मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अहिले मधेश प्रदेश अन्तर्गत रहेका अस्पतालहरुको अनुगमन गरिरहेका छन्। कतिपय अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् भने कतिपय अस्पताललाई प्रक्रिया पूरा गर्न समयावधि दिइएको छ। अनुगमन गरिएका १२० अस्पतालमा ७५ अस्पताललाई बन्द गरिएको छ। २९ लाई नवीकरणका लागि पत्र लेखिएको छ, १६ अस्पतालले भने सबै मापदण्डको पालना गरेको पाइएको थियो।
मधेश प्रदेशका अस्पतालहरु अनुगमन गर्ने क्रममा उनले त्यहाँको स्वास्थ्य उपचार सेवामै अनेक समस्या देखेका छन्। दुई महिनाअघि जनकपुरको मुस्कान अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने क्रममा पविता यादवलाई बेहोश गराइएको थियो। तर, अझै उनको होस आउन सकेको छैन। त्यही घटनापछि उनी अनुगमनमा केन्द्रीत भएर कम गरिरहेको बताउँछन्। मुख्यमन्त्री सिंहसँग जनकपुर पुगेर डिबी खड्काले गरेको कुराकानीः
मधेशकै स्वास्थ्य सेवाको ‘शल्यक्रिया गर्न’ तपाईंलाई केले प्रेरित गर्यो ?
कुनैपनि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु अगाडि कुनै न कुनै घटना महत्वपूर्ण हुने गर्छ। करिब दुई महिना अगाडि पुस १५ गते मुस्कान अस्पतालमा शल्यक्रिया गराएकी महिला हालसम्म पनि बेहोस अवस्था छन् ।
हालसम्म पनि उनी काठमाडौंस्थित केएमसी अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा रहेकी छन्। मुस्कान अस्पतालबारे सूचना पाएको दिन राती नै अस्पताल पुगेको थिएँ। त्यतिबेला अस्पतालमा मैले कोही पनि भेटिनँ ।
करिब आधा घन्टासम्म पनि कोही नआएपछि म त्यहाँबाट बाहिरिएँ । तर, मैले त्यहाँको कागजपत्र राख्नका लागि अर्काे मान्छेलाई भनेको थिएँ। त्यसपछि त्यहाँका मान्छेहरु पावर लगाउन मकहाँ आएका थिए। बिना प्रक्रिया पूरा गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न नदिने पक्षमा अडिगे छु । कुनैपनि हालतमा प्रभावित नहुने देखेपछि अस्पतालमा ताल्चा लगाइएको छ, करिब दुई महिनादेखि साँचो हामीसँग छ । त्यसपछि मलाई अन्य निजी अस्पताल पनि अनुगमन गर्नुपर्छ जस्तो लागेर लगातार यसमै सक्रिय भइरहेको छु।
यो घटनाअघि तपाईंलाई मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा यस्ता समस्या छन् भन्ने थाहा थियो ?
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लिएर हामीलाई चासोचिन्ता पहिले पनि थियो। त्यसअघि पनि सरकारी अस्पतालमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको थिएँ । सरकारी अस्पतालमा भएका स्रोत तथा साधनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कठिनाई भइरहेको छ । संविधान आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भनिएपनि स्रोतसाधनको कमीले त्यो व्यवहारिक रुपमा लागु हुन सकेको छैन ।
भएका स्रोत साधनहरुकै प्रयोगबाट अधिकतम स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने अवस्था भएपनि चिकित्सकहरु अस्पतालमा नै नआउने, दत्तचित भएर काम नगर्ने, हाजिर गरेर निस्कने जस्ता समस्या सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पाइएको थियो। म मुख्यमन्त्री भइसकेपछि आफु मातहातका कार्यालय, मन्त्रालय तथा सरकारी अस्पतालहरुको अनुगमन गर्दै आइरहेको छु ।
अनुगमनका क्रममा प्रमुख रुपमा अस्पतालहरुमा ड्युटी चार्ड राखिएको छ कि छैन, नामावलीमा भएका कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी पनि लिँदै आइरहेको छु । यसरी अनुगमन हुँदा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा केही डरसमेत पैदा भएको छ । कतिपयले ढाँटेको पाएपछि कारवाही समेत गरियो।
सरकारी अस्पतालहरुको अनुगमन भइरहँदा निजी अस्पतालहरुले पनि सर्वसाधारणलाई ठगिरहेको, विना दर्ता चलेको, उपचारमा लापरबाही भइरहेको सूचना मलाई आएको थियो । तर, हामी निजी क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्ने भनेर योजना बनाइ नै रहेका थियौं । यहीबेला यो घटना घट्न पुग्यो।
अस्पताल बिना दर्ता चलाउनुका साथै अन्य के–के समस्याहरु देखिएका छन् ?
अस्पतालको अनुगमन पछि बिना दर्ता चल्दै आएका अस्पतालहरुलाई कारबाही किन भएन भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ । तर गल्ती गरेको मान्छेलाई डर पैदा गराउनु पनि एक प्रकारको कारबाही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । गल्ती गरेकोमा व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीको त्रास हुने गर्छ।
कुनै संस्था चलाउनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरेको देखिएपछि हामीले त्यहीँनेर रोको छौं । संस्था नै अवैध भएपछि त्यसले गर्ने थप कामतिर लागेका छैनौं, त्यहीँबाट एक्सन लिएका छौं । यदि संस्था दर्ता भएको छ तर नवीकरण भएको छैन भने त्यस्ता संस्थालाई नवीकरणका लागि हामीले दुई महिनाको समय दिने गरेका छौं । यदि दुई महिनाभित्र नवीकरण नगराएमा त्यस्ता अस्पतालमा ताल्चा लगाउने चेतावनी पनि समेत दिन्छौं। नवीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै आकस्मिक कक्षमा २४ सै घन्टा मेडिकल अफिसरको उपलब्धता, अत्यावश्यक औषधिहरुको उपलब्धता, शल्यक्रियाका लागि एनेस्थेसिया चिकित्सकको उपलब्धता आदि।
अनुगमनका क्रममा हामीले एकदमै साघुँरो संरचनामा चलेका अस्पताल पनि भेटेका थियौं । अस्पतालमा बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर समेत छिर्ने अवस्था थिएन, कतिपय अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा छिर्ने बाटो समेत थिएन। कतिपयले मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा बिना नै चिकित्सकका रुपमा काम गरिरहेको समेत पाइएको थियो । कतिपय अस्पतालका सञ्चालक त एम्बुलेन्स चालक समेत रहेछन्। पहिले कमिसनमा अर्को अस्पतालमा बिरामी पुर्याउने उनीहरुले अहिले आफैं मिलेर समेत अस्पताल खोलेका रहेछन्। त्यस्तै फर्मासिस्ट, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन आदिले समेत अस्पताल खोलेका छन्। लाइसेन्स नलिएका नर्सिङ कर्मचारी, मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आदि राखेर पनि अस्पताल चलाएका छन्।
अनुगमनका क्रममा एकदमै कम अस्पतालले मात्रै सञ्चालनका मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छ। त्यस्तै क्लिनिक तथा डेन्टल अस्पतालले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएका छन् ।
मधेशका अस्पतालहरुमा समस्या यति क्रोनिक भइसकेछ। अवस्था यो तहसम्म पुग्नुको कारण के रहेछ, नियमित अनुगमन हुन नसक्नुका कारण के रहेछन् ?
हामीले अहिले अनुगमनमा छौं । वेथितिलाई थितिमा बदल्न कोशिस गरेका छौं । प्रश्न अहिले पनि उठिरहेका भने छन्। कतिपयले स्वास्थ्यमन्त्री वा अन्य कर्मचारीले गरे पनि हुने अनुगमन किन मुख्यमन्त्री गरिहेको छ? भन्ने चासो समेत देखाएका छन् । यो समस्या आजको होइन, वर्षाै देखिको हो । त्यसैले हामी नै अघि नबढी हल हुने देखिएको छैन।
संघीयता आएसँगै स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिन जिम्मेवारी कसको हो भन्ने यकिन हुन सकेन । त्यसकारण जथाभाबी रुपमा च्याउसरह बिना सञ्चालन स्वीकृति स्वास्थ्य संस्था थपिँदै गएका छन्।
अनुगमनको नेतृत्व म आफैंले नगरेको भए अनुगमन बढीमा १० दिन मात्रै चल्थ्यो। यसरी निरन्तर चल्दैनथ्यो। म नयाँ पार्टीको मुख्यमन्त्री भएकोले राजनीतिक रुपमा कसैको प्रेसर आउन सकेको छैन । त्यसकारण पनि यो निरन्तर चल्न सकिरहेको छ।
अस्पतालको अनुगमन सुरु गरेको २–३ पछि विरोधमा जनकपुरमा मसाल जुलुस पनि निस्किएको थियो । जुन अस्पतालको अनुगमनको गरिएको थियो, त्यसै अस्पतालका सञ्चालनकर्ताले जुलुस निकालेका थिए । मुख्य व्यक्तिलाई समातेर प्रहरी बुझाइदिएँ । उसले पावर लगाएर पटक–पटक फोन गर्न लगायो । मैले कसैको कुरा सुनिन । मैले कसैको कुरा नसुनेपछि गल्दै आगामी दिनमा गल्ती गर्दिनँ भन्दै उसले माफी माग्यो।
अस्पताल चलाउने समूह भनेपछि उनीहरु शक्ति समूहकै पर्छन्। कति तपाईंको पार्टीनिकट पनि होलान्। तपाईंका नजिकका मानिसहरुले कारबाही नगर्न तपाईंलाई पनि प्रेसर दिन्छन् होला नि ?
कतिपयले त्यस्ता मानिसहरु मेरो आफन्त हो भन्दै फोन नगरेका पनि होइनन् । यद्यपि त्यस्ता अनुरोधको प्रवाह मैले गर्दै गरिनँ। यो काम कोही–कसैले सुरु गर्नैपर्ने काम भएकोले मैले गरेको हुँ । यो नियमित होला या नहोला भन्नु भविष्यका लागि एक चुनौती नै बन्ने देखिएको छ।
भविष्यमा मुख्यमन्त्रीका रुपमा जो आएपनि मैले सुरुवात गरेको यस काममा निरन्तरता दिन बाध्य गराउँछ । किनभने यसमा मान्छेले प्रश्न उठाउँछन् ।
अवैधानिक रुपमा चलेका कतिपय अस्पतालहरुले पनि नाम चलेका अस्पताल सरह शुल्क लिँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरुले स्थानीय तहलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेका बन्द गरिएका अस्पतालहरु पनि पुनः सञ्चालन आएको पाइन्छ। अस्पताल बन्द गराउने भन्दा खुलेका अस्पताल मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गराउनका लागि हामी लागिपरेका हौं ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनका लागि तपाईंको सरकारले गरिरहेका कामहरु के–के हुन् ?
प्रदेश अन्तर्गत चलेका अस्पतालको भौतिक संरचना तत्कालै बढाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि कम्तिमा पनि २-३ वर्ष लाग्छ । १० प्रतिशत बेड थपेर सेवा दिन सुरु भइसक्दा बिरामीको संख्या बढेर २० प्रतिशत पुग्छ। दुई सय आकस्मिक सेवा दिन सक्ने अस्पतालमा ४ सयको संख्यामा बिरामी आउने गर्छन्।
अस्पतालको बेड क्षमता अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नभएको अवस्था छ। सरकारी अस्पतालमा पनि निजी अस्पतालको जस्तो सुविधा दिन मन हुँदा पनि सीमित स्रोत साधनका कारण त्यो सम्भव छैन। विकसित देशमा १०–२० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुन्छ भने नेपालमा एकदमै कम बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन हुने गर्छ। त्यसैले चाहना भएपनि सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सुविधासम्पन्न बनाउन सम्भव छैन। यसका लागि संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
