास्थ्यले व्यक्तिगत चिकित्सक सेवाभन्दा फरक तरिकाले कार्य गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखी सामूहिक स्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउँछ। यसले “रोकथाम उपचारभन्दा उत्तम हो” भन्ने अवधारणालाई आधार मानी, स-साना व्यक्तिगत प्रयासलाई सामूहिक रणनीतिमा रूपान्तरण गरी दिगो स्वास्थ्य लाभ दिलाउने काम गर्दछ।
ऐतिहासिक विकास
प्रारम्भमा प्राचीन सभ्यताहरू—मिस्र, भारत र ग्रीसमा सरसफाइ, पानीको व्यवस्थापन र रोग रोकथामका अभ्यासहरू जनस्वास्थ्यका आधारशिला बने। रोमन सभ्यताले ढल निकास प्रणाली, स्नानगृह र खानेपानी आपूर्ति प्रणाली विकास गरी सामुदायिक स्वास्थ्य सुधारमा योगदान गरेको देखिन्छ। मध्ययुगमा महामारीहरू (जस्तै– ब्ल्याक डेथ) ले जनस्वास्थ्यको महत्व झन् प्रष्ट गर्यो। १८ औं र १९ औं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिले शहरीकरणसँगै स्वास्थ्य संकट निम्त्यायो र त्यसको समाधानका लागि स्वच्छता आन्दोलन, सरसफाइ कानून, भ्याक्सिनको प्रयोग र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना भयो। २० औं शताब्दीमा रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थापना जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भए। अहिलेको २१ औं शताब्दीमा जनस्वास्थ्य जैव–प्रविधि, डिजिटल स्वास्थ्य, स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधार र विश्वव्यापी सहकार्यसँग जोडिँदै विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारस्तम्भ बन्दै गएको छ।
नेपालमा जनस्वास्थ्यको विकास
नेपालमा जनस्वास्थ्यको विकास आधुनिक चिकित्सा सेवासँगै सुरु भएको पाइन्छ। परम्परागत रूपमा स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेदिक र जडीबुटी उपचार प्रचलित भए पनि १९औँ शताब्दीमा राणा शासनकालमा पहिलो आधुनिक अस्पताल (श्री ३ रणोदिपको शासनमा, १८९० को दशकतिर) स्थापना भई आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवेश भयो। १९५० को दशकपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै स्वास्थ्य सेवा विस्तारको पहल भयो र १९५६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गरियो। १९७८ को आल्मा–आटा घोषणापछि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा नेपालमा अंगिकार गरियो र स्वास्थ्य चौकी, उप–स्वास्थ्य चौकी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रममार्फत सामुदायिक स्तरसम्म सेवा विस्तार भयो। १९९० पछि जनस्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान र नीति विकासलाई जोड दिइयो भने सुरक्षित मातृत्व, दादुरा नियन्त्रण, पोलियो उन्मूलन र हाल विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीतर्फ प्रयास जारी छन्। यसरी नेपालमा जनस्वास्थ्य परम्परागत उपचार पद्धतिबाट सुरु भई आधुनिक र सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली हुँदै आजको समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिगत संरचनासम्म विकसित भएको छ।
उपचारात्मक स्वास्थ्य
उपचारात्मक स्वास्थ्य व्यक्तिको रोग वा चोटपटकको निदान र उपचारमा केन्द्रित हुन्छ जसमा चिकित्सक सेवा, औषधि, शल्यक्रिया वा अस्पताल सेवाहरूले प्रमुख भूमिका खेल्दछन् र रोग पहिले नै भइसकेपछि उपचार गरिन्छ। जबकि जनस्वास्थ्य समुदाय वा सम्पूर्ण जनसंख्याको स्वास्थ्य सुधारमा केन्द्रित हुन्छ। यसको उद्देश्य रोगको रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्धन, पोषण, सरसफाइ, सुरक्षित पानी र वातावरणीय स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु हो। सरल रूपमा भन्दा उपचारात्मक स्वास्थ्यले व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा ध्यान दिन्छ भने जनस्वास्थ्य सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारमा केन्द्रित हुन्छ।
नेपालमा जनस्वास्थ्यको अवस्था
नेपालमा जनस्वास्थ्यको अवस्था मिश्रित देखिन्छ जहाँ उल्लेखनीय प्रगति र अझै चुनौती दुबै रहेका छन्। बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउन, संक्रामक रोगहरू (जस्तै पोलियो, दादुरा) नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ र औसत आयु पनि बढ्दो क्रममा छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा संरचना गाउँ–गाउँसम्म विस्तार भइसकेको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमले समुदायस्तरमा जनस्वास्थ्य सुधारमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। तथापि, गरिबी, असमानता, भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा जनशक्तिको अभाव, नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ, तथा स्वास्थ्यमा बजेट कम हुनु जस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। हाल डिजिटल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेजलाई अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ जसले आगामी दिनमा नेपालको जनस्वास्थ्यलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ तर कार्यन्वयनमा समस्या देखिन्छ।
जनस्वास्थ्य समस्याहरू र व्यवस्थापन
नेपालका प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याहरू अझै पनि बहुआयामिक छन्। एकातिर संक्रामक रोगहरू जस्तै क्षयरोग, डेंगु, हैजा, टाइफाइड जस्ता रोगहरू चुनौती बनेका छन् भने अर्कोतिर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ छ। मातृ तथा शिशु मृत्यु दर घटेपनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै उल्लेखनीय चुनौती रहिरहेको छ। बालबालिकामा कुपोषण, अविकसित वृद्धि र महिलामा रक्तअल्पता व्यापक देखिन्छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या र आत्महत्याको दर पनि उच्च छ तर उपचार पहुँच न्यून छ। त्यसैगरी खानेपानी, सरसफाइ, वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पर्यावरणीय स्वास्थ्य चुनौती गम्भीर बन्दै गएका छन्। यी सबै समस्याहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमी, दक्ष जनशक्ति अभाव, असमान पहुँच र न्यून बजेटले थप जटिलता ल्याएको छ।
नेपालमा जनस्वास्थ्यका प्रमुख समस्याहरू तथ्यांकले पनि स्पष्ट देखाउँछन्। पछिल्लो नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS 2022) अनुसार, पाँच वर्षमुनिका करिब २५% बालबालिका अविकसित वृद्धि (Stunting) को समस्यामा छन् भने १९% कुपोषित (Underweight) छन्। मातृ मृत्यु दर अझै पनि १५१ प्रति एक लाख जीवित जन्म (Ministry of Health and Population, Nepal, 2021) रहेको छ, जुन प्रगति भए तापनि क्षेत्रीय असमानता विद्यमान छ। संक्रामक रोगतर्फ, हरेक वर्ष क्षयरोगका करिब ६८,००० नयाँ बिरामी देखिन्छन्, भने डेंगु हाल वर्षेनि महामारीका रूपमा देखा पर्न थालेको छ। नसर्ने रोगतर्फ, करिब २५% वयस्कमा उच्च रक्तचाप पाइन्छ र १५% भन्दा बढीमा मधुमेह देखिन्छ (WHO, 2023)। मानसिक स्वास्थ्यतर्फ, नेपालमा हरेक वर्ष झन्डै ७,००० भन्दा बढी आत्महत्या हुने गरेको तथ्यांक छ जुन सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको रूपमा मानिन्छ। त्यस्तै, शुद्ध खानेपानीमा ९५% पहुँच भए पनि सुरक्षित फोहर व्यवस्थापन र वायु प्रदूषण अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा छन्। यी तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्या बहुआयामिक छ र रोकथाममुखी रणनीति तथा पर्याप्त लगानी अपरिहार्य छ।
नेपालका प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न रोकथाममुखी र नीतिगत रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ। संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र सरसफाइ अभ्यास (WASH) विस्तार गर्नुपर्छ। भेक्टर–जन्य रोगहरू नियन्त्रणका लागि लामखुट्टे नियन्त्रण, जनचेतना र रोगको प्रारम्भिक पहिचान तथा उपचार प्रणाली मजबुत पार्नुपर्ने हुन्छ। नसर्ने रोग (NCDs) नियन्त्रणका लागि जीवनशैली परिमार्जन (सन्तुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान/मद्यपान नियन्त्रण) तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ साथै सामुदायिक स्तरमै रोगको प्रारम्भिक परीक्षण (screening) र दीर्घकालीन उपचार सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि सुरक्षित प्रसूति सेवा, गर्भावस्था र प्रसूति पश्चातको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
यसैगरी पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बहुआयामिक हस्तक्षेप आवश्यक छ। बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्तनपान प्रवर्धन, विद्यालय पोषण कार्यक्रम र गर्भवती–किशोरीमा सूक्ष्म पोषक तत्व आपूर्ति गर्नुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्दै परामर्श सेवा र आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ। वातावरणीय स्वास्थ्य सुधारका लागि वायु प्रदूषण नियन्त्रण, खानेपानी र फोहर व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीति स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ। यी सबै समस्याको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालन, डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्धन र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा समावेशी नीतिहरू आवश्यक छन् जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
जनस्वास्थ्य किन कम प्राथमिकतामा छ?
नेपालमा जनस्वास्थ्यलाई जनसमुदाय र सरकारी स्तरबाट कम प्राथमिकतामा राखिनुका प्रमुख कारणहरू संरचनात्मक, आर्थिक र सामाजिक सन्दर्भसँग सम्बन्धित छन्। एकातिर जनसमुदायमा अझै रोग भएपछिको उपचारलाई बढी महत्व दिइन्छ र रोग नलागोस भन्ने रोकथाममुखी अवधारणा (Preventive approach) कम प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ। अर्कोतिर सरकारको स्वास्थ्य बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको ४–५% वरिपरि मात्र सीमित हुँदा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि आवश्यक लगानी पुग्दैन। ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच कमजोर छ र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा संरचना मात्र कागजमा बलियो देखिने तर कार्यान्वयनमा कमजोरी रहने समस्या छ। साथै, असमान भौगोलिक स्थिति, जनशक्ति अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र स्वास्थ्य नीतिमा निरन्तरता नहुँदा जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन। यसका अतिरिक्त आम नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतनाको कमी, गरीबी र शिक्षा स्तर कमजोर हुनु पनि जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नदिने प्रमुख कारणहरू हुन्।
अन्त्यमा
स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत मुद्दा नभई सम्पूर्ण समुदायको साझा जिम्मेवारी हो। रोगको रोकथाम, पोषण, सरसफाइ, सुरक्षित पिउने पानी, मानसिक स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यमा सचेत रहनु व्यक्तिगत स्वास्थ्य मात्र नभई सामाजिक कल्याणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। सरकारी, सामुदायिक र व्यक्तिगत स्तरमा निरन्तर प्रयास र सहकार्य आवश्यक छ जसले रोग नियन्त्रण, औसत आयु वृद्धि र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। यसर्थ, स्वास्थ्य सचेतना, रोकथाममुखी अभ्यास र सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता हरेक नागरिकको कर्तव्य हुनुपर्छ किनकि स्वस्थ समाज नै समृद्ध राष्ट्रको आधारशिला हो।
