केही समय अगाडि म परिवारको एक सदस्यलाई उपचार गराउन शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज पुगेको थिएँ। सो क्रममा स्कुले जीवनदेखि नै चिनजान भएका चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत साथीहरुसँग संयोगले भेट भयो।
म पेसाले कानुन व्यवसायी भएकाले पनि साथीहरुले विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर लागू हुन नसकेकाले तोकिएको अवधिभन्दा झन्डै एक वर्ष धेरै लाग्ने गरेको बताउनुभयो। सो कारण भविष्यमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न वा कुनै रोजगारीका लागि विदेश जाँदा वा कुनै अध्ययन अनुसन्धानका लागि विदेशी निकायमा प्रपोजल हाल्दा समस्या हुने गरेकाले त्यसको केही उपचार हुन सक्छ वा सक्दैन भनेर जिज्ञासा पनि राख्नुभयो।
हामीले यस विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढ्ने निधो ग¥यौं तर त्यस विषयमा खास उपलब्धि हासिल हुन भने सकेको छैन। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र होइन, कुनै पनि चेतनशील र कर्मशील मानिसको लागि सबैभन्दा ठूलो मूल्य समय हो। आन्दोलतरत साथीहरुको पनि आन्दोलनमा उहाँहरुले गुमाउनुपरेको सबैभन्दा ठूलो मूल्य समय हो, जुन उहाँहरुले फिर्ता वा समायोजनका लागि माग गरेको शुल्कभन्दा बढी छ। त्यही पनि साथीहरु आन्दोलनमै हुनुहुन्छ।
विश्वविद्यालयले परीक्षालाई च्याँखेदाउ बनाउन खोजे पनि उहाँहरुले त्यसलाई समेत बहिष्कार गरिसक्नु भएकाले आन्दोलनको गाम्भीर्यता, संवेदनशीलता र गहिराई बुझ्न सकिन्छ। थप प्रष्ट हुनुपर्ने विषय के हो भने, यो दुई–चार लाख शुल्कको लोभमा गरिएको आन्दोलन किमार्थ होइन, यो थिति र न्यायको लडाईं हो।
अब यस आन्दोलनका बहुआयामिक पक्षहरु केलाउँ। पहिले शुल्कबाटै विषय प्रवेश गरौं। मेडिकल कलेजहरुले प्रत्येक विद्यार्थीसँग लाखौंका दरले अर्बौं रुपैयाँ बढी शुल्क गैरकानुनी रुपमा लिएको तथ्यलाई पटकपटक शुल्क फिर्ता गर्ने भनी भएका सम्झौता र ठगीमा मुद्दा चलाउने राज्यको तयारी समेतले पुष्टि गरिसकेको हुँदा पुनः प्रमाणित गरिरहनु परेन।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासनको महत्व हुन्छ, कसैले पनि कसैसँग तोकिएकोभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिनु–दिनु हुँदैन, सो भ्रष्टाचार वा ठगीको विषय हुन्छ। तर मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुलाई अनुचित प्रभाव र दबाबमा पारी रकम असुल गरेकाले यो अपराध हो भन्ने विषयमा कुनै द्विविधा छैन। अब यो अपराधलाई हामीले अनुमोदन गरिदिने हो भने यस्तै अपराध समाजका अन्य क्षेत्रमा पनि मौलाउँछन्। त्यसपछि आर्थिक पारदर्शीता र विधिको शासन दन्त्य कथामा मात्र सुन्न पाइन्छ।
यसको आन्तरिक पाटो पनि केलाउँ। चिकित्सा सेवा जस्तो लब्धप्रतिष्ठित व्यवसायमा संलग्न विद्वानहरु किन यस्तो बेइज्जती हर्कत गर्छन् होला? यसका दुई वटा पाटा छन्। पहिलो मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति लिँदा विभिन्न निकाय र व्यक्तिलाई खुसी पार्न दिनुपर्ने बक्सिस (घुस) र त्यसपछि पनि बेलाबखतमा दिइरहनुपर्ने सौजन्य, चन्दा, भेटी, दान, आदि। यो विषय आजको ओपन–स्रक्रेट भएकाले यसको पनि पुष्टि गरिरहनु पर्दैन।
अर्को, नेपालमा मौलाएको विषय हो, कुनै बिरामी चिकित्सकीय हेलचेक्र्याईं वा लापरबाहीका कारण म¥यो भने गरिने लेनदेन। सामान्यतः यस्तो अवस्थामा अस्पतालहरु दुई–चार लाखदेखि बीसौं लाखसम्म बिरामीको परिवारलाई दिने गर्छन्। यस्ता अधिकांश कारोबार अनौपचारिक तरिकाले हुने भएकाले बिमाको भूमिका नै रहँदैन। यी खर्च मेडिकल कलेज तथा अस्पतालले कसरी असुल्ने त भन्दा दुहुनो गाईको पुच्छर निमोठेर, त्यो भनेको विद्यार्थी हो।
अब अर्को विषयमा प्रवेश गरौं। कुनै बेला मेडिकल कलेजहरुमा खडेबाबा प्राध्यापकहरुको बिगबिगी थियो। नियमनकारी निकायले कडाइ गरेपछि अहिले त्यो अलिकति सुधार भएर सिजनल प्राध्यापकहरुमा स्तरोन्नति भएको छ। खासगरी भारतबाट ल्याइने ती प्राध्यापकहरुले आफ्नो कोर्स पूरा गरी हिँड्छन्। विद्यार्थीले अतिरिक्त समयमा ती प्राध्यापक भेट्न पाउँदैनन्। सायद यही कारणले पनि होला, थोरै मात्र मेडिकल कलेजहरुको वेबसाइटमा आफ्ना फ्याकल्टीहरुको नामावली छ।
योभन्दा गम्भीर विषय के छ भने प्रयोगात्मक शिक्षाको मापदण्ड कामचलाउ रहेको छ। स्रोतको व्यवस्थापन उचित मात्रामा हुन सकेको छैन। कतिपय परिस्थितिमा एक जनाले अभ्यास गर्ने र अरु विद्यार्थीले हेरेरै सिक्नुपर्ने अवस्था छ। गतिलो अनुसन्धान केन्द्र अहिलेसम्म विकास हुन सकेको छैन। साथै मेडिकल कलेजहरुले इन्टर्नसिपको नाममा समेत विद्यार्थीमाथि आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषण गर्ने गरेका छन्। न्यून संख्यामा मेडिकल अधिकृतहरु राखेर इन्टर्नहरुलाई ३६ घन्टासम्म निरन्तर काममा लगाउने गरेका छन्। इन्टर्नसिपमा श्रम कानुन लागू हुने भए पनि उनीहरुले श्रम कानुनको धज्जी उडाएका छन्।
चिकित्सा सेवा जस्तो संवेदनशील सेवामा लगातार त्यति लामो अवधिसम्म काम गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको निर्णयात्मक क्षमता र चिन्तन प्रणालीमा समेत ह्रास आउने गर्छ। यी र यस्तै विषयसँग जोडिएर आउँछ, चिकित्सकीय लापरबाही र हेलचेक्र्याईंको विषय। नेपाली निजी अस्पतालहरु र मेडिकल कलेजहरुमा चिकित्सकीय लापरबाही र हेलचेक्र्याईंको भयावह अवस्था छ। यो अत्यन्तै प्राविधिक विषय भएकाले बिरामी वा बिरामीका अभिभावकलाई उपचारमा कहाँनेर कमजोरी भयो भन्ने थाहा नै हुँदैन। कुनै विषय जानकारीमा आइहाले पनि कमजोर, फितलो तर जटिल कानुनी संचरनाका कारण उनीहरु कानुनी उपचारमा जान चाहँदैनन्। केही मानिस चाहिँ बल प्रदर्शन गरी अस्पतालसँग लेनदेन गर्छन्।
चिकित्सा सेवामा मावन स्रोतको कुरा गर्ने हो भने स्वयं नेपाल सरकारकै तथ्यांक अनुसार पनि झन्डै बीस हजार चिकित्सकको कमी छ। नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्ने त कता हो कता, सरकार भएका दरबन्दी पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन। निजी अस्पतालहरुको कुरा गर्ने हो भने चिकित्सकभन्दा पनि अस्पतालका लगानीकर्ता धेरै कमाउँछन्। पेसामा भर्खरै प्रवेश गरेका स्वास्थयकर्मीको निजी अस्पतालहरु चरम शोषण गर्छन्।
त्यति मात्र होइन, बिरामीलाई समेत वस्तु बनाएर भजाउँछन् अस्पतालहरु। अनावश्यक भर्ना गर्ने, जाँचहरु गर्न लगाउने र औषधि सेवन गर्न लगाउने सामान्य कुरा भइसक्यो। यो अनैतिक हर्कतमा मुछिन बाध्य छन् चिकित्सकहरुसमेत। केही समय अगाडि एम्बुलेन्स चालकलाई बिरामी ल्याए बापत कमिसन दिने गरी खुल्लमखुला विज्ञापन र प्रशिक्षण गरेको घटना हामीमाझ ताजै छ। त्यतिमात्र होइन, अस्पतालमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको समेत, खासगरी सरकारी अस्पतालमा, चरम अभाव छ, भएका पनि बिग्रिएका छन्। एक्रेडिसन सिस्टम नहुँदा जसले जुन उपकरण ल्याएर चलाए पनि हुने अवस्था छ।
चिकित्सा सेवामा एउटा ठूलो भिसियस सर्कल (समस्याको चक्रब्यूह) निर्माण भएको छ। त्यसको मूल जरो नेपाली मेडिकल कलेजहरुको कमाउ धन्दा र अनियमिततामा नै रहेको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत साथीहरुले आफ्नो अमूल्य समयमाथि सम्झौता गरेर, जीउज्यान नै जोखिममा राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। पुनः यो दुई–चार लाख रुपैयाँ लोभमा गरिएको आन्दोलन होइन। यो आम चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी, अभिभावक, चिकित्सक, बिरामी र समाजका लागि गरिएको आन्दोलन हो। यसलाई सबैले सघाउन आवश्यक छ।
विद्यार्थीले त भनिदिए हामीले कलेजलाई यति शुल्क अतिरिक्त दिएका छौं। कलेजलाई अप्ठ्यारो प¥यो। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु विद्यार्थीको आन्दोलनमा आएर भनिदिनुहोस्, तपाईंले कस–कसलाई कति अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु भएको छ? समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ। मन्त्रीलाई नै निकालिदिन्छौं भन्नेहरुलाई समेत केही गर्न नसक्ने कार्यपालिका निरीह भएकाले त्यस विषयमा खासै टिप्पणी गर्नु परेन। यद्यपि हौसला र प्ररणाको चाहिँ खाँचो छ सरकारलाई। यस विषयको जाँच नै हुन पाएको छैन। त्यसैले आन्दोलनरत साथीहरुलाई न्यायिक प्रक्रियामा समेत अघि बढ्न अनुरोध गर्छु।
