काठमाडौँ- देशभरका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले तलबवृद्धि, जोखिम भत्ता र पेशागत सम्मानका मागसहित सुरु गरेको आन्दोलनप्रति नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
नेविसंघले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि नेपालका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू “न्यून पारिश्रमिक, असमान व्यवहार र पेशागत अधिकारको अभाव” का कारण गम्भीर अन्यायमा परिरहेका छन्। संघले उनीहरूको मागलाई “न्यायोचित र वैधानिक” बताउँदै तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार, अहिले पनि धेरै नर्सहरू रु.१५,००० देखि रु.२०,००० सम्मको पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्, जबकि श्रम ऐन २०७४ ले न्यूनतम ज्याला रु.१९,५५० तोकेको छ। साथै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८१ पुस २७ गते जारी निर्देशनमा नर्सहरूको न्यूनतम तलब पाँचौं तहअनुसार रु.३४,७३० निर्धारण गरेको भए पनि सो मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले आम जनताको स्वास्थ्य सेवामा निस्वार्थ समर्पण गरेका छन्, तर उनीहरूकै श्रमको उचित मूल्य र सम्मान सुनिश्चित हुन सकेको छैन, जुन अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो।'
संघले निजी अस्पतालहरूमा सरकारी तलब मापदण्ड र सुविधा लागू गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न, श्रम शोषण र विभेद अन्त्य गर्न ठोस कानुनी सुधारका माग पनि गरेको छ।
नेविसंघले श्रमको सम्मान र नर्सहरूको जीवनस्तर उकास्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ। 'पेशागत न्यायको लडाइँमा हामी नर्सहरूका साथ छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
