नेपालले पछिल्लो एक दशकमा हासिल गरेको जनस्वास्थ्य क्षेत्रको उल्लेखनीय प्रगति अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँगको सहकार्य, नागरिक समाज संस्थाहरू (Civil Society Organizations) को सक्रिय संलग्नता तथा समुदायस्तरमा परिचालित कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, पोषण, खोप तथा एचआईभी नियन्त्रणमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरू युएसएआईडीको बजेट कटौतीपछि जोखिममा परेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका तथ्यांकहरू अनुसार, मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५३९ बाट घटेर १५१ मा पुगेको छ, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा ३३ प्रतिशत कमी आएको छ, र राष्ट्रिय खोप कभरेज ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। साथै, नयाँ एचआईभी संक्रमणमा उल्लेखनीय गिरावट आउँदा अधिकांश संक्रमित बिरामीहरू उपचारको पहुँचमा आएका थिए। यी उपलब्धिहरू सरकार, विकास साझेदारहरू तथा समुदायमा आधारित संस्थाहरूबीचको प्रभावकारी सहकार्यको परिणामका रूपमा हेरिएका थिए।
तर, सन् २०२५ जनवरी २२ मा डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जारी कार्यकारी आदेशपछि नेपालमा युएसएआईडीद्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमहरू एकाएक निलम्बनमा परे। त्यसपछि करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ (झन्डै ३२० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरका ३४ सक्रिय परियोजनाहरू स्थायी रूपमा बन्द गरिए। यस निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य तथा विकास क्षेत्रमा संरचनागत असर पार्दै सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ।
गैरसरकारी महासंघ नेपालका अनुसार यस निर्णयले ३०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था, परामर्शदाता फर्म तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। ती संस्थाहरूमा कार्यरत हजारौं जनस्वास्थ्यकर्मी (जसमा अनुसन्धानकर्मी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विशेषज्ञ, विषयगत अधिकृत, डेटा व्यवस्थापन विज्ञ, समुदाय परिचालक तथा फिल्डस्तरका स्वयंसेवकहरू समावेश छन्)अहिले रोजगारीको संकटमा परेका छन्।
विशेषगरी युएसएआईडी सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरूमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिको अचानक विस्थापनले केवल व्यक्तिगत रोजगारीमा मात्र असर पारेको छैन, यसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा विकसित भएको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्ने जोखिम देखिएको छ।
नागरिक समाज संस्थाहरूले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए। गर्भवती महिलाको चेकजाँच, सेवाहरूको ट्र्याकिङ, बाल पोषण निगरानी, खोप अभियान सहयोग, परिवार नियोजन सेवा, किशोर-किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा एचआईभी जोखिम समूह पहिचानजस्ता सेवाहरू समुदायस्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए।
युएसएआईडी बजेट कटौतीपछि यस्ता कार्यक्रमहरू ठप्प हुँदा विशेषगरी कुपोषण, किशोर-किशोरी स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा प्रत्यक्ष गिरावट आएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको प्रमुख चासोको विषय बनेको छ। यसले स्वास्थ्य प्रणालीको समुदाय–केन्द्रित संरचनालाई कमजोर बनाउने संकेतसमेत देखिएको छ।
नागरिक समाज संस्थाहरूले केवल सेवा प्रवाह मात्र नभई नीति निर्माण, बजेट पैरवी तथा स्थानीय तहमा जवाफदेहिता प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका थिए। बहु-क्षेत्रीय पोषण योजना (MSNP-III) लगायतका पहलहरूमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिताले समावेशी नीति निर्माणमा टेवा पुर्याएको थियो। तर हाल वित्तीय स्रोत अभावका कारण यस्ता पैरवी तथा निगरानी गतिविधिहरू कमजोर बन्दै गएका छन्।
युएसएआईडी सहयोगमा विकसित भएका अनुगमन प्रणाली, तथ्यमा आधारित योजना निर्माण, वास्तविक समयमा डेटा व्यवस्थापन तथा समुदाय प्रतिक्रिया संयन्त्रजस्ता अभ्यासहरू अहिले प्रभावित भइरहेका छन्। जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको विस्थापन तथा जनशक्तिको कमीले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा उत्तरदायित्वमा ठुलो असर पार्ने जोखिम बढेको देखिन्छ।
हाल वैकल्पिक स्रोतका रूपमा युरोपियन युनियन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, युनिसेफलगायतका अन्य विकास साझेदारहरू सक्रिय रहे पनि युएसएआईडीको बहिर्गमनबाट सिर्जित वित्तीय अभावलाई पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न सक्षम नदेखिएको सरोकारवालाहरूको अनुभव छ।
स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको केन्द्रीय भूमिका रहेको छ। दिगो, समावेशी, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि उनीहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको थियो, रहेको छ र रहनेछ। जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले समुदाय र स्वास्थ्य संस्थाबीच सेतुका रूपमा कार्य गर्दै सेवा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धन, व्यवहार परिवर्तन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, जोखिम समूह पहिचान तथा सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्।
त्यसैले, उनीहरूको सीप र अनुभवलाई संरक्षण गर्दै सरकारी प्रणालीसँग एकीकरण गर्ने, दीर्घकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा नेपाली स्रोतमार्फत वित्तीय समर्थन गर्ने नीति तथा कार्यान्वयन तत्काल आवश्यक देखिएको छ।
हामी जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको दृष्टिकोणमा अहिलेको अवस्था नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण मोड हो। अब स्वास्थ्य प्रणालीलाई दिगो बनाउन स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण, स्वास्थ्य बजेट वृद्धि, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन, विकास साझेदारहरूको विविधीकरण तथा नागरिक समाज संस्थाहरूलाई औपचारिक साझेदारका रूपमा समेट्ने रणनीति आवश्यक छ।
निष्कर्षतः, युएसएआईडी बजेट कटौतीले देखाएको वर्तमान संकटले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, स्वास्थ्य प्रणाली केवल पूर्वाधार र नीतिमा सीमित हुँदैन; समुदायमा आधारित नागरिक समाज संस्थाहरू र दक्ष जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको सुदृढ सहभागिता बिना दिगो स्वास्थ्य प्रणाली सम्भव छैन। त्यसैले अबको प्राथमिकता जनशक्ति संरक्षणसहित मानव पुँजी निर्माण, समावेशिता तथा सुदृढ र आत्मनिर्भर स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ।
भाग- २
भाग- १
