संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासन भएको देशमा विधायिकाद्वारा निर्मित कानून र सो अन्तर्गत बनेका नियमहरुको हुबहु पालना गरिनुपर्ने कानूनी राज्यको मूलभुत मान्यता हो । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीका विषयमा सविधानसँग बाझिने गरी र साझा अधिकार सूचीका विषयमा संविधान र संघीय कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानून निर्माण गर्न मिल्दैन । यदि त्यस्तो गरेमा उक्त कानूनहरु शक्तिबाह्यको सिद्धान्त र विसगतिको सिद्धान्त का आधारमा बदरभागी हुन्छन्।
राज्यका सबै कानून संविधानसँग असङ्गत वा प्रतिकूल नहुनेगरी निर्माण हुनुपर्ने र संविधानसँग असङ्गत वा प्रतिकूल रहेका कानून सो हदसम्म बदरभागी हुनेकारणले पनि कानून निर्माण गर्दा यस विषयमा पनि सचेत रहनु पर्ने हुन्छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सुशासन र कानूनी शासन जस्ता मुलभूत विषयको जगेर्ना वा संवर्द्धनका लागि पनि कानूनी परिपक्वता र निर्मित कानूनको वैधता सुनिश्चित हुन जरुरी हुन्छ । हामीले कस्तो कानून बनायौ भन्दा पनि हामीले बनाएका कानूनहरु बैध छन कि छैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो।
विधि र थितिअनुरूप बनाइएका कानून नै अस्तित्वमा रहन्छन् । कानूनी शासनको परिपालनाका लागि सरकार र नागरिक दुबैले आत्मनियन्त्रित व्यवहारहरू प्रर्दशन गर्नुपर्छ । कानूनी राज्यको झल्को दिन पनि नागरिकहरुले आत्मसंयताको सीमाभित्र बस्न जरुरी हुन्छ । स्वच्छ, निष्पक्ष तथा वैध कानूनको निर्माण र निर्मित कानूनको कुशल कार्यान्वयन नै कानूनी राज्यका आधारशीला हुन् । कानूनका बहुपक्षीय असर र प्रभाव हुने भएकाले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सर्वपक्षीय कोणहरूबाट कानूनको अनुभूति गरिनुपर्छ ।
कानून निर्माणका सन्दर्भमा केही विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र संवैधानिक क्षेत्राधिकारको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएकाले पनि व्यक्तिविशेषका आवश्यकता, भावना, आवेश र रहरका आधारमा कानून वन्ने विषय असम्भव प्रायः हो।
बिगत लामो समयदेखि न्याय हेल्थ नेपालले अछाम जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको बयालपाटा अस्पताल २०८२ श्रावणदेखि बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उक्त अस्पतालको स्वामित्व ग्रहण गर्ने महत्वपूर्ण सम्झौता गरयो। सम्झौता गरेर मात्रै अस्पताल सञ्चालन हुने अवस्था थिएन । उक्त अस्पतालको कानूनी अस्तित्व स्थापित गर्न र विधिसम्मत सञ्चालनका लागि कानून निर्माण, संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन र बजेटको सुनिश्चितता अर्को महत्वपूर्ण कार्य थियो ।
प्रदेश सरकारले जिम्मा लिसकेको उक्त अस्पतालमा कार्यरत सयौँ जनशक्तिहरुको रोजगारीको सुरक्षा र निरन्तरता कसरी गर्ने भन्ने पनि प्रदेश सरकारको ठूलो चिन्ताको विषय थियो । विशेषगरी विषयगत मन्त्रालयको हैसितले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयको अभिभावकीय भूमिकामा रहेका माननीय मन्त्रीलाई यो विषय अत्यन्तै पेचिलो र सकसपूर्ण थियो। किनकी सरकारी स्वामित्वमा आइसकेका संयन्त्रलाई प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सोही अनुसार थुप्रै चुनौतीका पहाडहरु छिचौल्दै र समस्यासँग जुध्दै मन्त्रालयले जोखिम मोलेर भएपनि यो स्थितिमा आइपुगेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निश्चित उद्देश्य र अवधिका लागि सञ्चालन गरेका संस्थाहरु त्यो उद्देश्य पूरा भएपछि वा अन्य कुनै कारणले सो भन्दा अगावै पनि विघटन हुने वा खारेज हुने स्वभाविक बुझाइ पनि हो । सोही कारणले पनि सो संस्थामा कार्यरत सबै जनशक्तिको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी दायित्वको विषय त होइन तथापी यो मामिलामा प्रदेश सरकार एक कदम माथि उठेर देखाएको यो उदारता र सहिष्णुताको सबैले प्रशंसा गर्नपर्ने हुन्छ । आम नागरिकको भरोसा र साथ सहयोगले नै सरकारलाई काम गर्ने उत्प्रेरणा साहस प्राप्त हुने भएकाले यसतर्फ हामी सबैले सकारात्मक योगदान रहन जरुरी छ ।
प्रदेश सरकारका आफ्नै जिल्ला अस्पतालहरु आर्थिक अभावमा गुज्रिरहेका अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक हक र नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले सीमित आयस्रोतका बाबजुत पनि बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताललाई जीवन्तता दिने महत्वपूर्ण कदम चाल्यो । बार्षिक करौडौ आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने चुनौतिका बाबजुत पनि प्रदेश सरकारले यो आँट र साहस देखायो। यस स्थितिमा प्रदेश सरकारलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि कानून निर्माण, संगठन संरचना तथा दरबन्दी सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम ) र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपियो । सरकारले छोटो समयमा रातदिन काम गरेर पनि उक्त कार्यहरु चरणबद्ध रुपमा पुरा गरयो । कानून निर्माण र ओ एन्ड एम गर्ने विषय सजिलो विषय होइन् । कुनै एउटा मन्त्रालय (सामाजिक विकास मन्त्रालय)ले मात्रै चाहेर हुने कुरा पनि होइन् । यसको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, गठित विभिन्न समितिहरु र मन्त्रिपरिषद्को महत्वपूर्ण र विशिष्ट खालको भूमिका हुन्छ । सबै निकाय र संयन्त्रलाई विश्वासमा ल्याई काम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हुन्छ
संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा बाँधिएर प्रचलित कानूनी सिद्धान्त समेतको उल्लंघन नहुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता र कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर ओ एन्ड एम गर्न नमिल्ने भएका कारण प्रदेश सरकारले सबैका इच्छा, आकांक्षा र चाहना समेट्न नसकेको यथार्थ हो । जनशक्ति व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा पनि ७०% जनशक्ति कार्यरतबाटै ल्याउने भन्ने विषय पनि सजिलो थिएन। अत्यन्तै प्रयासका बाबजुत जोखिम मोलेर यतिसम्म गर्न सकिएको हो। प्रदेश सरकार, मन्त्री, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले प्रचलित विधि प्रकृया र कानून मिचेर काम गर्न मिल्दैन। कानून मिचेर जबरजस्ती काम गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । तथापी आन्तरिकबाट पनि अधिकांश भन्दा बढी जनशक्तिहरु छनौट भएका छन् । बाँकी रहेका पनि खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने सोमा पनि आउन नसकेकाहरु अस्पताल व्यवस्थापन समितिको उपलब्ध स्रोतका आधारमा सेवामा आउन सक्ने बाटो खुला नै छ ।
जनशक्ति छनौटलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले कर्मचारी छनौट सम्बन्धी मापदण्ड नै स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । अंकभार सहितको छनौटको स्पष्ट आधारहरु राखिएका छन् । अन्तर्वार्ता लिनको लागि विज्ञ सहितको छुट्टै अन्तर्वार्ता समिति गठन गरिएको हो । उम्मेदवारले संक्षिप्त सूचीमा उल्लेखित मानक अनुसार प्राप्त गरेको अंक र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंक समेतलाई जोडी उच्चतम अंक ल्याउनेको योग्यताक्रम अनुसार नतिजा प्रकाशन गरेको छ । तोकिएको सिट भन्दा बढी उत्तीर्ण गराउन नमिल्ने भएकाले पनि केही उम्मेदवारहरु छनौट हुन नसक्ने कुरालाई विधिसम्मत अर्थमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। स्वभाविका नतिजालाई स्वीकार गर्नु एक असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो। हामी सबैको साझा जिम्मेवारी, अपनत्व र सकारात्मक दृष्टिकोणले नै अस्पतालको सेवा प्रवाह सफल र उत्कृष्ट हुने हुन्छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनका कानूनी आधार
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा ५० शैयाको सरकारी अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृत गर्नुपर्ने दरबन्दीको प्रकार र संख्या स्पष्ट तोकिदिएको छ । त्यो मापदण्डबाट भन्दा बाहिर गएर दरबन्दी स्वीकृत गराउन मिल्दैन । यदि गरिहालेमा मुद्दा पर्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । सोही कारणले पनि मापदण्ड अनुसार दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३ मा कुन कुन पदहरु र के कुन परिस्थितिमा करार वा ज्यालादारीमा भर्ना गर्न पाइने भनी स्पष्ट खुलाएको छ । सो विपरित भर्ना गरेको पाइएमा त्यस्तो भर्ना गर्ने पदाधिकारीबाटै सो असुल उपर गर्न लगाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस कारण पनि प्रचलित कानून र मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर दरबन्दी सिर्जना र कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्ने कुरा हुँदैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को परिच्छेद-३ मा संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना (ओ एन्ड एम ) सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै एउटा मन्त्रालय वा पदाधिकारीले चाहे अनुसार मात्रै पद सिर्जना गर्न मिल्ने अवस्था छैन । दरबन्दी सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालका पदाधिकारी रहने गरी समिति गठन गरिएको छ । त्यसपछि सो समितिले बनाएको दरबन्दी तेरिज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको समितिमा पठाउनुपर्ने, सो पश्चात आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यति धेरै प्रकृया र चरण पार गर्दा प्रकृयागत जटिलता र कानूनी बाध्यताले मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर दरबन्दी सिर्जना गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन।
अन्त्यमा,
सरकार र जनताको साझा योगदान, सहभागिता र सहयात्राले नै अस्पतालको काम कारवाही सहज र उद्देश्यमूलक ढंगले अगाडि बढ्ने हो । अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, गुणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउन हामी सबैको सार्थक योगदान रहनु पर्छ। सामूहिक हातेमालो र सकारात्मक सोचका साथ बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताललाई बाँच्ने आधार दिउँ । एउटा सफल युगको अन्त्यसँगै नयाँ युगको इतिहास बनाउने सुनौलो आशाका किरण बोकी तंग्रिन खोजिरहेको बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताललाई तंग्रिन दिउँ । धन्यवाद !!
(सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश सुनार कानून अधिकृत हुन्)
