औषधि मानवीय स्वास्थ्यका लागि 'रोगको ओखती' हो भन्नेमा कसैको दुई मत छैन। तर, एउटा औषधि उद्योगले नागरिकको स्वास्थ्य मात्र होइन, देशको थला परेको अर्थतन्त्रलाई समेत तङ्ग्र्याउने सामर्थ्य राख्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालमा पाँच दशकदेखि यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदा मैले के महसुस गरेको छु भने- सरकारको ठोस सहयोग र संरक्षणविना औषधि उद्योगलाई 'अर्थतन्त्रको औषधि' बनाउन सम्भव छैन।
नेपालमा औषधि उद्योगहरूको स्थापना नै आयातित औषधिलाई विस्थापित गर्न र परनिर्भरता घटाउनका लागि भएको हो। हालसम्म नेपाली उद्योगहरूले करिब ५० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएका छन् र केही औषधिहरू त विदेशमा समेत निर्यात भइरहेका छन्। यदि सरकारले इमानदार भएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने हामी वार्षिक ४ देखि ५ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको आयातलाई सहजै विस्थापन गर्न सक्छौँ। यो नै नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो योगदान हुनेछ।
तर, विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने राज्यको नीति स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि विदेशी औषधिलाई प्राथमिकता दिने खालका छन्। खुला सिमानाका कारण विदेशी औषधिहरू सहजै नेपाल भित्रिन्छन्, तर स्वदेशी उद्योगले भने पाइला-पाइलामा प्रशासनिक र नीतिगत व्यवधान झेल्नुपर्छ। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीजस्ता संकटका बेला नेपाली औषधि उद्योगहरूले आफ्नो सामर्थ्य प्रमाणित गरिसकेका छन्। संकटको बेला देशमा औषधिको अभाव हुन नदिने यी उद्योगहरूलाई सामान्य अवस्थामा भने सरकारले विश्वास गर्न नसक्नु दुःखद विषय हो।
भारत सरकारले आफ्ना औषधि उद्योगहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत र प्रोत्साहन दिइरहँदा हामीले भने राज्यबाट सानो सहयोग समेत पाउन सकेका छैनौँ। हामीले सरकारसँग कर छुट मागेका होइनौँ, केवल आयातित र स्वदेशी सामग्रीलाई हेर्ने नजर समान होस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो। अहिले पनि राज्यले स्वदेशी कम्पनीहरूलाई असक्षम देख्ने जुन दृष्टिकोण पालेको छ, त्यसले उद्योगीहरूको मनोबल गिराएको छ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती २०३५ सालमा बनेको पुरानो औषधि ऐन हो। त्यो ऐन त्यतिबेला सीमित आयातलाई नियमन गर्न ल्याइएको थियो, जुन आजको विकसित उद्योगका लागि 'निकम्मा' सावित भइसकेको छ। ऐनको धारा २६ लाई टेकेर नियमनकारी निकायले १७ वर्षअघिको मूल्यमा औषधि बिक्री गर्न हामीलाई बाध्य पारिरहेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, विदेशी कम्पनीका औषधिहरूको मूल्य हरेक ब्याचमा समायोजन भएर आउँछ, तर स्वदेशी कम्पनीलाई भने त्यही पुरानो मूल्यमा खुम्च्याइन्छ। मूल्य समायोजन हुन नसक्दा ठूला कम्पनीहरू जसोतसो टिके पनि साना उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभाग आफैँ सीमित जनशक्तिको मारमा छ। करिब ५ सय कम्पनीको नियमन गर्नुपर्ने विभाग र उद्योगीहरूबीच संस्थागत समझदारीको अभाव छ। विभागले कुनै पनि नयाँ नीति ल्याउँदा सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग सल्लाह नगर्ने परिपाटीले समस्या थप बल्झाएको छ। गुणस्तरीयता नियन्त्रणमा कडाइ गरिनुपर्छ, तर प्रशासनिक अल्झनले उद्योगलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन।
देशमा नयाँ निर्वाचनपछि नयाँ सरकारको बनेको अवस्था छ। हामी उद्योगीहरूको अपेक्षा धेरै ठूलो छैन- कम्तीमा नयाँ सरकारले विदेशी र स्वदेशी औषधिबीच समान व्यवहार गरोस्। यदि पुरानै प्रवृत्ति र पुरानै दलहरूको कार्यशैली दोहोरिने हो भने औषधि उद्योगको भविष्य अझै संकटपूर्ण देखिन्छ। अब सरकारले औषधि उद्योगलाई केवल एउटा व्यापारको रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको बलियो खम्बाको रूपमा बुझ्न जरुरी छ।
-(नेपाल औषधि उत्पादक संघ पूर्व अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित)
