काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले झापास्थित बिएन्डसी अस्पताललाई नियमविपरित मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ। केयूको बुधबार बसेको सिनेट बैठकले बिएन्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
नियमनअनुसार मेडिकले कलेजको सम्न्धन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले दिनुपर्ने हुन्छ। आयोगले मेडिकल कलेजको मापदण्ड तथा अन्य पूर्वाधार पुरा गरेको निश्चित भएपछि मात्र विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनको सिफारिस गर्छ। बिएन्डसीको हकमा आयोगले अहिलेसम्म सम्बन्धनको सिफारिस गरेको छैन।
तर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा केयूले आयोगलाई छलेर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो। केयूको सिनेट बैठकमा स्कुल अफ मेडिकलका डिन डा राजेन्द्र कोजुले भने सम्बन्धन सम्बन्धी विषय आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै सम्बन्धन दिन नहुने बताएका थिए।
स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त बैठकको निर्णय पत्रमा डा कोजुको फरक मत रहँदा रहँदै केयुका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्रीको निर्देशन अनुसार सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको उल्लेख छ। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदबाट रोकिएको सम्बन्धन सम्बन्धी विषय फुकुवा भइसकेको कुरा पनि सिनेट बैठकको माइनुटमा उल्लेख छ।
'झापास्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरले २०७३ फागुन १५ गते चलानी नम्बर ४१९ मार्फत केयुमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिकका लागि निवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्रीबाट निर्देशन भए अनुरुप त्यस बिएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरको सम्बन्धनको विषयबारे बैठकमा छलफल हुँदा उक्त संस्थाको संस्थाको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडिबढाउने निर्णय भयो' बैठकको माइनुटमा उल्लेख छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले हालसम्म बिएन्डसीलाई सम्बन्धनको सिफारिस नगरेको जानकारी दिए। केयुले सम्बन्धनको निर्णय गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले भने, 'आयोगलाई छलेर त्यसरी सम्बन्धन दिन मिल्दैन। त्यस्तो निर्णय त भएन होला।'
नियमविपरित आयोगलाई छलेर केयुबाट सम्बन्धनको निर्णय गराएको बिएन्डसीले १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झापामा बोलाएर कार्यक्रम समेत गर्ने तयारी गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार केयु र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन समेत पाउँदैनन्। ऐनमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने कुरा उल्लेख छ। केयुले ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै १० भन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। ऐनमा ऐन आउनुभन्दा अगाडि सम्बन्धन पाइसकेको हकमा उक्त प्रावधान लागू नहुने उल्लेख छ।
केयुले नियमविपरित नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय थाहा पाएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसीले शुक्रबार नै विज्ञप्ति निकालेर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
डा केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै एउटा विश्व विद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै केयूले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय नै उठ्न नहुने बताएका छन्।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रष्टसँग एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको छ। अहिले नै काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत् झण्डै दर्जन मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालनमा छन्,’ डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तीमध्ये धेरैले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर लत्याउँदै व्यापारमा मात्र ध्यान दिएकाले गुणस्तर कायम गर्नका लागि त्यस्ता केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने विषय यस अगाडिका सिनेट बैठकमा समेत उठेको छ।’
