काठमाडौँको मेयरका रुपमा वालेन्द्र शाह (बालेन)को छवि 'एक्सन' र 'डेलिभरी' दिने व्यक्तिका रुपमा बनेको थियो। त्यही छविले उनलाई प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा तय गराएको एक महिना पूरा भइसकेको छ। बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी नर्सिङ पृष्ठभूमिकी निशा मेहताले पाइन्।
मेहतालाई स्वास्थ्यसँगै खानेपानी जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको भार पनि सुम्पिएको छ। तर, दुई तिहाइ बहुमत नजिकको शक्तिशाली सरकार र एउटै दलका प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएको यो 'अनुकुल समय'मा स्वास्थ्य क्षेत्रले उति 'सन्चो' महशुस गर्न सकेको छैन । कामको गति जति हुनुपर्ने थियो, त्यो देखिदैन । बरु स्वास्थ्य मन्त्री र उनको टिम 'कुहिरोको काग' जस्तो देखिन थालेका छन्।
एक महिनाको अवधिलाई हेर्दा सरकार स्वास्थ्यमा के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल, अलमल र 'हनिमुन पिरियड'को अल्छ्याइँमै रुमल्लिएको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने महत्वपूर्ण समयमा स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा के-के विषयमा प्राथमिकता दिने र बजेटमा के विषय राख्ने भन्ने योजना समेत दिन सकेकी छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चाहेको 'डिपार्चर' यस्तो हो र हामीले यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समेत कर्मचारीहरुलाई बताउन सकेकी छैनन्।
'सस्तो लोकप्रियता' र प्रणालीगत सुधारको खाडल
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले पदभार ग्रहण गरेसँगै अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत नि:शुल्क उपचारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न छुट्टै पोर्टलको सुरुवात गरिन्। त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको संकेत गरेको थियो तर कार्यान्वयन फितलो बन्दा 'लोकप्रियता'मै रुमल्लिएको महशुस आम नागरिकलाई हुन थालेको छ। बिहिबार बेलुकी ५ बजेको तथ्यांक अनुसार १० प्रतिशतथ नि:शुल्क बेडमा उपलब्ध ३ हजार ११० छन् तर प्रयोगमा जम्मा १४१ देखिन्छ।
आमनागरिकलाई ती बेड प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका बारेमा बुझाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ। तर, हालसम्म प्रक्रिया बुझाउने कुरामा मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिदैन। के स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम केवल पोर्टल बनाउने र सानातिना निर्देशन दिने मात्रै हो?
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली के हो? संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, स्वास्थ्य बीमा ऐनसहित अन्य कानुनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली आधारभूत स्वास्थ्य नि:शुल्क र त्यसभन्दा माथिको सेवा स्वास्थ्य बीमाबाट दिने भन्ने स्पष्ट पारेको छ। तर यसतर्फ भने मन्त्री मेहताले कदम नै चाल्न सकेकी छैनन्। बरु उल्टै यो बिचमा सबैभन्दा सुधार र काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य बीमालाई नै नेतृत्वविहिन बनाएर अलपत्र पार्ने काम भएको छ।
संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य नि:शुल्क र त्यसभन्दा माथिका सबै सेवा स्वास्थ्य बीमाबाट दिने परिकल्पना गरेपछि सरकारको ध्यान पनि त्यसैतर्फ हुनुपर्ने हो। नकि १० प्रतिशत नि:शुल्क वा अन्य कुनै नि:शुल्क नामका लोकप्रिय कार्यक्रममा। स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै बलियो बनाएर जाने हो भने आधारभूत स्वास्थ्य भन्दा माथिका लाखौं वा करोडौं पर्ने उपचार सेवा पनि स्वास्थ्य बीमाबाट नागरिकले सहज रुपमा पाउने वातावरण बन्छ। तर यहाँ लोकप्रियताका लागि प्रणाली बलियो बनाएर जाने भन्दा पनि १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क दिने जस्ता सामान्य काममा अलमलिएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नहुँदा अहिले पनि विपन्न नागरिक राहत जस्ता छरिएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। सरकारले अब 'नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मोडल' स्पष्ट पार्दै स्वास्थ्य बीमालाई मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने हो। आधारभूत स्वास्थ्य भित्र पर्ने सबै सेवालाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेअनुसार नि:शुल्क उपलब्ध गराउने तर्फ कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउनु पर्ने हो। तर बजेट बनाउने समयसम्म पनि यसमा ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन।
स्वास्थ्य बीमालाई बलियो बनाउन सर्वप्रथम त सरकारले बीमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दै बोर्डको संगठन संरचना सुधारका काम अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। यो क्षेत्रमा तत्कालै एक्सनमा जानुपर्ने समयमा उल्टै बोर्डलाई नै नेतृत्वविहिन बनाएर कमजोर बनाउने एक्सनमा मन्त्री लागेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमालाई बलियो बनाउन सरकारी कर्मचारी, औपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवारलाई अनिवार्य बीमामा ल्याउने विषयमा सरकारको एक्स्न जरुरी छ। बीमा बोर्डको सुदृढीकरणका लागि सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूलाई बीमा बोर्डकै छातामुनि ल्याई 'एकद्वार प्रणाली' लागू गर्ने विषयमा सरकारको एक्सन जरुरी छ।
यसका साथै बीमा कोषको स्रोत बलियो बनाउन सूर्तीजन्य र मदिरा मात्र होइन, अब चिनीजन्य पेय पदार्थ र ट्रान्सफ्याट भएका अस्वस्थकर खाद्यान्नमा 'स्वास्थ्यकर कर' लगाएर त्यसको निश्चित हिस्सा बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था बजेटमै ल्याउने जस्ता एक्स्नमा सरकार लाग्नुपर्ने समय हो।
सरकारको प्राथमिकतामा यदि स्वास्थ्य बीमा पर्ने हो भने सरकारले आगामी साउन १ देखि स्वास्थ्य बीमा मार्फत १० लाखसम्मको उपचार ग्यारेन्टी गर्ने र पाँच वर्षभित्र 'पूर्ण कभरेज'को लक्ष्य लिनै पर्छ। यसका लागि सरकारले बोर्डको जनशक्ति र पूर्वाधारमा आजैदेखि लगानी गर्नुपर्छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रीको प्राथमिकता न त स्वास्थ्य बीमालाई बलियो बनाउनेतर्फ देखिन्छ, न त स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा।
नयाँ भिजन र दीर्घकालीन मार्गचित्रको अभाव
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि नयाँ 'भिजन' र दीर्घकालीन मार्गचित्रको अभाव खड्किएको छ।विगतमा राजनीतिक भागबन्डामा सरकार बन्दा स्वास्थ्य मन्त्रीले अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दोष देखाउँदै उम्कने गरेका थिए। तर अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्पष्ट नयाँ भिजन र दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाएर काम गर्ने उपयुक्त वातावरण छ। तर, सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि न त प्रधानमन्त्रीबाट नागरिकले सहज र सुलभ सेवा पाउने ठोस योजना आएको छ, न स्वास्थ्य मन्त्री मेहताबाट।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको अहिलेको अनुकूल समयमा सर्वप्रथम त स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गर्न चाहेको काम र प्रणालीगत सुधारको काम के हो भन्ने स्पष्ट खाका वा धारणा बाहिर आउनु पर्ने थियो। र त्यही अनुसारको एक्सन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने थियो।
यो बिचमा बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ६ वटा विषयहरु परेका छन्। यी ६ वटै विषय स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र प्रणालीगत सुधार र विकासका लागि छैनन्। ६ वटा विषयमा पहिलो नम्बरमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने विषय रहेको छ। दोस्रो नम्बर बुँदामा भने स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषय रहेको छ। यसमा बिरामीको उपचार इतिहास, रेफर तथा फलोअपका विषय रहेका छन्। यदि स्वास्थ्य बीमालाई नै बलियो बनाएर उपचार प्रोटोकल र रेफर प्रोटोकलमा ध्यान दिने हो भने यो विषयलाई यसरी छुट्टै र जटिल बनाउनै पर्ने थिएन।
सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न र सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने विषय पनि बालेन सरकारको प्राथमिकतामा छ। यो विषयमा केही सुधारका काम अगाडि बढेको देखिन्छ। तर न्यूनतम सेवा सुविधा र २०४८ सालको दरबन्दी तथा संगठन संरचनामा सेवा प्रवाह गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले कति दिन दबाब र डरमा सेवा प्रवाह गर्लान्? यो विषयमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने केही योजना बनाउने कि नबनाउने? यसतर्फ बालेन सरकारको योजना के हो? त्यो विषय पनि आउन आवश्यक छ।
बालेन सरकारले अहिले सुलभ फार्मेसीको विषय बाहिर ल्याएको छ। यो कुनै नयाँ विषय भने होइन। अस्पतालहरुमा आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने भन्ने यसअघिकै नियमको नाम मात्र फरक दिइएको हो। यस क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधारको आवश्यक छ। बालेन सरकारले यसको देशव्यापी विस्तार र सुधारको योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर नाम फरक काम भने उस्तै भएकाले यसमा पनि अलमल देखिएको छ।
बालेन सरकारले प्राथमिकता दिएको अर्को विषय हो जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको। यो विषयमा यसअघि छलफल र बहस धेरै भएका थिए। अब एक्सनको अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने विषय पनि नयाँ भने होइन। योसँगै ती क्षेत्रमा नागरिकले सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था बनाउने तर्फ सरकारले बढी ध्यान दिन आवश्यक छ।
एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली: कागजमा एउटा, व्यवहारमा अर्कै
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी वाचापत्र र हालै सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको कुरा भने परेको छ। त्यहाँ 'आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने' उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने भनिएको छ।
तर, मन्त्रालयको वस्तुस्थिति बुझ्दा त्यहाँ 'एकीकृत मोडल'को विषयमा कुनै ठोस गृहकार्य सुरु भएकै छैन। नागरिकले घरदैलोमा गुणस्तरीय आधारभूत सेवा पाउनका लागि भवन मात्र भएर पुग्दैन; त्यहाँ जनशक्ति, औषधि, उपकरण र प्रविधिको प्याकेज पुग्नुपर्छ। कागजमा लेखिएको 'एकीकृत प्रणाली'लाई कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मन्त्री र सरकारको निर्देशन कुरेर बसेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्री मेहताको ध्यान समग्र प्रणाली सुधारका लागि भन्दा पनि सानातिना काममा नै बढी जाने गरेको उनको एक महिनाको कामलाई हेरेर पनि पुष्टि हुन्छ। प्रणाली बसाल्ने र सुधार्ने भन्दा पनि उनको एक्सन हतारमा निर्णय गर्ने र केही समयपछि पुन सच्याउनेमा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ।दुई दिन बिदा दिने निर्णयदेखि कर्मचारीको सरुवासम्म हेर्दा उनी निर्णय गर्दै सच्याउँदै गरेको देखिन्छ।
कर्मचारीहरुलाई आफ्नो र सरकारको भिजन र योजना अनुसार काम अगाडि बढाउनेतर्फ उनले ध्यान दिएको देखिँदैन बरु यो समयमा सीमित स्रोत र साधनका बावजुद दुर्गममा सेवा दिइरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई 'काज फिर्ता' गर्ने र 'दुई दिन बिदा नदिने' जस्ता प्रशासनिक निर्णयहरूले विवाद मात्रै निम्त्याएको छ। यसले भूकम्पदेखि कोभिड महामारी जस्तो समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने काम गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा देखिन थालेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काजका नाममा दुर्गम नगएर मन्त्रालय र सहरी क्षेत्रमा सेवा सुविधा लिएर बस्ने कर्मचारी नभएका होइनन्। यसमा पनि काम गर्नुपर्ने नै छ। तर अहिले जसरी मन्त्रीले काज फिर्ता र सुशासनको नाम दिएर काम अगाडि बढाएकी छिन्। त्यो प्रणाली बसाल्ने ढंगले भन्दा पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने नियतले गरेको देखिन्छ। यदि साँच्चै मन्त्रीले यस क्षेत्रमा काम गर्न चाहेको हो भने पहिला देशभरमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको म्यापिङ गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि वैज्ञानिक हिसाबले मापदण्ड बनाएर कर्मचारीको काज फिर्तादेखि सरुवा लगायकतका काम अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तर मन्त्री मेहताले त्यस्तो गर्न जरुरी ठानिनन्। उनलाई केही व्यक्तिहरुले केही कर्मचारीको सूचि दिने र त्यहीअनुसार काज फिर्ताका नाममा कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको देखिन्छ। यसरी काम अगाडि बढाउँदा मन्त्री मेहताले न दरबन्दी र सेवा समूह मिलाउन सकेकी छिन्, न त साँच्चैको दरबन्दी भएको स्थानमा पठाउनु पर्नेलाई पठाउन सकेकी छिन्।
स्पष्ट बुझाइको अभाव र अपरिपक्वता
बुझाइको अभाव र निर्णयमा अपरिपक्वता हुँदा औषधि व्यवस्था विभागको क्षेत्रमा अर्को समस्या देखिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालमाथि ५० वटा औषधिमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि उनलाई मन्त्रालय तानियो। घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति त गठन गरियो, तर प्रक्रियागत अपरिपक्वताका कारण समिति सुरुवातमै विवादमा पर्यो। विज्ञहरूसँग परामर्श नै नगरी समिति बनाइएकाले कतिपय विज्ञहरू बस्न इन्कार गरे, जसका कारण समितिले हालसम्म ठोस काम अघि बढाउन सकेको छैन।
यस प्रकरणमा विभागको सांगठनिक संरचनाबारे स्पष्ट बुझाइको अभावले थप प्रशासनिक जटिलता निम्त्याएको देखिन्छ। ढकाल महानिर्देशक रहँदा ११औं तहका कर्मचारी भरत भट्टराई विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला (ल्याब)का निर्देशक थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रीले विभाग र ल्याबको सम्बन्धलाई सही ढंगले विश्लेषण नगरी ल्याबलाई विभागसरहको समानान्तर निकाय ठानेर १०औं तहकी कर्मचारी शिवानी खड्गीलाई निमित्त निर्देशक नियुक्त गरिन्। यो निर्णयले प्रशासनिक मर्यादा र पदको योग्यताक्रम माथि गम्भीर प्रश्न उठायो। ११औं तहका वरिष्ठ कर्मचारीले १०औं तहका कनिष्ठ कर्मचारीको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि कर्मचारी वृत्तमा चर्को विरोध भयो। विवादले उग्र रूप लिएपछि मात्र मन्त्रीले वस्तुस्थिति बुझेर भट्टराईलाई हतार–हतार मन्त्रालय तानिन्।
मन्त्रीको अदूरदर्शी निर्णयको असर अहिले देखिन थालेको छ। औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने देशकै प्रमुख प्रयोगशाला अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ। औषधिको नियमन, अनुगमन र गुणस्तर मापन गर्ने निकाय नै नेतृत्वविहीन र कमजोर बन्दा बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको जोखिम बढेको छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि नै खेलबाड भइरहेको संकेत गर्दछ।
ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र
मातृ स्वास्थ्यदेखि बाल स्वास्थ्यसम्म नेपालले विगतमा गरेका प्रयासले धेरै सुधार भएका छन्। तर अब परम्परागत ढंगले काम गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल हुँदैन।मातृ र बाल तथा शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यक्रमहरुको सुधारमा प्याराडाइम सिफ्ट नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ मन्त्री मेहताले कदम चालेको देखिँदैन।
बढ्दो सहरीकरणसँगै हाम्रा बालबालिकाहरूको खानपान गम्भीर जनस्वास्थ्य संकटको कारण बनिरहेको छ। बिहानको बिस्कुट, पाउरोटीदेखि दिउँसोको चाउचाउ र चिनीजन्य पेय पदार्थले भविष्यमा नसर्ने रोगको भयावह अवस्था ल्याउने निश्चित छ। बालेन सरकारले 'स्वस्थ नयाँ पुस्ता' कार्यक्रम ल्याएर खानपान, व्यायाम र जीवनशैलीमा कानुनी र नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो। ट्रान्सफ्याट र अत्यधिक चिनी भएका खाद्यान्नको उत्पादनदेखि सेवनसम्म नियन्त्रण गर्ने 'एक्सन प्लान' ल्याउने लगायतका काममा प्राथमिकता किन परेन?
नेपालको जनसांख्यिक बनोट परिवर्तन हुँदैछ। अबको केही वर्षमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नेछ। युवाहरू विदेश पलायन हुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लोपन र बिरामीपनको दोहोरो मारमा छन्। उनीहरूका लागि 'जेरियाट्रिक अस्पताल', स्थानीय तहमा 'केयरगिभर' र घरदैलो स्वास्थ्य सेवाका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको स्वास्थ्य अर्को उपेक्षित पाटो हो। जानुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल)का नाममा भइरहेको सिन्डिकेट र लापरवाही रोक्न सरकारी अस्पतालका ल्याबहरूलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग वर्षौंदेखिको हो। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि 'स्वास्थ्य सहचारी'को व्यवस्था र फर्केपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता विषयमा सरकार मौन छ।
जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पारेको असर अहिलेको विश्वव्यापी चुनौती हो। नेपालमा पनि यसले नयाँ-नयाँ स्वास्थ्य समस्या ल्याएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई अनुसन्धानमा परिचालन गर्ने र मन्त्रालयमा छुट्टै एकाइ बनाएर काम गर्नुपर्नेमा सरकार 'तदर्थवाद'मा चलिरहेको छ।
नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य र सडक दुर्घटनाबाट हुने स्वास्थ्य क्षतिलाई 'बर्डेन अफ डिजिज'का आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले अझै पनि पुराना र परम्परागत ढाँचाका कार्यक्रममै बजेट खर्च गरिरहेको छ।रोग लागिसकेपछिको उपचार भन्दा रोग लाग्नै नदिने कार्यक्रममा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सालाई समेत जोडेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका काम अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन। तर सरकारको गति भने त्यो अनुसार अगाडि बढेको देखिँदैन।
औषधिमा आत्मनिर्भरता: अर्बौँ जोगिने बाटो
नेपालले वर्षेनी २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ औषधिका लागि विदेश पठाउँछ। गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र भ्याक्सिन उत्पादनमा सरकारी लगानी वा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो भने यो रकम जोगिन्छ। यस क्षेत्रमा भने बालेन सरकारले केही कदम चाल्ने संकेत भने देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग छलफल गरेर आधारभूत औषधिको क्षेत्रमा केही काम अगाडि बढाउने पहल भने लिएकी छिन्। तर यो कदम एक पटकको छलफलमा मात्र सिमित राखेर हुँदैन। औषधिको क्षेत्रमा सरकारले निजी उत्पादकसँग पनि सहकार्य गर्न जरुरी छ। नेपाली बजारमा प्रयोगमा आउने धेरै औषधिहरु अहिले नेपालमा नै बन्छ। त्यसकारण यसतर्फ सरकारले केही कदम चाल्ने हो भने औषधिका नाममा अर्बौं रकम विदेशिनबाट जोगिन सक्छ।
अलमल कि बुझ्नै नसकेको?
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव र नेपालकै स्वास्थ्य वित्त रणनीति अनुसार स्वास्थ्यमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट पुर्याउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि नयाँ जनशक्ति थप हुन सकेको छैन। २०४८ सालमा एक करोड हाराहारीमा रहेको जनसंख्या बढेर ३ करोड पुग्न लागेको छ। यो बीचमा रोगको भारमा ठूलै परिवर्तन आइसकेको छ। पुराना रोगहरुसँगै नयाँ-नयाँ रोग र समस्या थपिँदै गएको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट र जनशक्ति थप्ने विषयमा भने देखिनेगरी काम भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसवर्ष गतवर्षको भन्दा पनि निकै कम बजेटको सिलिङ पाएको छ। तर मन्त्री मेहताले स्वास्थ्यको बजेट बढाउने विषयमा ठोस पहल नै नलिएको कर्मचारीहरु बताउँछन्। स्वास्थ्यको बजेटका विषयमा पनि सरकार सुस्त गतिमा जाने सरकारले नै सार्वजनिक गरेको विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ। सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर तयार पारेको प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ। जबकी विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालकै स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८० ले स्वास्थ्यमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने भनेको छ।
जनशक्तिका विषयमा पनि सरकारले ठूलो कदम अगाडि बढाउने सम्भावना देखिएको छैन। गतवर्ष नै स्वास्थ्यमा २१ सय भन्दा बढी जनशक्ति थप्ने फाइल अगाडि बढेको थियो। तर अहिले सरकारले स्वास्थ्यमा मुस्किलले एक हजार मात्र जनशक्ति थप्ने फाइल अगाडि बढाइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य जनशक्तिमा सरकारले चरम अभाव भएको देशको सूचीमा राखेको छ। जनशक्तिको अभावकै कारण नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने विषय आइरहे पनि सरकारले भने यसलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिँदैन।
अहिले सरकारसँग दुई तिहाइको बल छ, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने एउटै दलको शक्ति छ। तर, कामको गति हेर्दा यो सरकार 'स्वास्थ्य सुधार' भन्दा पनि 'औपचारिकता'मा मात्र सीमित भएको जस्तो देखिन्छ। यदि सरकारले स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने र प्रणाली विकास गर्ने हो भने पहिलो वर्ष ७ प्रतिशतबाट सुरु गरेर चौथो वर्षमा १० प्रतिशत बजेट पुर्याउने लक्ष्य राख्न सकिन्थ्यो। ५ वर्षमा १० हजार नयाँ जनशक्ति थप्ने फाइल तयारी अवस्थामा भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको 'इच्छाशक्ति' देखिएको छैन।
जनताले बालेन शाहबाट जुन 'सर्जिकल स्ट्राइक'को अपेक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका थिए, त्यो हाललाई सिंहदरबारको अलमलमै बिलाएको देखिन्छ। समय अझै बाँकी छ, तर 'हनिमुन'को ह्याङओभरबाट नब्युँझिने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रको यो अलमल नागरकिका लागि भने घातक सिद्ध हुनेछ।
