काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापास्थित बिएन्डसी अस्पताल परिसरमा पुगेर सार्वजनिक रुपमा बिएन्डसीले छिट्टै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने बताएका छन्। उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन लागेको जानकारी दिए।
'बिएन्डसी टिचिङ अस्पताल बनाउने काम अगाडि बढिसकेको काम उनै दुर्गा प्रसाईंलाई थाहा छ। यो काम अगाडि बढिसक्यो,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'अब यो अस्पताल अस्पतालका रुपमा मात्र होइन, शिक्षण अस्पतालको रुपमा हुन्छ। केही समयभित्रै शिक्षण अस्पतालका रुपमा यो अगाडि बढाउन हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं। यसको सम्बन्धन काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिँदै छ।'
तर, के प्रधानमन्त्रीले ओलीले सार्वजनिक भाषणमा भनेझैं सहजै बिएन्डसीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन सक्छ त?
काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, 'नियम, कानुन अनुसार जाने हो भने त तत्कालै बिएन्डसीले सम्बन्धन पाइहाल्ने अवस्था छैन। अब नियम, कानुन मिचेर जाने हो भने त भन्न सकिन्न।'
नियम अनुसार बिएन्डसीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले बिएन्डसीको भौतिक पूर्वाधार, प्राध्यापक तथा अन्य जनशक्तिको अवस्था र अन्य मापदण्ड पूरा भए/नभएको हेर्नुपर्छ। आयोगले सबै मापदण्ड पूरा भएको पाएमा मात्र विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि सिफारिस गर्नसक्छ।
तर, बिएन्डसीको हकमा अहिलेसम्म आयोगले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार, जनशक्ति तथा अन्य मापण्डका विषयमा अनुगमन नै गरेको छैन। बिएन्डसीले आयोगमा सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएको थयो। उक्त निवेदनपछि आयोगले आवश्यक कुराहरु पूरा नभएकाले कागजपत्रहरु पूरा गरेर आउन लिखित जवाफ दिएको थियो।
आयोगको उक्त जवाफपछि बिएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडिको मेडिकल कलेजका हकमा ऐन लागू नहुने भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका छन्। उक्त मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन नै छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडि आसयपत्र लिएका र पूर्वाधार तयार गरेका संस्थाको हकमा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय अनुसार हुने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा छ।
ऐन अनुसार काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन समेत पाउँदैनन्। ऐनमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने कुरा उल्लेख छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै ११ भन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। तर ऐनमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरकाअन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।
आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ। यो आधारमा हेर्दा पनि आयोगले सम्बन्धनको सिफारिस गरेमा वा दिन सक्ने भन्ने निर्णय गरेमा मात्र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खुल्छ।
हेरौं ऐनमा रहेको व्यवस्था
'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरकाअन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।'
ऐनमा भएको यो व्यवस्था अनुसार आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुनै पनि सिफारिस नगरेको बताउँछन् आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी। भन्छन् 'बिएन्डसीले दिएको निवेदनमा कागजपत्र नपुगेपछि लिखित रुपमा जानकारी गराउँदै कागजपत्र पूरा गरेर आउनू भनेका थियौं। तर उहाँहरु अदालत जानु भएको छ। अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै छ। ऐन अनुसार आयोगको निर्णय नभई कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउँदैनन्।'
उनका अनुसार आयोगले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सिफारिस गर्नुपूर्व मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने तीन सय शय्याको अस्पताल, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको उक्त अस्पताल सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, शिक्षण संस्थाका लागि आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पनि अनिवार्य रुपमा पूरा गरेको छ/छैन भनेर हेर्ने छ। बिएन्डसीको विषयमा आयोग यो कुनै पनि प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छैन।
तर, बिएन्डसीका विषयमा भने आयोगलाई नै बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने निर्णय भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा गोविन्द केसीको अनसनपछि ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार यसरी आयोगलाई छलेर विश्वविद्यालयले मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीको दबाबमा र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको गत बुधबार बसेको सिनेट बैठकले बिएन्डसीलाई मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ।
ऐन विपरीत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने विषय उठेपछि सिनेट बैठकमा नै विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकलका डिन डा राजेन्द्र कोजुले सम्बन्धन सम्बन्धी विषय आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नहुने बताएका थिए।
