नेपालमा निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूको भत्ताबारे विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको विषय हो। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्राथमिक भनाइ स्पष्ट थियो: निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी संस्थामा दिइने भत्तासँग मिल्दो भत्ता प्रदान गर्नुपर्छ। यद्यपि, हालैका निर्णयहरूले यो प्रतिवद्धतामा अवनति ल्याएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीले गरेको नयाँ निर्णयले समानता, निरन्तरता र नीतिगत एकरूपताका विषयमा चिन्ता थपिदिएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले आयोजना गरेको चौथो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए कि, "सरकारी अस्पतालमा एमडी गरिरहेको आवासीय चिकित्सकले जति पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ, अब निजी मेडिकल कलेजमा एमडी गर्ने चिकित्सकले पनि त्यति नै पारिश्रमिक पाउनुपर्छ।" सोही सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले ४८ हजार दिने निर्णयका विषयमा निजी मेडिकल कलेजले अटेरी गरे कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने पनि जानकारी दिइन्।
यसै सम्बन्धमा अतिरिक्त सचिव डा टंक बाराकोटीको नेतृत्वमा कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो। मन्त्री पौडेलले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेको र प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। तर, उहाँहरुले भाषणमा कडा शब्दहरु व्यक्त गरे पनि निर्णय गर्दा भने कमजोरी गरेको देखिन्छ। उहाँहरु आफ्नै भनाइ र कार्यदलको सुझावविपरित निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ।
सरकारको अहिलेको निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूका लागि दुई अलग-अलग भत्ता संरचनाहरू बनाइएका छन्: (१) स:शुल्क अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले पहिलो वर्ष २५,०००, दोस्रो वर्ष ३०,००० र तेस्रो वर्ष ३५,००० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउनेछन्।
(२) निःशुल्क अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई ४८,००० रुपैयाँ भत्ता दिइनेछ र थप अध्ययन पछि दुई वर्ष त्यही संस्थामा सेवा गर्ने काबुलियतनामा गर्नुपर्नेछ।
यस निर्णयमा रहेका प्रमुख समस्याहरूमा मन्त्रालयको असंगति प्रमुख छ। जहाँ शुरूमा मन्त्रालयको स्पष्ट प्रतिवद्धतालाई उल्ट्याउँदै एक भेदभावपूर्ण निर्णय गरिएको प्रष्ट देखिन्छ। आवासीय चिकित्सकहरुका हकमा यस प्रकारको वर्षअनुसार फरक फरक भत्ताको व्यवस्था अन्यत्र लागू गरिएको छैन। त्यसकारण अहिले गरिएको उक्त निर्णय अत्यधिक विवादास्पद र अनुपयुक्त देखिन्छ। अझ, एउटै शैक्षिक सत्रमा एउटै संस्थामा दुई भिन्न भत्ता दिनु भनेको प्रशासनिक र नैतिक रुपमा पनि गम्भीर चुनौती दिने विषय हो। यसले आवासीय चिकित्सकहरुमा असमानता र असन्तोष निम्त्याउँछ। जब समान कर्तव्यमा रहेका चिकित्सकहरूले फरक भत्ता प्राप्त गर्छन् त्यहाँ असमानता र विभेदका विषय प्रष्ट रुपमा बाहिर आउँछ नै।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आयोजना गरेको नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ २०२४ मा मन्त्री पौडेलले नेपाली डायस्पोरा (विदेशमा बसेका नेपाली) चिकित्सकहरूलाई घर फर्काउनका लागि सरकारको प्रतिवद्धता र प्रयासहरु प्रस्तुत गरे। तर विडम्बना यही सरकारले नेपाली चिकित्सकलाई बाहिर पठाउने खालका निर्णय गरेको छ। जसले डायस्पोरामा रहेका चिकित्सकलाई आकर्षित गर्ने कुरा गर्दैछ, त्यही सरकारले आवासीय चिकित्सकको भत्ताको सम्झौताले वर्तमान र भविष्यका नेपाली विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देश बाहिर जानका लागि बाध्य बनाउँदैछ। यसमा नीतिगत असंगति मात्र छैन, यो रणनीतिक दृष्टिकोणको मूल असफलता पनि हो। यसले निजी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नमा राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।
सरकारको सम्झौताले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले प्रोत्साहन गरेको समानता र निष्पक्षता सिद्धान्तको पालना गर्न सकेनन्। द्वैध भत्ता संरचनाले भ्रम, असमानता र सम्भावित शोषणलाई निम्त्याउँछ। यस निर्णयले एक जोखिमपूर्ण पूर्वनिर्माणको आधार तयार पार्छ, जहाँ निजी संस्थाहरू सरकारको निर्देशनको बाबजुद आफ्नो सर्तमा काम गर्न सक्छन्।
यदि नेपालले चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सकहरूको प्रतिवद्धता बलियो बनाउन चाहन्छ भने यस निर्णयलाई पुनः विचार गर्न आवश्यक छ र सबै आवासीय चिकित्सकहरूलाई समान न्यायपूर्ण पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नपर्छ। नेपाल हेल्थ कन्क्लेभमा विदेशका नेपाली डाक्टरहरूलाई घर फर्काउन भनिएता पनि निर्वाह भत्ता कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताको कारण सरकारको काम गराइ विपरित दिशामा जाँदै छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यदि यो विरोधाभास छिट्टै समाधान गरिएन भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा आत्मनिर्भरताको सपना केवल सपना नै रहनेछ।
(डा महर्जन नेपाल चिकित्सक संघका सहसचिव हुन्।)
