डा ऋषिकेश रिजाल
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरू भएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) हाल विश्वका अधिकांश देशमा महामारीको रुपमा फैलिएको छ। नेपाल लगायत संसारभरि नै हरेक दिन संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ।
नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने निश्चितप्राय: छ। तर यो भाइरससँग लड्न आवश्यक तयारी, तदारुकता, कार्ययोजना तर्जुमा लगायतका विषयमा हामी धेरै कमजोर र निरीह देखिएका छौँ।
रोग पत्ता लगाउन गर्नुपर्ने पिसिआर जाँच तथा संक्रमित भएमा उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आइसोलेसन वार्ड, छुट्टै अस्पताल, उपलब्ध जनशक्ति, स्रोत र साधन एवं हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको अवस्था जस्ता विषय उदांगो भएको छ भने संसारमै हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर र अस्तव्यस्त भएको प्रष्ट भएको छ।
यसका बाबजुद दुई महिनादेखि जारी लकडाउनले हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, सेवा प्रवाह गर्न नीतिगत तहदेखि स्थानीय तहसम्म गर्नुपर्ने कार्यका लागि यथेष्ट समय र अवसर प्रदान गरे पनि त्यसलाई सही उपयोह गर्न असफल भएका छौँ।
हाम्रो जस्तो हरेक वर्ष झाडापखला, डेंगु, मलेरिया, कालाजार लगायतका अन्य सरूवा रोगको प्रकोप व्यहोरिरहने र स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्न आवश्यकभन्दा कम जनशक्ति भएको मुलुकले सुरूमै जुन चुस्तता, सुझबुझ र तदारुकताका साथ जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने थियो त्यहीँदेखि नै हामी चुक्यौँ। लकडाऊन लागू भएपश्चात सामान्य अवस्थाभन्दा बिरामीको चाप अस्पतालमा एक तिहाइभन्दा कममा घटेको बेला त्यति बिरामीलाई सेवा दिन सामान्य बेलाभन्दा दुई तिहाइ कम स्वास्थ्यकर्मी नै पर्याप्त हुने थियो। त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रकोप व्यवस्थापन, व्यक्तिगत र सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रदान लगायतका यावत कुराहरूको कार्ययोजना बनाई तालिम दिएर संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि तयारी गर्नुपर्ने थियो।
त्यस्तै अहिले नेपाल लगायत अन्य मुलुकमा अध्ययन सकेर लाइसेन्स लिइसकेका र लिन तयार करिब दुई हजार चिकित्सक, एमडी तयारी गर्दै गरेका दुई हजारभन्दा धेरै गरी करिब चार हजार दक्ष र तालिमप्राप्त चिकित्सक उपलब्ध छन्। तर दुर्भाग्य, सम्बन्धित निकायको सुस्तता, योजनाविहीन अवस्था, स्वास्थ्यकर्मीप्रति आममानिसको नकारात्मक धारणा, तिनले गर्ने व्यवहार, वृत्तिविकास एवं काम गर्न सहजीकरणको कमी, अत्यन्त सामान्य र न्यूनतम सुरक्षाको अभाव लगायतका कारण सेवा गर्न मन भएर पनि वन्चित युवापुस्ता मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य छ।
यस महामारीसँग लड्न स्वास्थ्यकर्मी बाहेकको विकल्प नरहेको कुरा आत्मसात गर्दै संसारका अति विकसित देशहरूले अन्य मुलुकबाट स्वास्थ्यकर्मी भित्र्याउन कानुन र व्यवस्था सहजीकरण गरिरहेको अवस्थामा हामी आफैंसँग उपलब्ध जनशक्ति प्रयोग गर्न नसकी घरमै हात बाँधेर बसिरहेका छौँ।
अझ दयनीय त अस्पतालको अवस्था र व्यवस्थापनमा देखियो। हामीसँग देशभर करिब दुई हजार भेन्टिलेटर, थोरै मात्रामा आइसियु, अहिले जाँचको लागि हरेक प्रदेशमा एक/एकका दरले पिसिआर जाँच गर्न सक्ने अवस्था र अझ पोजेटिभ आए टेकुकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण परीक्षणको दायरा अत्यन्त कमजोर छ र यसले रोग कम्युनिटी स्प्रिड भइसकेको समयमा ठूलो र अत्यन्त दुखद दुर्घटना निम्ताउने सम्भावना बढेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले सबै मेडिकल कलेज, क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा अनिवार्य रूपमा पिसिआर केन्द्र संचालन गर्न निर्देशन तथा केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक साधनको आयात, कानुनी प्रक्रिया लागायतका कुरा सहजीकरण गर्न ज़रूरी थियो।
त्यस्तै बिरामी उपचारका लागि छुट्टै अस्पतालसँगै आवश्यक भेन्टिलेटर, मनिटर, पिपिई, मास्क, स्यानिटाइजर लगायतका अत्यावश्यक सामानको स्थानीय उत्पादनका लागि आवश्यक अध्ययन, सामान र स्रोतको व्यवस्था गर्न सकेको भए केही समयमा हामी यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सम्भावना हुन्थ्यो।
अर्कोतर्फ निजी अस्पतालमा उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति महामारी नियन्त्रणमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी अन्योल र समन्वयको कमी देखियो। निजी क्षेत्रको हामी सेवा दिन तयार छौँ तर सरकारले आवश्यक पहल नगरेको भन्दै जिम्मेवारी बहन गर्न नचाहने मानसिकता र पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति प्रष्ट भएको छ।
यी सबै कुराहरूले प्रष्ट्याएको चाहिँ, भाग्यबस संक्रमितको संख्या कम हुनु, संक्रमितमै जटिल लक्षण नहुनुले नेपालमा अहिलेसम्म ठूलो दुर्घटना टरेको छ। तर संक्रमण बढ्दै जाने र जटिल लक्षण देखिएमा भयावह अवस्था सिर्जना हुने छ र त्यसबेला हामी केही गर्न नसक्ने, सहयोगविहीन र बिजोग अवस्थामा हुने छौँ।
लकडाउनले हामीलाई पूर्वतयारी गर्न प्रदान गरेको यथेष्ट समय शक्तिकेन्द्रमा देखिएको रस्साकस्सी, संवेदनशीलताको कमी, आफू मात्रै जान्ने छु भन्ने हठ, विज्ञहरूको कुरा नसुन्ने, सल्लाह दिनेलाई उपहास गर्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त लगाएतका कुराहरूले खेर गएको छ।
तर, यसका बाबजुद हामीसँग अझै स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न, नीति, संरचनाको पुनर्गठन, चुस्त, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, जनशक्ति उत्पादन र परिचालन, स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकास र सुरक्षा लगायतका विषयमा वृहत पुनर्विचार, बहस र निर्णयसँगै सुधारका कार्य सुरू गर्न सुवर्ण अवसर मिलेको छ। यदि अझै ढिलासुस्ती गरेमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा गर्न खोजेको लगानी बालुवामा पानी खन्याए बराबर हुने निश्चित छ।
