स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका मन्त्री प्रदीप पौडलले आम जनसमुदायको आधारभूत स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव देखिने गरी केहि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु गरी कार्यन्वयनमा लगेका छन्। कुनै पारदर्शी योजना बिनै सामान खरिद गर्ने कुरालाई रोक्ने देखि स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै त्यसको सिमा ५ लाख पुर्याउने, स्ट्रोकका बिरामी, १४ वर्ष मुनिका क्यान्सर पीडित बालबालिका र देशभरका जलनका बिरामीको निःशुल्क रुपमा औषधि तथा उपचार उपलब्ध गराउने जस्ता धेरै विषयमा उहाँले नीतिगत निर्णय गर्नु भएको छ र आक्रमक रुपमा लागु गर्ने प्रयास समेत गरेको देखिएको छ।
अनेक निराशाका बाबजुत जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिएका यस्ता प्रकारका नीतिगत सुधारले पक्कै पनि आम जनसमुदायले राहतको महशुस गर्ने छन्। यसै क्रममा हालै मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली (ईएमआर) सञ्चालन तथा व्यस्थापन निर्देशिका,२०८१ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको छ। यो निर्देशिका जारी हुनु अगावै मन्त्री पौडेलको सबैभन्दा पहिलो काम सरकारी हस्पिटलमा संचालित एक्सरे र अन्य स्क्यानको फिल्मलाई डिजिटल बनाएर फिल्मको खरिदमा हुने खर्चलाई न्यूनिकरण गर्नुमा जोडबल दिनुभएको थियो।
विद्युतिय चिकित्सा अभिलेख प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा सफल बनाउने पहिलो चुनौती नै ल्याब परिक्षण सहित रेडियोलिजी प्रविधिमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर पिक्चर आर्काइभिङ एन्ड कम्युनिकेसन सिस्टम (पिएसिएस) सिस्टमको लागु गरी बिरामीका यस्ता एक्सरे र अन्य स्क्यानको फिल्मलाई डिजिटल इमेजिङ एन्ड कम्युनिकेसन्स इन मेडिसिन (डिआइसिओएम) मानाङ्कको प्रयोग गरी प्रभावकारी रुपमा भण्डारण गर्ने तथा अन्य सफ्टवेयर सिस्टममा समेत सहज रुपमा हेर्न सकिने बनाउन सकिन्छ। क्रमिक रुपमा यसरी सुरुवात गरिएका कार्यहरूबाट मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै लाग्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के-कस्तो खालको विसंगति छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भिजन थियो भन्ने बुझिन्छ।
हुन त विगत लामो समय देखिनै विद्युतीय स्वास्थ्य तथ्याङ्कमा काम गरिरहेका संस्था तथा विज्ञहरुले नेपालमा विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाको आवश्यकता महशुस गरी यसको निर्माण र लागु गर्ने कुरामा धेरै जोड दिइरहेका थिए। अहिलेसम्म विद्युतीय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा नेपालमा जे जति प्रगति भइरहेको छ त्यसको आधार भनेकै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, राष्ट्रिय इ-हेल्थ रणनीति २०७४, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, ई-हेल्थ मार्गनिर्देश २०७६, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन मार्गचित्र २०२२-३० हुन्। साथै संघीयतापछि निर्माण भएको तीन तहको सरकारमा संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको आफ्नै पहलमा विभिन्न विद्युतिय स्वास्थ्य सूचना व्यस्थापनका नीति तथा निर्देशिका तयार पारिसकेका छन्।तथापि यि सबै नीति तथा निर्देशिकामा एकरुपता नहुँदा राष्ट्रिय रुपमा नागरिकको स्वास्थ्य सूचनाको व्यवस्थापन झन्-झन् अव्यवस्थित हुँदै गइरहेको अवस्था छ।
सूचना प्रविधि आफैंमा तीब्र गतिमा परिवर्तनशील हुनु, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अबलम्बन गरिने मानाङ्क (Standard)लाई अपनाउनु पर्ने र नीजि क्षेत्रको उल्लेखनीय व्यवसायिक लगानीका बीच यस क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधिको छनोट तथा स्वास्थ्य तथ्याङ्कको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, विष्लेषण र प्रकाशनमा एक रुपता ल्याउनु अति आवश्यक विषय हो। अन्य देशहरुको तुलनामा ढिलै भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यस्थापन निर्देशिका,२०८१ लागु गरेर विद्युतिय चिकित्सा अभिलेख संचालन र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण कार्यदिशा निर्देश गरेको छ।
कुल ११ परिच्छेद, ५१ वटा दफा र ४ वटा अनुसूची भएको यो प्रथम संस्करणको निर्देशिकाले निम्न केहि कमजोरीका बाबजुत महत्वपूर्ण विषयहरुलाई उठान गरेको छ।
१) यो निर्देशिकाले विशेषतः ठूला संघीय तथा प्रादेशिक अस्पताल जसले बहिरंग, अन्तरङ्ग र शल्य चिकित्सा सेवा लगायत फार्मेसी, ल्याब सेवा प्रदान गर्ने ५० बेड भन्दा माथिका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बढि केन्द्रित गरेको देखिन्छ।यस्ता अस्पतालहरूबाट प्रवाह हुने विशिष्टीकृत सेवा प्रदानको क्रममा गरिने स्वास्थ्य विवरणको अभिलेखिकरण, रोग निदान, प्रेस्क्रिप्सन, ल्याब रिपोर्ट, तथा अनलाईन शुल्क भुक्तानी र प्रेषण पुर्जालाई समेत विद्युतिय माध्यबाट सेवा प्रदान गर्नु पर्ने छ।
२) यो निर्देशिकाले आम नागरिकहरुको विद्युतिय स्वास्थ्य अभिलेख स्थापना गर्ने आधार स्तम्भ तयार पारेको छ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि हेल्थ आइडीको अवधारणा परिकल्पना गरि सेवाग्राहीको स्वास्थ्य विवरणलाई कुनै पनि सरकारी आधिकारिक कागजपत्र जस्तै स्वास्थ्य बीमा नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, नागरिकता नम्बर, मतदाता परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र वा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका वैयक्तिक विवरण खुल्ने सरकारी मान्यता प्राप्त परिचय पत्रको आधारमा स्वास्थ्य तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नेु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता नम्बरहरूको संयोजनबाट अद्वितीय पहिचान नम्बर (यूनीक आइडेन्टेटी नम्बर) समेत निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले नागरिकले आफ्नो जीवनभरको स्वास्थ्यको विवरणलाई एकीकृत रुपमा आफ्नो कुनै पनि कानुनी मान्यता प्राप्त नम्बरबाट सहजै रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वास्थ्य विवरण सहित विभिन्न प्रयोग गरिएका औषधि, रोगमा देखिएका लक्षण तथा परिक्षणको सूचना सहितको हिस्ट्री प्राप्त गर्न सक्ने छन्। अर्को तर्फ अन्य अस्पताल वा सिस्टम सँग अन्तर आबद्धता गर्नको लागि यस्तो नम्बरको प्रयोग अति सहयोगी हुने छन्।
३) विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयमा छुट्टै श्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने प्राविधिक कार्य समिति गठन गर्ने, प्रादेशिक समन्वय समिति इत्यादिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारको संस्थागत संरचनाले एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा हुने प्राविधिक क्षमताको कमीका कारण हुने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरुलाई दिगो रुपमा समयमानै समाधान गर्न सकिने छ।विषेशतः अस्पतालमा विद्युतीय अभिलेखिकरण प्रणालीको संचालनमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, तालिम तथा अध्ययन सामाग्रीको अभावलाई यस प्रकारको श्रोत केन्द्रले ठूलो भरोसा दिने छ। यसका अतिरिक्त निर्देशिकाले विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक संस्थासँग साझेदारी गर्ने बाटो समेत खोलेको छ।
मन्त्रालय अन्तरगत व्यवस्थापन हुने यस प्रकारको श्रोत केन्द्रमा विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कार्यरत विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले नविनतम प्रविधिको निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्ने छन्। हुनत यस भन्दा अगाडि देखिने मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको साझेदारीमा विभिन्न सरकारकारी अस्पतालमा बिग्रिएर प्रयोग बिहीन अवस्थामा रहेका विभिन्न ल्याब सामग्रीहरुको मर्मत हुने कार्यबाट ठूलो धनराशी जोगिएको छ। यसर्थ यस श्रोत केन्द्रमा विश्वव्यापीरुपमा विद्युतीय अभिलेखिकरणमा भैरहेको विकास, अवसर, तथा चुनौतिको अलवा स्वास्थ्य सूचना सुरक्षण तथा व्यवस्थापनमा प्रयोग भइरहेका नविनतम अभ्यासको बारेमा समेत सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान गर्न सकिने छ।
४) मन्त्रालय स्तरमा सबै किसिमका स्वास्थ्य सम्बन्धी डाटा एवं सूचना हेर्न मिल्ने गरि ड्यास बोर्डको परिकल्पना समेत यो निर्देशिकाले राखेको छ। लामो समयदेखि प्रतिक्षारत स्वास्थ्य सम्बन्धी डाटा तथा सूचनाको ड्यास बोर्डको व्यवस्थाले जनस्वास्थ्यको विषयमा उठान गरिएका सूचनाहरूमा नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्नेछ। विशेषगरी ड्यास बोर्डमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचाङ्कहरुलाई पारदर्शी रुपमा देखाउनु पर्ने बाध्यतालाई सबै तहमा अनिवार्य गरिनु पर्दछ।यसका अतिरिक्त यस प्रकारको ड्यास बोर्डको प्रदर्शनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको तथ्याङ्कको गुणस्तर बृद्धि गर्न समेत अति सहयोगी हुने छ।ड्यास बोर्डमा सबै अस्पतालबाट सरकारले माग गरेका सूचाङ्ककाको प्रयोग गरी नियमित रुपमा डाटा प्रवाह गर्नको लागि अनिवार्य रुपमा एचएमआइएसले प्रयोग गर्ने गरेका Data Element सँग स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग हुने विद्युतीय अभिलेखिकरण गर्ने प्रणालीले समायोजन गर्नु पर्ने बाध्यता स्थापित हुने छ। परिणाम स्वरुप विभिन्न फरक विद्युतीय अभिलेखिकरण राख्ने प्रणालीहरु बिच अन्तरआबध्दता कायम राख्न Fast Healthcare Interoperability Resources(FHIR) प्रणालीको स्थापना समेत गर्ने आधार स्तम्भ तयार हुने छ।
५) यदि स्वास्थ्य संस्थामा टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ भने अनिवार्य रुपमा विद्युतिय अभिलेखिकरणका लागि टेलिमेडिसिन मोडलसमेत राख्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। यस प्रकारको व्यवस्थाले हाल संचालनमा रहेका धेरै सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित दूर-स्वास्थ्य सेवाले अनुमती लिई संचालन गर्ने कार्यको लागि कानूनी मान्यता पाउने बाटो समेत खुलेको छ।अनलाइनबाट सेवाग्राही स्वयंले सेवा लिनको लागि अभिलेखिकरणको प्रणालीमा दर्ता भई सेवा लिन सक्ने हुनाले नेपालको कुनै पनि मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट विद्युतीय दस्तखतको प्रयोग गरि ई-प्रेस्क्रीपस्न प्राप्त गरि औषधि समेत खरिद गर्न सक्नेबाटो खुलेको छ। यस व्यवस्थाबाट विषेशतः विदेशमा बसेका नेपालीले समेत यस प्रकारको सेवाबाट लाभ लिन सक्ने छन। अर्को तर्फ यस प्रकारको व्यवस्थाले नेपालमा कानुनी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले विदेशमा सम्बन्धित देशको अनुमति लिई ति देशमा समेत दूर-स्वास्थ्य सेवा प्रबाह गर्ने सक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ जसको सकरात्मक लाभ हेल्थ टुरिज्म सेवामा पर्ने छ।
६) यो निर्देशिकाले विषेशतः विद्युतिय अभिलेखिकरण प्राणालिको विकास तथा संचालनको लागि भविष्यमा सरकार अन्तरगत रहेका प्राणालीमा काम गर्ने कर्मचारी आफैले संचालन गर्नु पर्ने विषयमा केन्द्रित गरेको छ। जस अनुसार प्राणालिको विकासमा प्रयोग हुने सोर्स कोडको बिना सर्त उपलब्धता, प्रणाली विकास गर्ने निजी कम्पनी सँगको परनिर्भरताको अन्त्य, प्रणाली संचालन सम्बन्धि सबै प्राविधिक कागजातहरु (Technical documents) हरुको सर्वसुलभ, तथा प्रणाली विकासको लागि निरन्तर रुपमा अनलाईन एकिडेमीको व्यवस्था समेत हुनु पर्ने विषयहरु महत्वपूर्ण सर्तको रुपमा राखिएको छ। यस सर्त अनुसार निजी कम्पनीहरुले आफूले यस्ता प्रकारका विद्युतीय अभिलेखिकरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्दा कस्तो खालको सिस्टमको चयन गर्नु पर्ने भन्ने समेत निर्णय गर्न सहज भएको छ। निजी कम्पनीहरुले यस्ता प्रकारका विद्युतिय अभिलेखिकरण गर्ने प्रणालीको प्राविधिक रुपमा निरन्तर अध्यावधिक, प्रणाली सुरक्षण तथा प्राविधिक समस्याको समाधानको लागि प्रति संस्था मासिक वा वार्षिक रुपमा सेवा शुल्क माग गर्न सक्ने बाटो प्रष्टरुपमा खुलेको छ।
समग्र रुपमा हेर्दा केही कमजोरीका बीच यो प्रथम संस्करणको निर्देशिकाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने विषयहरुलाई समेटको छ र समयानुसार भविष्यमा समेत यस निर्देशिकालाई अध्यावधिक गर्दै लैजान सकिने छ। तथापि स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग हुने विद्युतीय अभिलेखिकरण प्रणालीमा स्वास्थ्य सेवाग्राहीको विवरण अभिलेख गर्नु जति महत्वपूर्ण छ त्यतिकै महत्वपूर्ण सेवामुखी बनाउनु छ।
केही महिना अगाडि स्वास्थ्य क्षेत्रको अग्रणी मिडिया स्वास्थ्यखबरले आयोजना गरेको डिजिटल हेल्थ कन्क्लेभमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विद्युतिय अभिलेखिकरण गर्ने प्रणाली बसाल्न नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने र यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने लगायतका विषयमा विज्ञहरुले महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका थिए। उक्त कन्क्लेभमा उठेका धेरै विषयहरु यस निर्देशिकामा समावेश भएका छन्। यद्यपि कन्क्लेभमा विज्ञहरुले दिएका केही महत्वपूर्ण विषय भने अझै छुटेका छन्।तर मन्त्रालयले अहिले ल्याएको यो निर्देशिकालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
यस निर्देशिकालाई तत्कालै लागु गर्नको लागि यस निर्देशिकामा समेटिएका सबै साझेदारहरुलाई जवाफदेहिता बनाउने काममा समेत मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्दछ। विषेशतः प्रविधि आफैंमा तीब्र गतिमा परिवर्तनशील छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु सबै तह र तप्काका नागरिकको मौलिक संवैधानिक अधिकार हो। प्रविधि लागु गर्दै जाँदा स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा प्रविधिकै कारणले कुनै प्रकारको अवरोध सिर्जना हुनु हुँदैन भन्नेमा सबैको एकमत हुनु पर्दछ।
यस निर्देशिका अनुसार १ वर्ष भित्रमा सबै अस्पतालहरुमा अनिवार्य रुपमा निर्देशिकाले परिकल्पना गरे अनुसारको प्रणाली स्थापना हुनु पर्दछ। तसर्थ यो निर्देशिका लागु गर्नको लागि माननीय मन्त्री प्रदीप पौडेलले जुन जागरुकता देखाउनु भयो त्यही अनुसार अब मन्त्रालयले बिलम्ब नगरिकन एचएमआइएसमा उपलब्ध सूचकाङ्कमा आधारमा सार्वजनिक रुपमा निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम स्वास्थ्य सूचनाका महत्वपूर्ण सूचाङ्कहरुलाई ड्यास बोर्ड देखाउन आवश्यक छ।
यसको पहिलो सकरात्मक प्रभाव ठूला अस्पतालहरूबाट एचएमआइएसमा धेरै तथ्याङ्क नआइरहेको अवस्थालाई सुधार्न सकिने छ। यदि सार्वजनिक रुपमा मन्त्रालयमा निर्देशिकाले तोके अनुसारको ड्यास बोर्ड स्थापना गरेमा सबै अस्पतालहरुलाई यो निर्देशिका अबलम्बन गर्न नैतिक जवाफ देहिता स्थापना हुने छ।
लामो समय देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको निराशा र अस्तव्यस्ततालाई सरकारले मात्र नभई निजी क्षेत्र र नागरिक स्वयंले समेत समान रुपमा जवाफदेहिता देखाउनु पर्दछ।मानविय संवेदनासंग जोडिएको आधारभूत विषय मानव स्वास्थ्यको व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, कानुनी जटिलता तथा यस सँग सम्बन्धित आर्थिक लागानीको पक्ष पनि त्यतिकै जटिल छन्। तथापि केहि हुन्न र देश बन्दैन भन्ने भाष्यलाई सबैले कुनै न कुनै ठाउँबाट सुरुवात गर्नु पर्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले सुरुवात गरेका हरेक क्रियाकलापलाई सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पुर्याएको अवस्थामा पक्कै पनि सकरात्मक अवस्थाको सुरुवात हुने छ।
(लेखक लामो समयदेखि डिजिटल हेल्थ विज्ञ तथा परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत छन्।)
