नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको बहस प्रायः संरचना, बजेट र कार्यक्रमको दायरामा केन्द्रित हुने गरेको छ। तर सेवा उपयोग गर्ने नागरिकको अनुभवले फरक यथार्थ प्रस्तुत गर्छ। एनडीएचएस २०२२, स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२, राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा तथा विभिन्न संस्थागत अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि सेवाको पहुँच बढे पनि गुणस्तर, विश्वास, सुशासन र प्रणालीगत समन्वयमा गम्भीर चुनौतीहरू अझै कायम छन्।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हासिल गर्ने मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको छ। यद्यपि करिब एकतिहाइ जनसंख्या बीमामा आबद्ध भएको देखिए पनि यसको प्रभावकारिता व्यवहारमा सीमित देखिन्छ। बीमा भएका सेवाग्राहीहरूले समेत सेवा लिन झन्झट व्यहोर्नुपर्ने, निजी अस्पतालहरूमा सीमित पहुँच हुने, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने तथा उपलब्ध सेवा प्याकेजप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवस्था देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा अस्पतालहरूले बीमामार्फत आउने बिरामीप्रति कम प्राथमिकता दिने गुनासोसमेत सुनिन्छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा बीमाको प्रक्रिया, नवीकरण, सह-भुक्तानी र सेवा सीमाबारे स्पष्ट जानकारीको अभावले यसको उपयोगिता घटाएको छ। यसले बीमा कार्यक्रम “सेवाको पहुँचमा” मा सीमित रहँदै “प्रभावकारी सेवा सुनिश्चितता” मा कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
यससँगै, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर रूपमा देखिएको अर्को समस्या हो रोग पहिचान परीक्षणको गुणस्तर र प्रतिवेदनको विश्वसनीयता। जिल्ला अस्पताल वा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणलाई काठमाडौंका तृतीय तहका अस्पतालहरूले पुनः गर्न लगाउने प्रवृत्ति व्यापक छ, जसका कारण एउटै बिरामीले एउटै परीक्षण पटक–पटक गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले उपचारमा ढिलाइ गराउने मात्र होइन, बिरामीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाउने काम गरेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार गुणस्तर सुनिश्चितता तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, प्रयोगशालाको मानकीकरण अभाव, उपकरण समायोजन र दक्ष जनशक्तिको कमी, तथा सरकारी अनुगमन र नियमन प्रभावहीन हुनु यसको प्रमुख कारण हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढीकरणका प्रयासहरू भए पनि, देशव्यापी रूपमा समान गुणस्तर कायम गर्न चुनौती देखिन्छ।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीको अभावले पनि यी समस्याहरूलाई अझ जटिल बनाएको छ। हालसम्म अस्पतालहरूबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रभावकारी प्रणाली विकास हुन सकेको छैन र बिरामीको चिकित्सकीय इतिहास एकीकृत रूपमा उपलब्ध हुँदैन। विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा भए पनि कार्यान्वयन सीमित छ। यसका कारण परीक्षण दोहोरिने, सेवामा ढिलाइ हुने, सन्दर्भ प्रणाली कमजोर हुने र समय तथा आर्थिक स्रोतको अनावश्यक खर्च हुने अवस्था देखिन्छ। यसले सेवा प्रवाहको दक्षता घटाउनुका साथै प्रमाणमा आधारित योजना निर्माणका लागि आवश्यक विश्वसनीय तथ्यांक उत्पादनमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ।
अस्पताल व्यवस्थापनतर्फ हेर्दा पनि समस्या स्पष्ट देखिन्छ। देशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा बिहानैदेखि लामो दर्ता लाइन, शय्या अभाव, आपतकालीन सेवामा ढिलाइ, सन्दर्भ व्यवस्थापनमा कमजोरी र प्रतिवेदन लिन घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। “२४ घण्टा सेवा” को नीतिगत प्रतिबद्धता भए पनि व्यवहारमा जनशक्ति अभाव, उपकरण र आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरी, र प्रभावहीन निगरानी तथा जवाफदेहिता संयन्त्रका कारण सेवा प्रवाह अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन। यसले बिरामी र परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवा आफैंमा चुनौतीपूर्ण अनुभव बन्न पुगेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न अनिच्छा, राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थायी करार प्रणालीको असुरक्षा, प्रोत्साहन तथा सुविधा अभाव, र स्पष्ट सिप विकासको पहुँच नहुनाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल कमजोर बनाइरहेको छ। निरन्तर तालिम, सुपरिवेक्षण र पेशागत विकासका अवसर सीमित हुँदा सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। संघीय संरचनामा जनशक्ति व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन अभावले यो समस्या झनै जटिल बनेको छ।
यसैबीच, नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खर्च अझै उच्च रहेको छ, जुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा अनुसार कुल स्वास्थ्य खर्चको ठूलो हिस्सा हो। बिरामी हुनु आफैंमा आर्थिक जोखिम बन्ने अवस्था विद्यमान छ, जहाँ औषधि, रोग पहिचान परीक्षण, यातायात र बसोबास लागत जोडिँदा धेरै परिवार ऋण लिन वा सम्पत्ति बेच्न बाध्य हुन्छन्। दीर्घरोग भएका बिरामीहरूका लागि नियमित औषधि र परीक्षणको खर्चले दीर्घकालीन आर्थिक दबाब सिर्जना गर्छ, जसले स्वास्थ्य–गरिबीको दुष्चक्रलाई थप गहिरो बनाउँछ।
यी चुनौतीहरूमा थप रूपमा, शहरी–ग्रामीण तथा प्रदेशगत असमानता, आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनको कमजोरी, औषधि उपलब्धतामा अनियमितता, र जलवायु परिवर्तनजन्य स्वास्थ्य जोखिम (जस्तै डेंगु विस्तार) ले प्रणालीमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। साथै, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय, नियमन र गुणस्तर सुनिश्चिततामा स्पष्टता अभावले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न कठिन बनाएको छ।
यी सबै पक्षहरूको समग्र विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि अब सामान्य सुधार पर्याप्त छैन, बरु समग्र प्रणाली पुनःडिजाइन आवश्यक छ। रोग पहिचान सेवामा विश्वास निर्माण गर्न राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, प्रयोगशालाहरूको मान्यता प्रणाली लागू गर्नुपर्छ र विभिन्न तहका अस्पतालबीच प्रतिवेदनको पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी सहकार्य विस्तार, दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र तीव्रता, तथा सेवा दायरा र गुणस्तर दुवैमा सुधार आवश्यक छ। डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास गरी विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख कार्यान्वयन, अस्पतालबीच तथ्यांक आदानप्रदान, र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमार्फत दोहोरिने परीक्षण नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अस्पताल व्यवस्थापन सुधारका लागि अनलाइन टिकट व्यवस्था, लाइन व्यवस्थापन, वास्तविक समय शय्या निगरानी, सन्दर्भ प्रणाली सुदृढीकरण र २४/७ निगरानी तथा जवाफदेहिता संयन्त्र लागू गर्नुपर्छ। साथै, जनशक्ति व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, दुर्गम क्षेत्रमा विशेष सुविधा, र निरन्तर क्षमता विकास कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ।
अन्ततः, नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अहिले यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ संरचना विस्तार मात्र पर्याप्त छैन, विश्वास, गुणस्तर र उत्तरदायित्वको पुनःनिर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ। यदि यी पक्षहरूमा सुधार गर्न सकिएन भने स्वास्थ्य सेवा क्रमशः अधिकारबाट सुविधामा सीमित हुने जोखिम बढ्दै जानेछ। अब सरकार, नीति निर्माता र सरोकारवालासामु स्पष्ट प्रश्न उभिएको छ; के हामी स्वास्थ्य सेवा विस्तारमै सीमित रहने, वा विश्वासयोग्य, गुणस्तरीय र उत्तरदायी प्रणाली निर्माण गर्ने? यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
