काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षामा पछिल्लो समय विवादित बन्दै आइरहेको स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एमडी/एमएस/एमडिएस गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताका विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेजहरुले नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गत साता भएको छलफलमा 'एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज'का अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट विभिन्न प्रस्तावहरु गरेका थिए। जसमध्ये एउटा प्रस्तावमा भने प्रधानमन्त्रीसहित अन्य सरोकारवालाहरु सकारात्मक देखिएका छन्।
निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट डा कार्कीले प्रधानमन्त्रीको अगाडि गरेको प्रस्ताव यस्तो छ:
निजी मेडिकल कलेजहरुले पिजी नि:शुल्क पढाउने र आवासीय चिकित्सकहरुलाई हालको सरकारी सेवामा रहेका मेडिकल अधिकृत सरहको ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने। तर यसरी अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुले एमडी/एमएस र एमडिएस अध्ययन सकेपछि अनिवार्य रुपमा मेडिकल कलेजमा दुई वर्ष सरकारी सरह तलब लिएर काम गर्नुपर्ने।
उक्त प्रस्तावमा अधिकांश सहमत देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही अनुसार खाका तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। तर उक्त विषयमा भने अहिलेसम्म के गर्ने र कसरी जाने भन्ने ठोस खाका भने तयार भइनसकेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए।
डा कार्कीले निजी मेडिकल कलेजले पिजीका विषयमा हाल सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाएका चिकित्सकलाई दिएको सुविधा र बोन्डिङको जस्तै व्यवस्था निजीमा पनि गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।
‘हामी पिजी नि:शुल्क पढाउँछौं। ४८ हजार भत्ता पनि दिन्छौं। त्यसबापत सरकारले दुई वर्ष बोन्डिङ गरे अनुसार हामी पनि दुई वर्ष ती उत्पादनलाई बोन्डिङमा राख्छौं भनेर प्रस्ताव गरेका हौं,’ डा कार्कीले भने, ‘यसरी बोन्डिङमा राख्दा निजी मेडिकल कलेजले आवश्यकता अनुसार राख्ने र बढी भएका संख्या सरकारलाई नै आवश्यकता अनुसार बोन्डिङमा खटाउन पनि भनेका छौं। यसमा प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक देखिनु भयो।‘
डा कार्कीले कोही विद्यार्थीले अध्ययनपछि बोन्डिङमा बस्दिन पैसा तिर्छु भन्छ भने हालको सरकारी नियम अनुसार नै दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा निजी मेडिकल कलेजले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।
निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल आवासीय चिकित्सकहरुलाई १९ देखि २४ हजारसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आइरहेको भन्दै देशभरमा रहेका आवासीय चिकित्सकहरु, नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवालाहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरुले निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। पिजी अध्ययनका लागि हाल २३ लाख हाराहारी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
