काठमाडौं- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा रजिष्ट्रार नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिष्ठानका ५३ जना कर्मचारीहरुले सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुँझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। उक्त पत्र प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत बोधार्थ गरिएको छ।
रजिष्ट्रार पदको रिक्तता पूर्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र पूर्वरजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतको पुनर्नियुक्तिको प्रयास भइरहेको भन्दै ५३ जना कर्मचारीले सामुहिक हस्ताक्षर गर्दै महत माथि १३ बुँदै आरोप लगाएका छन्। महतको 'कार्यकालमा गरेका संस्थाको हित विपरित कार्य र प्रमाणहरु' भन्दै कर्मचारीहरुले १३ वटा बुँदामा विवरणहरु उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुले महत पुन:नियुक्त भएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
कर्मचारीहरुले महतले अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिष्ठानको हित विपरितको कार्य गरेको उल्लेख गर्दै उनी पुन: नियुक्त भएको अवस्थामा संस्था नै ध्वस्त हुने खतरा रहेको आरोप लगाएका छन्।
'केहि व्यक्तिहरु उक्त पदको लागि राजनीतिक शक्तीकेन्द्रहरु धाई रहेको अवस्थामा तत्कालिन राजिष्ट्रार नृपेन्द्र महत पनि उक्त कसरतमा रहेको कुराले प्रतिष्ठानमा कार्यरत तपसिलमा उल्लेखित कर्मचारीहरु अत्यन्त गम्भिर र चिन्तीत भएको व्यहोरा अनुरोध छ। निजले अघिल्लो कार्यकालमा यस प्रतिष्ठानका उन्नति, प्रगति र विकासमा कुनै पनि उल्लेख्य कार्य नगरि पदिय ओहदाको आडमा रहेर सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई दुःख दिने नियम विपरितका कार्य गर्ने लगाएतका तपसिलमा उल्लेखित प्रतिष्ठानको हित विपरितको कार्य गरेकाले निजलाई पून उक्त पदमा नियुक्त गर्ने अवस्था रहेको खण्डमा संस्थानै धोस्त हुने खतरा छ,' स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
पूर्व रजिष्ट्रार महतको कार्यकाल गत असार २ गतेबाट सकिएको थियो। कार्यकाल सकिएपछि उनी पुन: उक्त पदमा नियुक्तिका लागि दौडधुपमा रहेका छन्। उनको कार्यकालमा उनी विभिन्न विवादमा मुछिएका थिए। नेकपा एमाले भातृ संस्था युवा संघका उपाध्यक्ष रहेका महतलाई तत्कालिन समयमा मन्त्री तामाङले नियुक्तिको निर्णय गर्दा नै विवाद भएको थियो। तत्कालिन समयमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका मन्त्री तामाङले मन्त्रीबाट हटेपछि पुरानो मिति राखेर महतलाई रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको भन्दै विवाद भएको थियो।
महतले नक्कली हस्ताक्षर गरेर पत्र निकालेको र उनीहरुमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'सबै नक्कली हस्ताक्षर छ, यस्तो नक्कली गर्नेलाई कारबाही होला,' उनले भने।
यस्ता छन् महतमाथि कर्मचारीहरुले लगाएका १३ बुँदे आरोप
१. प्रतिष्ठानको नियम विपरित कर्मचारी भर्ति गरेको कारण अक्तियारले हाल सम्म पनि अनुसन्धान गरिरहेको।
२. निमानुसार कार्य गर्न नसक्दा सम्पूर्ण कर्मचारी तथा शिक्षकहरु निजको कार्यकाल भरि ४ पटक सम्म लामो समय अन्दोलन गर्न बाध्य हुदा सस्था अनिर्णयको बन्दि भएको।
३. कार्यकालभरी प्रतिष्ठानमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण संस्थामा आवश्कय भौतिक संमरचना, उपकरण र अन्य अत्यवस्यक व्यवस्थापन गर्न नसकेको।
४. सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित अधिक्तम कोटेशन गरि आफ्नो नजिका व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गरि आफु र आफ्नो मानिसलाई व्यक्तिगत आर्थिक मुनाफा गर्न उद्यत भएको।
५. प्रतिष्ठानको आन्तरिक आम्दानि रित्तो परेको।
६. आफू जादाँ प्रतिष्ठानलाई करिब १९ कारोट ५७ लाख रिणात्मक गरेर गएको।
७. कार्यकाल भरि यस प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसारको कर्मचारी उपदान कोष खडा गर्न नसकेको
८. शैक्षिक तथा कर्मचारी आवास भवनको बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकि २ वर्ष समयावधी थप गरको जसले प्रतिष्ठानलाइ ठुलो आर्थिक हानी भई उक्त Project अलपत्र पारेर गएको।
९. प्रतिष्ठानको आवश्यकता विपरित Out Sourcing बाट आफ्ना आसेपासे करिब ७५ जना जति सोझै भर्ति गरि संस्थालाई आर्थिक बोझिलो बनाएको।
१०. प्रतिष्ठानको केन्द्रिय कार्यालयमा कम बसेर काठमाण्डौ सम्पर्क कार्यालयमा धेरै समय कार्यकाल गुजारेको।
११. पुरै कार्यकाल भरि हाजिर र नगरि TO मा काठमाण्डौ बस्ने र अनाआस्यक प्लेन टिकट र गाडी भाडा लिने गरेको।
१२. यस प्रतिष्ठानले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको अस्पताल उपकरणहरु खरिदको टेन्डर नं KAHS/NCB/HE/01/081/082 प्रतिष्ठानको खरिद समितिले सम्पूर्ण नियम संगत प्रक्रिया पुरा गरि आव्हान गरेको ठेक्का खरिद समितिले खोलि प्राविधिक मूल्याकन समेत भई सक्दा निजको नजिको आपूर्तीकर्तालाई नपर्ने परिस्थिति देखेर कार्यकाल सकिनु भन्दा १ दिन अगाडी सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रोक्न लिखित निर्देशन गरेको र निजको उक्त कार्यबाट प्रतिष्ठानको करिब ५ करोड रकम फीज फालि प्रतिष्ठानको ठुलो क्षति गरेको।
१३. आफ्ना नजिका आसे पासे कर्मचारीहरुलाई थप जिम्मेवरीको दिई आर्थिक अपचलन गरि संस्थालाई आर्थिक व्ययभार बढाएको।
