नेपाली चिकित्सकहरूले आफ्नो पेशागत र व्यक्तिगत जीवन प्रभाव पार्ने गम्भीर मुद्दाहरू लिएर फेरि पनि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूमा पोस्टग्र्याजुएट स्टाइपेन्ड र अनिवार्य सेवा सम्झौता, कार्यस्थलमा सुरक्षा, निश्चित कार्य अवधि र श्रम शोषण जस्ता मुद्दाहरूले नेपाली चिकित्सा समाजलाई आन्दोलित बनाएका छन्। आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र स्वास्थ्य सेवामा रहेकाहरुको अधिकारको बारेमा बहश सुरु भएको छ। यही विषयमा रहेर आन्दोलनमा सहभागी एक चिकित्सक डा सन्देश लम्सालसँग नेपालमा हाल विद्यमान डाक्टरहरूको आन्दोलन, यसको प्रभाव र समाधानका बारेमा गरेका कुराकानी:
स्नातकोत्तर अध्ययनरत डाक्टरहरू, विशेषगरी प्राइभेट मेडिकल कलेजमा स्टाइपेन्ड र अनिवार्य सेवा सम्झौताको सन्दर्भमा के-कस्ता चुनौतीहरू भोगिरहेका छन् र उनीहरूले न्याय र उचित व्यवहारको लागि कसरी आवाज उठाइरहेका छन्?
प्राइभेट संस्थानमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत डाक्टरहरूले स्टाइपेन्डमा भिन्नता र अनिवार्य सेवा सम्झौताको कारण लामो समयदेखि उपेक्षित महसुस गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका तथा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा अध्ययनरत डाक्टरहरूलाई नेपाल सरकारको आठौं तहका चिकित्सक बराबर स्टाइपेन्ड प्राप्त हुँदा प्राइभेट कलेजका डाक्टरहरूलाई भने १५-२० हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा दिएर टार्ने गरिन्थ्यो। लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर स्नातकोत्तर तह पढ्नका लागि भर्ना भएका तथा नेपाल सरकारको आठौं तहको कर्मचारीको रूपमा दर्ता भएका डाक्टरहरूका बीचमा यो असहनीय भेदभाव हो।
यसको अतिरिक्त, हालसालै सुरु भएको अनिवार्य सेवा सम्झौताको मुद्दाले यो समस्यालाई अझ बढाएको छ। यस व्यवस्था अनुरूप स्नातकोत्तर अध्ययनरत डाक्टरहरूलाई अध्ययन समाप्त भएपश्चात् देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्न बाध्य पारिन्छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालका विभिन्न दुर्गम समुदायहरूमा स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित तथा चिकित्सकको कमी समाधान गर्ने भएतापनि यो प्रायः चिकित्सक माथिको अनावश्यक शोषणमा परिणत भएको छ। डाक्टरहरूलाई प्राय पर्याप्त स्रोत साधन नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाउने गरिएको छ, जसले उनीहरूको उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा र पेशागत विकासमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ।
यसको प्रतिक्रियास्वरूप, 'स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति'ले हालै नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको पहलमा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच भएको सम्झौता नेपाली डाक्टरहरूको लागि अपमानजनक ठान्दै यसलाई अस्वीकार गरेको छ। संघर्षरत डाक्टरहरूको माग स्पष्ट छ: प्राइभेट मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको स्टाइपेन्ड सरकारी सरह बनाउनुपर्ने र स्नातकोत्तर अध्ययन कार्यक्रमसँग जोडिएका शुल्क र अनिवार्य सेवा सम्झौता हटाउनुपर्ने।
आफ्ना यस्ता जायज मागहरू पनि नेपाल सरकारले वर्षौसम्म पूरा नगरेकाले इमर्जेन्सी बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरु ठप्प पार्ने जस्तो गम्भीर स्थितिको सिर्जना भएको छ। यस आन्दोलनले नेपाल मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एजुकेशन कमिशन र नेपाल सरकारप्रति डाक्टरहरूको गहिरो असन्तुष्टिलाई प्रष्ट रूपमा दर्शाउँछ जसले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ।
नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डाक्टरहरूमाथि हुने हिंसाको समाधान गर्न के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ र यस्ता कदमहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा र बिरामीको हेरचाहको गुणस्तर सुधार गर्न कसरी योगदान पुर्याउँछन्?
स्नातकोत्तर अध्ययनका आर्थिक मुद्दाहरू बाहेक, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि हुने हिंसामा वृद्धि हुनु एकदम निराशाजनक विषय हो। शारीरिक हिंसा, दुर्व्यवहार र बिरामी वा परिवारबाट धम्की दिने जस्ता विषयहरू नेपालका स्वास्थ्य संस्थानहरूमा निकै सामान्य भएका छन्। बिरामीहरूले प्रायः डाक्टरहरूसँगको उपचारबाट आफूले सोचे अनुरूप भन्दा बढी नतिजा नआउँदा निराशा व्यक्त गर्दछन् र यसले डाक्टर बिरामीबीचको सम्बन्धमा ह्रास ल्याउने गरेको छ। साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उचित सुरक्षा व्यवस्थाको अभावका कारणले यो समस्यालाई अझ बल्झाउने गरेको छ।
यस्ता विभिन्न तनावपूर्ण अवस्थाहरूले डाक्टरहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई मात्र नभई, उनीहरूले बिरामीलाई दिने स्वास्थ्य सेवालाई पनि प्रभावित गर्दछ। यसकारणले नेपालका प्रायजसो स्वास्थ्यकर्मीहरूले डर र त्रासको वातावरणमा काम गर्नुपरेको छ। सुरक्षा कर्मचारीहरू प्रायः अनुपस्थित वा उचित तालिमको कमीले अस्थिर अवस्थालाई सामना गर्न असमर्थ भइदिनाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अझ बढी जोखिम मोल्नुपरेको छ। यस्ता घटनालाई न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न कानुनसम्मत निर्देशिका बनाई दोषीहरूलाई कडा सजाय र हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि पर्याप्त सहयोगको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
सुरक्षित कार्यस्थल हाम्रो माग मात्र नभई नैसर्गिक अधिकार भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले जोड दिनुपर्दछ।
नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले अवैज्ञानिक ड्युटी अवधि र अनिवार्य सेवा सम्झौताका कारण के समस्याहरू भोगिरहेका छन् र यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो असर पारेको छ?
नेपालमा विशेष गरी रेजिडेन्ट र इन्टर्नहरूले कहिलेकाहीँ ४८ घण्टा भन्दा बढीको सिफ्टमा काम गर्नुपर्दछ। यसले डाक्टरहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा मात्र असर नगरी बिरामीहरूको सेवा र सुरक्षालाई पनि प्रभाव पार्दछ। यस प्रकारको अवैज्ञानिक कार्य व्यवस्थाले थकित र निरुत्साहित डाक्टरहरू बाट गल्ती हुने सम्भावना पनि निकै रहेको छ।
अनिवार्य सेवा सम्झौता मार्फत खटिएका डाक्टरहरूको श्रम शोषणको समाचार दिन प्रतिदिन बढेको पाइन्छ। यस किसिमको कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवामा डाक्टरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भए तापनि, यसमा प्रायः न्यायसंगत र उचित कार्यान्वयनको अभाव सदैव देखिएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत् विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई पर्याप्त स्रोत-साधन नभएका र निम्न स्तरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा बाध्यात्मक रूपले पठाइने गर्दछ र उनीहरूलाई प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा धेरै कम तलब दिइन्छ।
यस किसिमको अवैज्ञानिक प्रावधान र नेपालको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको असहयोगका कारणले युवा डाक्टरहरू आफू फसेको महसुस गर्दछन् साथै सम्झौताको बाध्यताको कारण त्यहाँबाट छोडेर अर्को ठाउँ पनि जान सक्दैनन्।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा रहेका के कस्ता आधारभूत समस्याहरूलाई डाक्टरहरूको अहिलेको आन्दोलनले उजागर गरेको छ र उनीहरूको मागहरूलाई बेवास्ता गर्दा देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पर्छ?
यस आन्दोलनले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीभित्र रहेका प्रणालीगत समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ढाँचामा उचित ध्यान र पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको कारण प्राइभेट मेडिकल कलेज र संस्थाहरूले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा आफ्नो नियन्त्रण लिएका छन्। प्राइभेट मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूको लाभमुखी प्रवृत्तिले प्रायः उनीहरूले आफ्नो आर्थिक लाभलाई विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको हितभन्दा माथि राख्ने गर्दछन्।
आन्दोलनरत डाक्टरहरूले आफ्नो उचित कार्यस्थल, तलब र भत्ताको लागि मात्र नभई न्यायपूर्ण र व्यवस्थित राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको माग गरिरहेका छन्। पहिलेदेखि नै ब्रेन ड्रेनको शिकार भइरहेको नेपालमा विदेशमा राम्रो अवसर खोज्न कुशल चिकित्सकहरू पलायन भइरहेका छन्, जसले देशको स्वास्थ्य सेवा चुनौतीहरूलाई अझ बढाएको छ। डाक्टरहरूको आन्दोलनको मागलाई बेवास्ता गर्दा नेपालको स्वास्थ्य सेवा अझै खस्केर जाने चुनौती थपिएको छ।
नेपाल सरकार र प्राइभेट मेडिकल संस्थानहरूले पोस्टग्र्याजुएट स्टाइपेन्ड र अनिवार्य सेवा सम्झौता, कार्यस्थलमा सुरक्षा, निश्चित कार्य अवधि, र श्रम शोषणका माग पूरा गर्न र स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यायका लागि कस्ता कदम चाल्न जरुरी छ?
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। उचित तलब, कार्यभार सन्तुलन, पोस्टग्र्याजुएट स्टाइपेन्ड, अनिवार्य सेवा सम्झौता र कार्यस्थलमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, प्राइभेट मेडिकल संस्थानहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ।
सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्न हिंसा, उत्पीडन, भेदभाव र कार्यभारबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बचाउन कडा नियमहरू लागू गर्नुपर्छ। यसमा घटनाहरू रिपोर्ट गर्ने, पीडितहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने, उचित र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र दोषीहरूलाई कडा सजाय दिने जस्ता मापदण्ड समावेश गर्नुपर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ड्युटी निर्धारण गर्ने, पर्याप्त आरामको समय सुनिश्चित गर्ने, उचित तलब, प्रोत्साहन र पदोन्नतिको अवसर प्रदान गर्ने किसिमका परिवर्तनहरू स्वास्थ्य सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्दछ।
यसको अतिरिक्त, स्वास्थ्यकर्मीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई उल्लंघन नहुने गरी श्रम शोषण समाधान गर्न अनिवार्य सेवा सम्झौतालाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जबर्जस्ति दुर्गममा पठाउनुभन्दा पनि त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न र उचित सहयोग, स्रोत र प्रोत्साहन तिर सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।
अन्तमा नेपालको स्वास्थ्य निकायमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ?
धन्यवाद! माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टरहरू तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू यसरी आन्दोलनमा होमिँदा तपाईँ चुप लागेर बस्नु कतिसम्म मर्यादित कदम हो भनेर सोध्न चाहन्छु। साथै, माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको हुनाले आफूले हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिला कागजमा के लेखेको छ, सम्झौता के विषयमा हुँदैछ, र सम्झौता गर्दा को को उपस्थित छन् भन्ने कुरामा पछि गल्ती भयो भन्नुभन्दा पनि सोही समयमा ख्याल पुर्यामउन सुझाव दिन चाहन्छु। अन्तमा विभिन्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ संगठनहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति खाएर मक्ख परेर बस्नुभन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको हकहितमा काम गर्न जरुरी रहेको जानकारी दिन चाहन्छु।
