जनकपुर- मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र वनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र सामाजिक न्याय क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले “मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी” नारालाई व्यवहारिक बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बजेटअनुसार स्थानीय तहको सह–लागतमा सबै वडाहरूमा ‘नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र’ स्थापना र आवश्यक उपकरण खरिद गरिनेछ।
विशिष्टीकृत उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर उपचार सेवासहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने योजना बजेटमा समेटिएको छ। साथै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष उपचार युनिट स्थापना गरिने भएको छ।
तराई–मधेशमा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सर्पदंश (स्नेकबाइट) उपचारलाई सहज बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एन्टिस्नेक भेनमसहितको ‘सर्पदंश उपचार केन्द्र’ विस्तार गरिनेछ। साथै डेंगु र औलो जस्ता सरुवा रोग नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइने सरकारको योजना छ।
संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने तथा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई गति दिइने बजेटमा उल्लेख छ।
विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न उनीहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान’ लागू गरिनेछ।
ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत अस्पतालहरूलाई प्रादेशिक अस्पतालसँग भर्चुअल रूपमा जोड्न ‘टेलिमेडिसिन सेवा’ विस्तार गरिने भएको छ। साथै बिरामीलाई समयमै एम्बुलेन्स नपाउने समस्या समाधान गर्न सबै सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जिपिएस प्रणालीमा आबद्ध गरी एकीकृत प्रादेशिक एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रमार्फत नजिकको एम्बुलेन्स परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश सरकारले मानव पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत गर्भधारणदेखि शिशुको दुई वर्षसम्म लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गर्भवती महिलाका लागि पोषण प्याक वितरण र ‘मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै महिलाहरूका लागि निःशुल्क स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ।
विद्यालयस्तरमा पोषण सुधारका लागि ‘खेतदेखि थालसम्म विद्यालय खाजा कार्यक्रम’ लागू गरिनेछ। स्थानीय कृषि उत्पादनलाई जोड्दै एक पालिका एक पोषण उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अपनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तार, विपन्न वर्गको संरक्षण र जनस्वास्थ्य सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
