काठमाडौं – सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी सहित थप तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’, ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सिफारिस गरिएका यी अध्यादेशहरू अध्ययनको क्रममा रहेका छन्। सरकारले विशेष गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको कार्यसञ्चालन र विश्वविद्यालयहरूको कानुनी व्यवस्थामा देखिएका जटिलता फुकाउन यी नयाँ अध्यादेशहरू ल्याएको बुझिएको छ।
स्वास्थ्यमा हाल ६ संघीय र २ प्रदेश गरी आठवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु रहेका छन्।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउने विषयमा विगत लामो समयदेखि तयारी भइरहेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनसम्बन्धी मस्यौदा बनाइसकेको छ। सरकारैपिच्छे उक्त मस्यौदामा संशोधन भने हुँदै आइरहेको थियो। तर संसदमा भने लगिएको छैन।
सरकारले आर्थिक भार कम गर्न र शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनका लागि सबै प्रतिष्ठानको शैक्षिक नेतृत्व एउटा उपकुलपतिले र प्रतिष्ठानहरुमा डिन र अस्पताल निर्देशक रहने गरी एकीकृत छाता ऐनको मस्यौदा बनाउँदै थन्काउँदै आइरहेको थियो।
संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन्।
यस्तै प्रदेशमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बागमतीमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन्।
