काठमाडौं– औषधि उत्पादनसम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्न सके देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सरोकारवालाले बताएका छन्।
औषधि ऐन–२०३५ ले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाउँदै नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)ले ऐनलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
केही वर्ष अघिसम्म करिब १० प्रतिशतमात्र रहेको स्वदेशी उत्पादन अहिले बढेर झण्डै ५१ प्रतिशत पुगेको एपोनको भनाइ छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न सके छिट्टै औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने एपोनका अध्यक्ष प्रज्वलजङ्ग पाण्डेले बताए। ‘मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा छाै,’ उनले भने, ‘यसमा राज्यले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। यसका लागि अनुुकूल नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसो हुनसक्यो भने यस क्षेत्रमा बाह्य लगानी र प्रविधिसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ।’
मानिसको स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसँग जोडिएको उद्योग धन्दालाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सरकार उदासिन हुन नहुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालको औषधि बजार करिब ५० अर्बको छ। औषधिको बजार प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। अहिले पनि करिब ३० अर्ब रुपैयाँको औषधि विदेशबाट आयात हुन्छ।
औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने र यसबाट रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ।
बंगलादेशले १७० देशमा औषधि निर्यात गर्ने गर्दछ। औषधि यसको राजस्वको चौथो महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको छ। भारतमा पनि राज्यले विभिन्न ३५ शीर्षकमा विभिन्न सहुलियत दिएको छ। यहाँ भारत, चीन, बंगलादेश, अमेरिका, युरोपेली मुलुकबाट औषधि आयात हुन्छ। अहिले नेपालमा आयात हुने औषधिको झण्डै ८० प्रतिशत भारतबाट हुने गर्दछ।
राष्ट्रिय औषधि नीति–२०५१ ले १० वर्षमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ।
औषधि परीक्षणका लागि यहाँका अधिकांश उद्योगका आफ्नै प्रयोगशाला छन्। अधिकांश ती उद्योग अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। औषधिको गुणस्तर विश्वभर नै एउटै खालको हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै हरेक औषधिको उत्पादन हुने गर्दछ । मानवीय उपचारमा प्रयोग हुने वस्तुलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेर उत्पादनमा सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका औषधि उत्पादन हुने गरेको दाबी गर्दै उनले खुला सिमानाका कारण पनि नेपालमा उत्पादन भएका औषधि छिमेकीमुलुकमा अवैध रुपमा निर्यात हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपालमै खपत हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए। रासस
