नेपालमा औषधि उद्योग विस्तार हुँदै गए पनि देशमा प्रयोग हुने औषधिको ठूलो हिस्सा अझै आयातमै निर्भर छ। स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि नीतिगत अस्पष्टता, आयातमुखी व्यवस्था र प्रविधि विकासका सीमित अवसरका कारण उद्योगले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनसँगै औषधि उद्योगसम्बन्धी नीति सुधार, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका विषय पुनः चर्चामा आएका छन्।
देशमा स्थिर सरकार गठन भएसँगै औषधि उत्पादकहरू सकारात्मक छन्। औषधि उद्योगले धेरै वर्षदेखि एउटा स्पष्ट माग राख्दै आएको छ– औषधि ऐन तथा सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन गरेर स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा मात्रै नेपालमा औषधि उत्पादन बढाउन र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव हुन्छ। हाल नेपालमा प्रयोग हुने धेरै औषधि विदेशबाट आयात हुने अवस्था छ। यदि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधि आयात भइरहने हो भने स्थानीय उद्योग विस्तार हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
छिमेकी देशहरूको अनुभव हेर्दा पनि यही कुरा स्पष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि, बङ्गलादेशले सन् १९८२ मा यस्तो नीति ल्यायो कि तीन वा सोभन्दा बढी कम्पनीले उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने। त्यसपछि बङ्गलादेशको औषधि उद्योग तीव्र रूपमा विकास भयो र आज त्यहाँ करिब ९८ प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। भारतले पनि सन् १९७० दशकदेखि स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनायो, जसको परिणामस्वरूप भारत अहिले विश्वकै प्रमुख जेनेरिक औषधि उत्पादक देशमध्ये एक भएको छ। नेपालमा पनि सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयातलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नुपर्छ। साथै, सरकारी निकायहरूले खरिद गर्ने औषधिमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ।
आर्थिक र रणनीतिक महत्व
औषधि उद्योगलाई केवल स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर मात्रै हेर्नु हुँदैन। यो उद्योगले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास, अनुसन्धान, उत्पादन र निर्यातजस्ता धेरै आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्ध राख्छ।
हामीले सधैँ रक्षा खर्चको सन्दर्भमा 'गोली'को कुरा गर्छौँ, तर विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने देशले बन्दुकको गोलीभन्दा औषधिको गोली उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ। यदि सरकारले औषधि उद्योगलाई नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्यो भने नेपालले अपेक्षाकृत छोटो समयमै औषधि उत्पादनमा ठूलो प्रगति गर्न सक्छ। यसले आयात घटाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा विदेशी मुद्रा बचत र निर्यातको सम्भावना पनि सिर्जना गर्न सक्छ। तर यसको लागि नीतिगत वातावरण उद्योगमैत्री हुनुपर्छ। यदि नीति आयातमुखी रहिरह्यो भने स्वदेशी उद्योगको विस्तार सम्भव हुँदैन।
सुधारका मुख्य क्षेत्रहरू
नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि केही मुख्य बुँदाहरू महत्वपूर्ण छन्:
आयात प्रतिस्थापन नीति: स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयातलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
प्रविधि हस्तान्तरण: भारत र बङ्गलादेशले धेरै प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य वा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमार्फत ल्याएका हुन्। नेपालमा पनि उद्योगहरूले विदेशी प्रविधि ल्याएर उत्पादन गर्न चाहँदा प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउनुपर्छ।
TRIPS लचकताको उपयोग: नेपाल विकासोन्मुख देश भएकाले औषधि पेटेन्टसम्बन्धी केही लचकता पाएको छ, जुन २०२६ सम्म लागू छ। नेपालले पनि यस्तो सुविधा विस्तारका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।
निर्यात प्रवर्द्धन बोर्ड: भारतको “फार्मेक्सिल” वा बङ्गलादेशको औषधि प्रवर्द्धन बोर्ड जस्तै नेपालमा पनि छुट्टै निकाय स्थापना गरेर विदेशी बजारमा नेपाली औषधि दर्ता, गुणस्तर प्रमाणन र निर्यात प्रवर्द्धनका काम गर्न सकिन्छ।
यससँगै अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी गर्ने उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र कर प्रोत्साहन पनि आवश्यक हुन्छ।
पाँच वर्षको लक्ष्य र क्षमता
यदि नीतिगत सुधार लागू भएमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन सम्भव छ। बङ्गलादेशमा सन् १९८० को दशकमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत मात्र रहेकोमा नीतिगत सुधारपछि अहिले ९८ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालमा अहिले नै धेरै प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता विकसित भइसकेको छ।
ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड, ड्राइ पाउडर, इन्जेक्टेबल, लार्ज भोल्युम प्यारेन्टेरलदेखि क्यान्सर जस्ता जटिल रोगका औषधिसम्म उत्पादन भइरहेका छन्। अहिले मुख्य रूपमा जैविक औषधि (बायोलोजिकल प्रोडक्ट) जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सार्वजनिक खरिद र चुनौतीहरू
अहिले धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुमा नीतिगत पक्षको ठूलो भूमिका छ। नेपाल भारत, बङ्गलादेश र चीनजस्ता ठूलो औद्योगिक क्षमता भएका देशहरूको बीचमा छ। यस्तो अवस्थामा यदि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिने हो भने स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले स्वदेशी उत्पादनलाई १५ प्रतिशतसम्म मूल्य प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। औषधिजस्तो रणनीतिक क्षेत्रमा १५ प्रतिशत मूल्य प्राथमिकता मात्रै पर्याप्त हुँदैन; स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको औषधि सिधै स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
आत्मनिर्भरता र मूल्य अभिवृद्धि
कोभिड महामारीको समयमा स्वदेशी उद्योगको महत्व प्रस्ट देखियो। भारतले औषधिको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादनलाई निरन्तरता दिएर अभाव हुन दिएनन्। कच्चा पदार्थ (API) को हकमा विश्वव्यापी रूपमै चीनमा निर्भरता छ, तर त्यसले आत्मनिर्भरतालाई रोक्दैन। औषधि उद्योगको मुख्य मूल्य प्रविधि, उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तर व्यवस्थापनमा हुन्छ।
नेपालमै कच्चा पदार्थ आयात गरेर औषधि उत्पादन गर्दा हामीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ। यस प्रक्रियामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, औषधि विज्ञ र प्राविधिकले अवसर पाउँछन् र समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ। यदि सरकारले नेपालमा कम्तीमा दुई उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने नीति लिने हो भने स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा छोटो समयमै ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने सुनिश्चित छ।
-(नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
