औषधि उद्योग कुनै पनि देशको स्वास्थ्य सुरक्षा र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आएको पाइन्छ। विशेषगरी औषधि उद्योगजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारहरूले विभिन्न सहुलियत, नीति तथा संरचनात्मक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेका छन्।
भारत यसको राम्रो उदाहरण हो। भारतीय औषधि उद्योगको इतिहास लामो छ र त्यहाँको औषधि बजार पनि ठूलो छ। निर्यातका हिसाबले पनि भारत विश्व बजारमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सफल भएको छ। अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने देशहरूमध्ये भारत अग्रस्थानमा पर्छ। यही कारणले भारतले विश्वका धेरै देशमा औषधि निर्यात गर्दै आएको छ।
भारतीय सरकारले औषधि उद्योगलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न विभिन्न संस्थागत संरचनासमेत निर्माण गरेको छ। औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम तथा सहुलियतहरू पनि प्रदान गरिएको छ। यसले गर्दा भारतीय औषधि उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएको देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा भने अवस्था त्यति सहज देखिँदैन। नेपाली औषधि उद्योगले पनि देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउने काममा स्वदेशी उद्योगले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
नेपाल सरकारले उद्योगीहरूलाई केही हदसम्म सहुलियत दिएको पनि छ। उदाहरणका लागि उद्योगहरूबाट २० प्रतिशत कर मात्र लिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी भन्सारमा पनि औषधिजन्य पदार्थमा केही छुट उपलब्ध गराइएको छ। तर यी सहुलियतहरू उद्योग क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा विकास गर्न पर्याप्त भने देखिँदैनन्।
सरकारले दिएको सहुलियतलाई स्वीकार गरेर नै उद्योगीहरू अघि बढिरहेका छन्। सीमित आर्थिक स्रोतसाधनका कारण सरकारले विकसित मुलुकले जस्तो व्यापक सहुलियत दिन नसकेको हुनसक्छ भन्ने बुझाइ उद्योगीहरूमा पनि छ। तथापि, उद्योग क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिन आवश्यक नीति तथा सहुलियत अझै पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन।
उद्योगीहरूको समस्या राज्यसमक्ष पुर्याउन र समाधानका लागि पहल गर्न नेपाल औषधि उत्पादक संघजस्ता संस्थाहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। तर औषधि तथा कच्चा पदार्थ आयातसम्बन्धी सरकारी नीति अझै स्पष्ट र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। केही क्षेत्रमा सहुलियत दिइए पनि आवश्यक पर्ने कतिपय क्षेत्रमा अझै सहुलियत नपुगेको उद्योगीहरूको अनुभव छ।
सामान्यतया कुनै पनि देशका नीतिहरू स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने र विदेशी उत्पादनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने खालका हुँदैनन्। तर व्यवहारमा हेर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिने नीति अझै पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। उद्योगीहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको सहयोग सरकारबाट पाउन सकेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा नियामक निकायले चाहेर पनि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था देखिन्छ।
नेपालमा उद्योगको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्थिर र शान्त वातावरण हो। उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउनका लागि लगानीकर्तामा विश्वास र सुरक्षा अनुभूति हुन आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो समय भएका आन्दोलन तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण केही शंकास्पद बनेको देखिन्छ। यसले नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई समेत सतर्क बनाएको छ।
यसका साथै नेपालमा औषधि मात्र नभई धेरैजसो वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक देखिन्छ। सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने स्पष्ट तथा प्रभावकारी नीति ल्याउन सके देशको आर्थिक विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
दीर्घकालीन औद्योगिक विकासका लागि स्थायी र स्थिर सरकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। उद्योग तथा लगानीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी सरकार हुन सके उद्योगीहरूलाई पनि लगानी विस्तार गर्न सहज वातावरण बन्न सक्छ। त्यसैले आगामी दिनमा स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट नीति ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। यस्तो नीति कार्यान्वयन हुन सके मात्र देशको औषधि उद्योगले अपेक्षित रूपमा विकास गर्न सक्ने विश्वास उद्योगीहरू व्यक्त गर्छन्।
-(नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष महेश गोर्खालीसँगको कुराकानीमा आधारित)
